प्रदेश सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम बनाउने योजना बनायो । गण्डकीका ८५ मध्ये ५० वटालेमात्रै त्यसमा चासो राखे । अरुले जग्गा देखाउन वा उपलब्ध गराउन सकेनन् । औद्योगिक ग्रामको प्रदेशको लक्ष्य अपुरो हुने देखिएको छ । फलफूल प्रशोधन, दूग्धजन्य र मह, चिया, कफी लगायतसँग सम्बन्धित उद्योग गाउँगाउँमा खोल्ने प्रदेशको योजना हो ।

कतिपय गाउँमा प्रदेशले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन पनि गरेको छ । जग्गा सस्तो भाडामा उपलब्ध गराएर उद्योगधन्दालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आफैंमा सकारात्मक हो । तर प्रदेशले पर्याप्त समन्वयन नगर्दा सबै स्थानीय तह यो योजनामा सामेल हुने छाँटकाट देखिएन ।

सडकहरु बनाउन पनि स्थानीय तहसँग साझेदारी गर्ने प्रदेश सरकारको योजना थियो । पोखरा महानगरपालिका लगायतले साझेदारीमा अनिच्छा देखाए । ११ वटा जति त्यस्ता सडक योजना महानगरपालिकाले प्रदेशलाई नै फिर्ता पठाएको छ । यो पनि समन्वय अभावकै परिणाम हो । त्यतिमात्रै होइन प्रदेशले प्रत्येक स्थानीय तहमा निर्माण गर्ने भनेको खेलकुद मैदानमा पनि तहहरुको चासो छैन ।

बहुउद्देश्य भवन निर्माणमा पनि चासो कमै देखियो । नगरपालिकामा बनाउने भनिएको स्मार्ट शौचालयमा पनि कुनै पनि नगरले प्रदेशमा चासो देखाएनन् । प्रदेशले स्थानीय तहबाट पनि बजेट हाल्नुपर्ने गरी योजना बनाउनुअघि समन्वय गर्नुपथ्र्याे । त्यसो नगर्दा महानगरपालिकाले आफूहरुसँग बजेट नभएको पनि बताएको छ ।

स्थानीय तहलाई आवश्यक के छ भन्ने नै नहेरी वा नसोधी प्रदेशले आफ्नै सुरमा योजना बनाउँदा यो परिणति देखापरेको हो । त्यसका कारण प्रदेशको बजेट पनि खर्च हुन सकेन । खर्च गर्न सकिने योजना के हुन सक्छन् भनेर आगामी वर्षको बजेट बनाउनुपर्ने पाठ यी दृष्टान्तले दिएका छन् ।

स्थानीय तहहरुले पनि अब खर्च नहुने बजेट र आवश्यक नभएको योजनाको सट्टा खाँचो परेको योजना प्रदेशलाई बुझाएर बजेट विनियोजन गर्न लगाउँदा उपयुक्त हुने देखियो । स्थानीय तहले आफूले मात्रै गर्न नसक्ने योजना थुप्रै हुन सक्छन्, तिनमा प्रदेशको सहयोग लिन सक्छ । समन्वय र सहकार्य हाम्रो संघीयताको मर्म पनि हो । एकातिर बजेट खर्च नहुने, अर्काेतिर आवश्यकता पूरा नहुने अवस्था अबका दिनमा नदोहोरिऊन् ।