विभेद नाघेर स्थानिय सरकारमा दलित महिला

समाधान संवाददाता २०७६ असार १५ गते ११:०५

अमृत सुवेदी
पोखरा

सनिसरा विकलाई ठ्याक्कै तिथिमितिको हिसाब छैन, एउटै गोरेटोमा कति जना तर्किएर हिँडे । सँगै वन गएकी सखाले होच्याएर ‘कमिनी’ भन्दा कतिपटक मन दुख्यो, बेहिसाब छ । एउटै मुलको पानी खाने छिमेकी कति पटक भाँडा छोइन्छ कि भनेर पन्छिए, त्यसको पनि जोडघटाउ छैन ।

मेलापातमा सबैलाई थालमा खाजा दिँदा उनलाई टपरीमा किन दिइन्थ्यो ? सनिसराले उत्तर मागिनन् । उपल्लो भनिएका जातको घरमा जाँदा केही खानेकुरा दिँदा अलक्क दिन्थे, डिलमा बसेर खान्थिन् । अरुले नमाझ्दा पनि हुने तर आफूले भाँडा माझेर घोप्टाउँदा सनिसराले प्रश्न गरिनन् ।

मेलिना नेपालीलाई लाग्छ, दलित भएकै कारण हुने त्यस्ता अपमान र दुव्र्यहारमाथि प्रश्न गर्नुपथ्र्यो । ‘तर, बोल्न सक्ने अवस्था नै थिएन होला, ऊ बेला । दलित भएकै कारण घर, पधेँरा, मेला, समाज हरेक ठाउँमा विभेद थियो,’ मेलिनाले थपिन्, ‘हाम्रा बा, हजुरबाहरुले कतिसम्मको विभेद खेपेर आइपुगे होलान् ।’

दलित भएकै कारण सामाजिक अपमानको जाँतोमा कतिपयटक पिसिनुपर्‍यो, हिता रुपाखेतीलाई अनुमान छैन । तर, उनलाई योचाहिँ थाहा छ, ‘दलितलाई दिइएको अधिकारमाथि धाबा बोल्ने र दबाइराख्ने, सुविधाबाट बञ्चित गराइराख्ने कामचाहिँ थुप्रैपटक भए ।’

कास्कीमै दलितले भान्छा छोइदिएको भन्दै मरणाशन्न हुने गरी कुटिएको खबरले सरीता सुनारलाई विक्षिप्त बनायो । समाजमा दलितलाई गरिने अपमानलाई सरीताले अहिले पनि साक्षात्कार गरिराखेकी छन् ।

कोही साइतमा निस्किँदा बाटोमा भेट भयो भने गाली गर्दै साइत बिगारिदिई भन्दै फर्किएकका सामाजका मान्छेहरुलाई अरुणा विकले नजिकबाट नियालेकी छन् । उनको अनुभवले पनि भन्छ, ‘विभेदको एउटा चरम सीमा नाघेर यहाँसम्म आइपुगेका हौं ।’

हिजो विभेद खेपेका, नजिकबाट नियालेका तिनै दलित समुदायका सनिसरा, मेलिना, हिता, सरीताहरुको अहिले दैनिकी फेरिएको छ । अहिले उनीहरुले दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गरेर स्थानीय सरकारमा आइपुगेका छन् ।

संविधानले नै स्थानीय तहको प्रत्येक वडामा एकजना दलित महिला सदस्य अनिवार्य हुने व्यवस्था गरेपछि उनीहरु चुनाव जितेरै कास्कीको रुपा गाउँपालिका सदस्य बनेका छन् ।

‘यो हाम्रो लागि ठूलो उपलब्धि हो । संविधानले नै व्यवस्था नगरेको भए हामीले ठाउँ पाउने थिएनौं,’ रुपा गाउँपालिका वडा नम्बर ४ कि सदस्य मेलिना भन्छिन्, ‘पहिलो दलितसम्म आइपुग्ने नै थिएन, दोस्रो आइपुगिहाले पनि टाठाबाठा पुरुषले नै पद हत्याउने थिए ।’

देशमा संघीयता नआएको भए अहिले पनि चुलोचौकोमै रहने उनीहरुको बुझाइ छ । देशमा व्यवस्था फेरिएकै कारण आफूहरुको दिनचर्चा फेरिएको उनीहरु बताउँछन् । उनीहरु कुनै न कुनै विभेद र असमानको घेरो नाघेर गाउँ सरकारसम्म आइपुगेका छन् ।

समाज बदलिएको छ
हिजो हेयको दृष्टिकोणले हेर्ने समाजका उपल्लो जात भनिएकाहरुले गर्ने व्यवहार अहिले फरक भएको उनीहरुको अनुभव छ । ‘जनप्रतिनिधि भएपछि हाम्रो दैनिकी फेरिएको छ । हिजो भरसक कार्यक्रममै नबोलाउने मान्छेहरुले अहिले अतिथि बनाएर बोलाउँछन्,’ सरीता सुनाउँछिन् ।

आजभोलि कसैले विभेद, अन्याय र दुव्र्यवहार गरे त्यसको प्रतिकार गर्न यी महिलाले सुझाउँछन् । राज्यले सबैखाले विभेदको अन्त्य गर्ने भनेको छ । तर पनि अपमान हुन्छ भने न्यायको लडाइँ लड्न जागरुक गराउने काम उनीहरुले गरेका छन् ।

दलितमाथि गरिने अपमान एकातिर र महिला भएकै कारण गरिने दुव्र्यवहार अर्कोतिर भएको समाज अहिले धेरै फेरिएको मेलिनाको अनुभव छ । ‘श्रीमान् ट्याक्टर चलाउन निस्कने तयारी गर्दा, म कार्यक्रममा निस्किने तयारी गर्दै हुन्छु । बच्चा सासुससुरा र बहिनीले सम्हाल्छन् । उहाँ पैसा कमाउन निस्कनुहुन्छ, म गाउँ बदल्न,’ मेलिनाले भनिन्, ‘वडा सदस्य भएर आएपछि ४÷४ पटक त प्रमुख अतिथि बनेर कार्यक्रम भाषण गरेकी छु ।’

पहिले कसैले औंला उठाउँदा, आरोप, आक्षेप लगाउँदा सनिसराले प्रतिकार गर्न सक्दिनथिन् । अहिले २÷४ जना मान्छे जम्मा गरेर भाषणा गर्न सक्ने भएकी छन् । आफू, समुदाय र अरु कुनै मान्छेमाथि भएको अन्यविरुद्ध चुप लागेर नबस्ने हिम्मत सनिसरालाई छ ।

५० प्रतिशत क्षमता विकास गर्‍यौं
अहिले उनीहरुलाई जनताले समस्या सुनाउँछन्, अप्ठेरो बताउँछन् । कुनै जाति विशेष होइन, उनीहरु जनताको बनेका छन् । बाटोघाटो, खानेपानी, भवन चाहिएको मागसम्म आउँछन् । पहिलेजस्तो समाजमा छोइछिटो चल्दैन । जुनसुकै जातिकै भए पनि एकैठाउँमा खाना खाने, सरसहयोग गर्ने सरीता सुनार अनुभव सुनाइन् ।

उनीहरु भन्छन्, ‘तर, सबै ठाउँमा अझै समानता कहाँ आएको छ र ? हाम्रा हकमा समाज केही लचिलो भयो होला र अझै पनि दलितमाथिको दुब्र्यवहार र असमान सोंच कायमै छ । त्यही हटाउन त हामी आइपुगेका छौं ।’

महिला सदस्य भएपछि सबैले नेतृत्व विकास भएको सुनाए । बोल्नै नसक्ने अवस्थामा अहिले आफ्ना कुरा राख्न र विषयबस्तुमाथि बोल्न सक्ने भएको उनीहरुको अनुभव छ । ‘पहिले बोल्नै नपरे हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो । भरसक नामै नआओस् हुन्थ्यो । आइहाले लाजले रातो पिरो भएर बोल्नै सकिन्थेन,’ मेलिनाले भनिन्, ‘अहिले त ५० प्रतिशत क्षमता विकास ग¥यौं । अरुले पनि नेतृत्व विकास गर्दै हुनुहुन्छ ।’

अर्को पालि अध्यक्ष उठ्ने हो
संविधानले नै अनिवार्य व्यवस्था नगरेको भए उनीहरुलाई लाग्छ, ‘राजनीतिमा आउने नै थिएनौं ।’ उनीहरुमध्ये हिता रुपाखेती आमा समूह र सामाजिक संस्थाको नेतृत्वमा थिइन् । उनी राजनीतिक हिसाबले सक्रिय थिइन् ।

आइतीमाया नेपाली, अरुणा विक, सनिसरा, मेलिना, सरिता लगायत आमा समूहमा आवद्ध र निर्वाचनताका भोट हाल्नेबाहेक राजनीतिक भूमिकामा थिएनन् । संघीयता कार्यान्वयन हुँदा स्थानीय तहको निर्वाचनमा उनीहरुले पार्टीको टिकट पाए र चुनावमा होमिए ।

राजनीतिक विचार, सिद्धान्तको विषयमा थाहा थिएन तर पार्टीको झण्डा लिएर उनीहरु जनताको घरदैलोमा पुगे । ‘राजनीति त बल्ल बुझ्दैछौं,’ मेलिनाले भनिन् । रुपा गाउँपालिकामा ७ वटा वडाबाट एक एक जना महिला सदस्य निर्वाचित भएर गाउँ सरकारमा छिरे ।

यसभन्दा अघि केहीलाई कुनै संघसंस्था, आमा समूहमासमेत चुनाव लडेको अनुभव थिएन । केही महिलालाई अझै समय व्यवस्थापन गर्न समस्या हुँदा केही सदस्यको दिनचर्चा भने गाउँपालिका र जनताका कार्यक्रममै जाँदा बित्छ । दलितका नाममा छुट्टिएको बजेट कहाँ गयो ? दलित उत्थान र कार्यक्रमका लागि केके योजना लैजाने ? दलित समुदायमा केके समस्या छन् ? दलित महिला सदस्यले अहिले खोज्ने गरेका छन् ।

उनीहरुले ६ हजार रुपैयाँ मासिक सेवा सुविधा पाउँछन् । त्यो सामान्य खाजा र मसलन्द खर्चमा सकिने उनीहरु सुनाउँछन् । घरको व्यवस्थापन मिलाउँदै अझै अगाडि बढ्ने दलित महिला सदस्यको हिम्मत पलाएको छ ।

केही महिला सदस्य वडाध्यक्षकै दाबी गर्छन् । मेलिना, सरिता, हिता रुपाखेतीहरु राजनीतिक रुपमा सक्रिय हुँदै अझै उपल्लो पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्छन् । उनीहरु भन्छन्, ‘सदस्य भइयो । हिम्मत आयो । अब वडाध्यक्षमै उठ्ने हो ।’

तपाईको प्रतिक्रिया