पोखराको मुख्य बजार प्रवेश गर्न विजयपुर खोलामाथि पृथ्वीराजमार्गमा एउटै पुल छ । त्यसका केही पाता भाँच्चिएपछि अहिले डाइभर्सन गरी ठूलो वजनका गाडी आउजाउ गर्नुपरेको छ । दिनको ६ हजार गाडी आउजाउ गर्ने पुल भाँच्चिनुबाट पोखरालाई क्षति त छँदैछ, नेपालमा भौतिक पूर्वाधारको निर्माणमा हुने लापरवाही पनि उदांगो भएको छ ।

२०६४ सालमा बनेको पुल १० वर्षमै भाँच्चिनु र त्यसमाथि त्यसका निर्माणकर्ता ठेकेदारमाथि कुनै एक्सन नहुनु दुर्भाग्य हो । राजमार्गका पुलको आयु सामान्यतया ५० वर्ष हुनुपर्ने हो । १० वर्षमै भाँचिने गरी पुल बनाउने ठेकेदारको खोजी किन हुन सकेको छैन भने यसमा कर्मचारी र राजनीतिक दलका नेताहरुको संरक्षण छ ।

असार लागिसकेको छ । दिनदिनै पानी परिरहेको छ । विजयपुर खोलामा पानी बढ्दैछ । डाइभर्सनको विकल्प कति दिने टिक्ने हो थाहा छैन । त्यसैले तुरुन्ता तुरुन्तै अर्काे बेलिब्रिज फिटिङ सक्नुपर्ने छ तर सडक डिभिजन कार्यालयका अधिकारी भने असार मसान्तसम्ममा मात्रै काम सकिने बताउँदैछन् ।

फागुनको अन्तिम साता मुख्य पुल भाँच्चिएको थियो, तर अहिलेसम्म पनि भरपर्दाे वैकल्पिक व्यवस्था गर्न नसक्नु राज्यको कमजोरी हो । बेलिब्रिजका लागि त आधार तयार गरेपछि फिटिङ गरे पुग्छ । ३ महिनाभन्दा बढी समय गुजार्दा पनि कामले गति नलिनु ‘नेपालीपारा’ बाहेक केही होइन । यही पाराले देश उँभो नलागेको हो । मुख्य पुलका पाता भाँच्चिएको हुँदा त्यसको मर्मतका लागि के कति समय लाग्ने हो र कस्तो उपाय गर्नुपर्ने हो भनेर गरिएको अध्ययन रिपोर्ट अझै सार्वजनिक भएको छैन ।

अध्ययन समितिले पुल यति छिटै भाँच्चिनुको कारण र त्यसको दोषी पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ । दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ । स्टिलका पाताहरुको गुणस्तर कमसल भएकैले भाँच्चिएको हुनुपर्छ भन्ने जुन आमबुझाइ छ, त्यो अध्ययन समितिले प्रष्ट गरिदिनुपर्छ । त्यसको दोषी को हो ? अध्ययन गरेर गएको ३ महिना भइसक्दा पनि रिपोर्ट किन सार्वजनिक भएको छैन ? चासोको मात्रै होइन शंकाको विषयसमेत बनेको छ । रिपोर्ट सत्यतथ्यसहित आउनुपर्छ र त्यो सरोकारवाला पोखरेली नागरिकले थाहा पाउनुपर्छ ।

विजयपुरबाट आवतजावत रोकिए पोखरालाई नाकाबन्दी लागे सरह नै हुन्छ । बुटवलबाट आउने सिद्धार्थ राजमार्गको रामदी पुलमा पनि ठूला भारबाहक सवारी आउन सक्दैनन् । पोखरा छिर्ने २ मात्रै बाटा हुन् । तिनैमा आवातजावत रोकिए नाकाबन्दी सरह हुने भइहाल्यो । मुलुककै प्रमुख सहरसँग सम्बन्धित यति संवेदनशील मामलामा राज्यको काम गराइमा यति ढिलासुस्ती हुन्छ भने कर्णाली र सुदूरपश्चिमतिर झन् कस्तो होला ?

अक्सर ठेकेदार संस्थाले सम्झौता मिति गुजार्ने र म्याद थप्ने चलन छ । म्याद नथप्ने पनि छन् । तर ती दुर्लभ छन् । विजयपुरमा बेलिब्रिज हाल्न ठेक्का पाएको संस्थाले पोखराको संवेदनशीलता बुझेर म्यादअघि नै राम्रो काम गरी बुझाए उदाहरण हुनसक्थ्यो । पोखरेलीलाई पनि ठूलो राहत हुन्थ्यो । त्यसका लागि सम्बन्धित सरकारी कार्यालय, पोखराको नागरिक समाजले घच्घच्याउन जरुरी छ ।