समाधान संवाददाता
पोखरा

इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर एसोसिएसन अफ नेपाल (आइस्पान) ले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ देखि सरकारले लगाएको १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवाशुल्क (टिएसी) उपभोक्तामार्फत उठाउने भएको छ । यो निर्णयसँगै आगामी साउन १ गतेदेखि उपभोक्ताले उक्त शुल्कका नाममा प्रत्यक्ष रूपमै थप रकम खर्च गर्नुपर्ने भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालु आवको बजेट भाषणमार्फत नै १३ प्रतिशत टिएसी फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डमा पनि लागु गर्ने बताएका थिए । गत आवको साउनदेखि नै इन्टरनेटको मूल्य बढाउने निर्णयबाट भने सेवाप्रदायक सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयसँगको सहमतिपछि पछि हटेका थिए । तर सहमति भएको १ वर्ष बितिसक्दा पनि मन्त्रालयले सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आइस्पानले यो निर्णय गरेको हो ।

गत आवको साउनमा अर्थ मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, आइस्पान र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको प्रतिनिधि सम्मिलित उच्चस्तरीय समन्वय समितिको निर्णयका आधारमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र आइस्पानबीच लिखित सहमति भएको थियो । सहमतिमा सरकारले ५० प्रतिशत सुविधा प्रदान गर्नेे र सेवा प्रदायकले ५० प्रतिशत समायोजन गरी उपभोक्तालाई भार नपार्ने भनिएको थियो । तर, सरकारको बेवास्ताका कारण इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी घाटामा गएको आइस्पानले बताएको छ ।

यो निर्णयसँगै उपभोक्ताले इन्टरनेटका लागि अब भ्याट १३ प्रतिशत र दूरसञ्चार सेवा शुल्क बापतको रकमसहित २६ प्रतिशत शुल्क बुझाउनु पर्नेछ । आइस्पानका अध्यक्ष भोजराज भट्टले सरकारले लगाएको १३ प्रतिशत टिएससी प्रत्यक्ष कर भएकाले उपभोक्ताबाट उठाएर राज्यकोषमा राखिदिने बताए । उनका अनुसार सेवा प्रदायकले नै १३ प्रतिशत मूल्य समायोजन गरेर व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छैन ।

सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले गत जेठ ३१ बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सुनाउँदै बिलिङ प्रणाली, सेवा प्रदायकलाई दिइने इन्टरनेट जडान गर्दा लाग्ने राउटर लगायतका उपकरण, लिज लाइन डाटा कनेक्टिभिटी र मर्मत–सम्भार आदिमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर छुट दिई इन्टरनेट सेवाको मूल्य समायोजन गर्ने जानकारी दिएका थिए । अध्यक्ष भट्टले सुविधा दिइने भनिए पनि दूरसञ्चार नियमावली संशोधन नभई हचुवाको भरमा दिइन लागेको बताए ।

सेवा प्रदायकका अनुसार सरकारले टिएसी र भ्याट गरेर २६ प्रतिशत, रोयल्टी ४ प्रतिशत र दूरसञ्चार कोष बापतको रकम २ प्रतिशत गरी जम्मा ३२ प्रतिशत कर उठाइरहेको छ । ‘ब्रोडब्यान्ड सस्तो गर्नुपर्छ भनेर प्राधिकरणले भनिरहँदा ३२ प्रतिशत कर किन उठाइरहेको छ ?,’ भट्टले प्रश्न गरे । नेपालमा संसारकै महंगो कर लगाइएको उनले दाबी गरे ।

सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले सेवा प्रदायकसँगको सम्झौता कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेको बताए । ‘इन्टरनेटको मूल्य कुनै पनि अवस्थामा बढ्दैन,’ उनले भने । अर्थ मन्त्रालयले गर्ने काम सकिएकाले सञ्चार मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा सहमति कार्यान्वयन अगाडि बढेको तिवारीको भनाइ छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले प्राधिकरणको ऐन, नियम र निर्देशिका अन्तर्गत रहेर सेवाप्रदायकले ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको शुल्क लागु गर्नुपर्ने बताए । ‘इन्टरनेट ब्यान्डविथको लागत पनि घट्दो छ र उपकरणको मूल्य कम हुँदै छ,’ उनले भने । यस आधारमा पनि इन्टरनेटको शुल्क बढ्न नहुने उनको भनाइ छ ।