पोखरा महानगरपालिका र गण्डकी प्रदेश सरकारले पोखरा २१ दोबिल्लामा पशु बधशाला निर्माणको समझदारी गरेका छन् । महानगरले २ र प्रदेशले ३ करोड रुपैयाँ बजेट पनि त्यसमा छुट्याएका छन् । शुक्रबार त्यससम्बन्धी समझदारीमा हस्ताक्षर पनि भयो ।

साँच्चीकै पशु बधशाला बन्यो भने स्वच्छ र स्वस्थ मासु उपभोग गर्न पाउने नागरिकको अधिकार पूरा हुन्छ । महानगरपालिकाले १ सय ४० रोपनी जमिन पशु बधशालाका लागि छुट्याएको छ । प्रदेश त्यसमा बजेट राख्न तयार छ । यो सुखद सुरुआत हो ।

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनेपछि यसको लागत मूल्य र संरचनाबारे पूर्ण जानकारी आउने नै छ । तर पनि के विश्वास गर्न सकिन्छ भने स्वस्थ खसीबोकालाई कुनै पीडा नदिइ बधशालामा बध गरिनेछ । स्वच्छ मासु उपभोक्ताको घरसम्म पुग्ने वातावरण बनाइने छ ।

बधशाला पूर्ण सरसफाइयुक्त हुनेछ, फोहोर व्यवस्थापन हुनेछ र फोहोर पानीको प्रशोधनसहित विसर्जन हुनेछ । त्यसरी व्यवस्थित बधशालामा काटेको मासु पसलपसलमा पुग्दा पनि स्वच्छ हुन जरुरी छ । पसलमा भण्डारण गर्दा पनि व्यवस्थित हुन जरुरी छ । स्वास्थ्यका मापदण्ड पूरा गर्न जरुरी छ । उपभोक्ताको घरसम्म पुग्दासम्मका प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा हुनुपर्छ ।

पोखरेली उपभोक्ता खसीबोकाको मासुकामात्रै उपभोक्ता होइनन् । राँगाभैंसीको मासुका लागि पनि प्रशस्त उपभोक्ता पोखरामा छन् । त्यसको पनि छिटै बधशाला हुनुपर्छ पोखरामा । त्यसबारे किञ्चित ढिलाइ नगरेको राम्रो । व्यवस्थित सहर, सभ्य सहरमा आधुनिक बधशाला चाहिन्छ । घरघरमा मार हानेर खसीबोका र राँगा ढाल्ने जमाना राखिराख्नु हुँदैन ।

मानिसले उपभोग गर्ने हरेक पशुको पनि स्वास्थ्य परीक्षण जरुरी हुन्छ । तिनको मासु उचित तापक्रममा प्रक्रिया पूरा गरी भण्डारण गरेपछिमात्रै मानव स्वास्थ्यका लागि उपभोगलायक हुन्छ । कुखुरा र हाँसको पनि बधशाला अर्काे महत्वपूर्ण आवश्यकता हो । बंगुरको बधशाला अहिले पोखरा ३३ भरतपोखरीमा निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित छ ।

तर सबैजना त्यहाँ पुगेर बंगुर बध गर्ने अवस्था छैन । जसको फार्म छ त्यहींको उत्पादनमात्र बध हुने गरेको छ । सबैको पहुँच हुने र सबैले बधशालामै गएर बंगुर बध गर्ने वातावरण बनाउनु पनि महानगरपालिकाको दायित्व हो ।

बधशाला निर्माण गरेर मात्रै पुग्दैन । त्यसको सञ्चालन पनि उत्तिकै राम्ररी र व्यवस्थापन हुन जरुरी हुन्छ । सरकारी स्वामित्वका संस्थाको हालत साह्रै खराब छ नेपालमा छ । पोखरा महानगरपालिकाले बधशाला सञ्चालन चाहिँ निजी क्षेत्रलाई दिने भनेको छ । निजी क्षेत्र पनि उपभोक्ताप्रति सचेत र उत्तरदायी नभएका अनुभव नागरिकसँग छन् । महानगरपालिकाको प्रत्यक्ष निगरानी रहने र उपभोक्ताप्रति पूर्ण उत्तरदायी हुने सर्त बधशाला व्यवस्थापन र सञ्चालनमा लागु हुनुपर्छ ।