अमृत सुवेदी
पोखरा

गण्डकी प्रदेश सरकारले मोडल कृषि फार्मको अवधारणा ल्यायो । मोडल फार्ममा सरकारले लगानीको ५० प्रतिशतसमम अनुदान दिने गरी आवेदन आह्वान गर्‍यो ।

कास्कीमा ६ वर्षदेखि भैंसीपालन गरिरहेका इमान गुरुङले पनि आवेदन दिए । उनको फार्ममा अहिले ४ सयका हाराहारीमा भैंसी छन् र करिब १ भैंसी दुहुना छन् । उनी सरकारले छनोट गर्ने मोडल फार्ममा परेनन् । लमजुङको दोर्दीमा मल्टिपल एग्रिकल्चर प्रालिले बाख्रा, कुखुरा, माछा पाल्ने योजनासहित फार्म निर्माणाधीन छ तर व्यवसाय सुरु भएकै छैन । सरकारले यही फार्मलाई मोडलका रुपमा अनुदानका लागि छनोट गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारबाट १० लाख रुपैयाँ अनुदानका लागि सम्झौता भएको यो फार्म लमजुङका पूर्वसांसद बुद्धिराम गुरुङ समूहको हो ।

कृषिमा दिइने अनुदान पहुँच र व्यावसायिकभन्दा वितरणमुखी हुने संघीयताअघिकै शैली गण्डकी प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले पनि अनुसरण गरेको छ । १ स्थानीय तहमा कम्तीमा १ मोडल फार्म बनाउने सरकारले लिएको नीति पुरानै शैलीमा कनिका छर्नेजस्तो देखिएको छ । सरकारले ५ वर्षमा अहिले भइरहेकोभन्दा दोब्बर कृषि उत्पादन गर्ने घोषणा नै गरेको छ । तर, उसकै घोषणाविपरीत उत्पादन र नतिजामुखीभन्दा पनि कनिका छरेझैं स–सानो बजेट धेरै जनालाई पुर्‍याउने बाटामो कृषि मन्त्रालय हिँडेको छ ।

१ स्थानीय तहमा कम्तीमा १ मोडल फार्म छनोट गर्ने र १० लाख रुपैयाँभन्दा कम अनुदान नदिने बताएको सरकारले अहिले धेरैभन्दा धेरैलाई समेट्दै २ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले पैसा बाँड्न लागेको हो । कृषिलाई उत्पादनमूलक, व्यावसायिक र यान्त्रिकीकरण गर्ने गर्दै मोडल फार्ममा ५० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिने सरकारले भनेको थियो । तर, उत्पादन बढाउने र व्यावसायिक कृषिमा युवाको आकर्षण बढाउनेतिरभन्दा कार्यकर्ता खुसी बनाउने, थोरै–थोरै बजेट बाँड्नेतिर कृषि मन्त्रालय उद्दत देखिएको छ ।

८५ स्थानीय तह रहेको प्रदेशमा अनुदानका निम्ति ८ सय ३० फार्म छनोट भएको छ । उनीहरुले कृषि, पशु र माछापालनका निम्ति साढे २ लाख रुपैयाँदेखि १३ लाख रुपैयाँसम्म अनुदान पाउने छन् । कुनै स्थानीय तहमा १ मात्र मोडल फार्म परेका छन् भने कुनैमा २९ वटासम्म छन् ।

तत्कालीन कृषि विकास कार्यालयले युवा लक्षित कार्यक्रम भन्दै सुरुमा २५ हजार र पछि ४० हजार रुपैयाँ बाँड्थ्यो । यसरी वितरण गरिएको सरकारको अधिकांश रकम बालुवाको पानीजस्तै थियो । त्यही बाटोमा अहिलेको प्रदेश सरकार पनि हिँड्न लागेको कृषिविदहरु बताउँछन् ।

छनोटमा परेका यो आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा मन्त्रालयले फार्मसँग सम्झौता गर्दैछ । मोडल कृषि फार्मलाई अनुदान दिन सरकारले ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । ‘सरकारले ल है राम्रो कुरा ल्यायो । मोडल फार्मको रुपमा विकास गर्न ठूलो लगानी सरकार आफैंले गरेर उत्पादन, बजार र स्वरोजगार बढाउने भयो भन्ने लागेको थियो,’ लामो समय कृषि कार्यालयको प्रमुख भएर काम गरेका बेनीबहादुर बस्नेतले भने, ‘फेरि उही झोले र वितरणमुखी बाटोमा हिँड्ने, उत्पादन बढाउलाभन्दा आफ्नो लक्ष्य नै गुमाउने बाटोमा देखिन थाल्यो ।’

फाइदा लिनेले लिइरहने तर झाले किसान र सहकारीले पाइरहने जुन बिडम्बना छ त्यो नहटेसम्म यस्ता कार्यक्रम नारामै सीमित हुने उनको अनुभव छ । उत्पादन बढाउने र साँच्चिैकै मोडल नै बनाउने हो भने बजेट छर्ने नभइ केन्द्रीकृत गरेर सीमित र परिणाममुखी ठाउँमा अनुदान लागाउने गरी सच्चिन उनले मन्त्रालयलाई आग्रह गरे ।

‘संख्या बढाउन खोज्दा उद्देश्य गुम्न सक्छ । सबैले पाउनुपर्छ भन्ने छैन, उद्देश्य प्राप्ति के हो भन्ने हेरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अब २ लाख रुपैयाँ दिएर छेउ न टुप्पोको हुन सक्छ । दामासाहीले बाँड्ने प्रक्रिया नै गलत छ ।’

सुरुमा १० लाखसम्मका जिल्लाका ज्ञान केन्द्र, २५ लाखमुनिका निर्देशनालय र त्योभन्दा माथिको अनुदानका फार्म मन्त्रालयले छनोट गर्ने योजना थियो । तर, अहिले त्यो मापदण्डभन्दा पनि आआफ्नो तरिकाले छनोट गर्ने र दामासाही हिसाबले अनुदान दिन लागिएको छ ।

सरकारले दिन लागेको मोडल फार्मको अनुदान यही बाटोमा जाने हो भने खारेज गर्न माग गरेका छन् । नेकपाकै प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारी, अर्का सांसद धनञ्जय धवाडी लगायतले मोडल फार्मका नाममा कनिका छरे झैं बजेट छर्ने, व्यावसायिक र उत्पादनभन्दा पनि ठाडो आदेशमा छनोट गर्ने काम भएको बताउँछन् । यही विधि र शैलीबाट जाने हो भने कृषिको लगानी बालुवाको पानी हुने उनीहरुको भनाइ थियो ।

सरकारले मोडल फार्मको अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि बनाएको छ । त्यसमा ५ लाखदेखि २६ लाख रुपैयाँसम्म लागतको ५० प्रतिशत अनुदान दिने बताएको छ । अनुगमन, मूल्यांकन र लगानी भइसकेपछि अनुदान दिने भएकाले दुरुपयोग नहुने कृषि मन्त्रालय प्रवक्ता माधव लम्सालको दाबी छ । ‘सुरुमै माग गरिएकोभन्दा तेब्बर आवेदन आयो । त्यसपछि संख्या बढाएर रकम घटाएका हौं,’ उनले भने, ‘जति रकम जान्छ, कार्य प्रगतिका आधारमा कार्यविधिअनुसार जान्छ ।’

टिनको छाप्रो हालेर २÷४ वटा बाख्रा र एउटा भैंसी पाल्ने पनि मोडल फार्मका रुपमा छनोटमा परेको भन्दै सांसदहरुले आपत्ति जनाएका थिए । कृषि सेवामै रहेका एक कर्मचारीले पहिले फेल भएको तरीका गण्डकी प्रदेशले पनि अपनाउन लागेको बताए । ‘यो केबल खर्च देखिने, रिजल्ट नआउने बाटो हो,’ ती कर्मचारीले भने, ‘मन्त्री, नेताका मान्छे खुसी बनाउने खालको भयो ।’

मोडल फार्ममा मात्रै नभएर मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँ, होमस्टे गाउँ, कोल्डस्टोर लगायतमा हुने कृषिका अनुदान पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । २९ होमस्टे गाउँमा १ करोड ८० लाख रुपैयाँ सरकारले अनुदान बाँड्दै छ । कृषिका विभिन्न शीर्षकमा कनिका छरेझैं दिइने अनुदानले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने झैं उत्पादन दोब्बर हुन नसक्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी बताउँछन् ।

‘अनुदानले मात्रै व्यावसायिकता र कृषि उत्पादन बढ्ने होइन । पहिले सरकारले हाम्रो आवश्यकता के हो भन्ने पहिचान गरेर अनुदान केन्द्रित हुनुपर्छ,’ मुल्मीले भने, ‘२÷४ लाख रुपैयाँ अनुदान छरेर स्रोतको दुरुपयोग हुन सक्छ । नगद अनुदानले कहिल्यै पनि उत्पादन वृद्धि हुनै सक्दैन । सरकारले त पोलिसी बनाइदिने हो, सहजीकरण गरिदिने हो ।’

सरकारले जग्गा चक्लाबन्दी, कृषि उपज बजार लगायतका शीर्षकमा पनि अनुदान दिँदैछ । कृषि मन्त्रालयले २७ वटा कार्यविधि बनाएको छ । त्यही कार्यविधिका आधारमा अनुदान बाँड्न लागेको हो । तर, अनुदानलाई व्यवस्थित र परिणाममुखी गराउन नसकेको प्रदेश सरकारलाई आरोप छ ।