राजन उपाध्याय
दुलेगौंडा

वर्षौदेखि जग्गाधनी पूर्जाको पर्खाइमा रहेका स्थानीयलाई पुर्जा पाउने आशा पलाएको छ । शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका विभिन्न वडामा बसोबास गर्दै आएकाहरु ५ दशकदेखि पुर्जाको पर्खाइमा छन् ।

पुर्जा दिलाउन पटक पटक गठन गरिएका आयोग र समितिबाट समेत पुर्जा नपाएपछि उनीहरु निराश छन् । शुक्लागण्डकीमा अव्यवस्थित बसोबास रहेकै ठाउँमा पुगेकी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले जसरी भए पनि पुर्जा दिलाउने भनेपछि स्थानीयमा उत्साह थपेको छ ।

मन्त्री अर्यालले दसैंअघि पुर्जा वितरण गर्न आयोगका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिइन् । ‘रातो पुर्जा लिएर दसैं मनाउने गरी काम गर्नुहोला,’ उनले भनिन्, ‘कर्मचारीहरु पछि हट्न आवश्यक छैन, खुट्टा कमाउनु पर्दैन । मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरिसक्यो, केही परे विभागीय मन्त्रीको हैसियतले धेरै ठाउँमा सही गरेको छु, परे म पहिलै जान्छु । किन डराउनुपर्‍यो ।’ उनले सरकारले निर्णय गरिसकेकाले अब फिल्डमा काम गर्न आग्रहसमेत गरिन् ।

पुर्जा वितरण कार्यलाई चाँडो र प्रभावकारी बनाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको उनले जानकारी दिइन् । ‘हामीले राजनीतिक नियुिक्त गर्नतर्फ लागेको भए, अहिलेसम्म समिति बनाउँदैमा समय बित्थ्यो र राजनीतिक व्यक्ति नियुक्त गर्दा विभेद र तानातान हुन्छ भनेर निष्पक्ष रुपमा काम गर्न कर्मचारीलाई नै जिम्मा दिएका हौं,’ उनले थपिन्, ‘आफ्नो विवेक र न्यायमा आधारित भए अब पुर्जा वितरण गर्नुहोस् ।’

गत जेठ ६ गते मन्त्रिपरिषद बैठले तनहुँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय अव्यवस्थित बसोवासीको नाममा जग्गा दर्ता गर्ने समिति बनाइएको हो । समिति सदस्य सचिवमा जिल्ला मालपोत कार्यालयका प्रमुख मालपोत अधिकृत, सदस्यमा नापी कार्यालयका प्रमुख, डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख र शुक्लागण्डकी नगरपालिका प्रमुख छन् । समितिको समय १ वर्ष तोकिएको छ ।

मन्त्री अर्यालले आफूले मन्त्रालय सम्हालेपछि शुक्लागण्डकी र पाल्पाको रामपुर नगरपालिकातर्फ आफ्नो ध्यान गएको बताइन् । ‘यी क्षेत्र समस्याग्रस्त रहेछ, स्थानीयहरु पीडामा रहेछन्,’ उनले भनिन्, ‘विगतमा केही काम भएको छ, तर पूर्जा पाएका रहेनछन्, अब यहीँबाट पुर्जा बाँड्ने मेरो सोच हो ।’ उनले पुर्जा वितरणपछि नगरपालिकालाई आर्थिक रुपमा फाइदा पुग्ने भएकाले जनप्रतिनिधिलाई चाँडै काम गर्न आग्रह गरिन् । ‘यहाँबाट उठेको जग्गा दर्ता शुल्क केन्द्रमा जाने होइन,’ उनले थपिन्, ‘नगरपालिकालाई आर्थिक रुपमा पनि फाइदा छ ।’

‘सस्तोमा जग्गा लिने व्यक्तिहरु सक्रिय भएका छन् भन्ने सुनिएको छ,’ उनले थपिन्, ‘त्यसो भने पुर्जा प्राप्त गर्ने काम सहज हुँदैन ।’

प्रतिनिधिसभा सदस्य केदार सिग्देलले अञ्चलाधीश कार्यालयको निर्देशनका कारण अहिलेसम्म पुर्जा नपाएको बताए । ‘अञ्चलाधीशको कार्यालयले व्यवस्थित सहर बनाउन निर्देशन गरेको थियो, उनले भने, ‘जसरी २०३३ सालमा अरु जग्गाजस्तै सर्भे भएको भए पुर्जा पाइसक्थे । वनको जग्गा र अतिक्रमण भएर रोकिएको होइन ।’ प्रदेश सभा सदस्य आशा कोइराला र शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका मेयर किसान गुरुङले चाँडो पुर्जा वितरणका लागि सहजीकरण गर्न तयार रहेको उल्लेख गरे ।

मालपोत कार्यालय तनहुँका प्रमुख मालपोत अधिकृत ठाकुरप्रसाद सिग्देलले कार्यालयकोतर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । वि.स. २०३२ देखि २०७२ सालसम्म ६ पटकसम्म अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित बनाउन पहल भएको वडा नं. ७ का अध्यक्ष रामबहादुर क्षेत्री थापाले जानकारी दिए । ७१ वर्षीय कृष्णकुमार श्रेष्ठले यसपटक भने पुर्जा पाइने आशा राखेका छन् । २०२७ सालमा वडा नं. ७ स्थित शान्तिनगरचोकमा आएर बसेका उनले मन्त्री नै आएर वचन दिएकाले अब भने उत्साह थपेको उल्लेख गरे । नगरको वडा नं. ८, ७, ५ र २ नं. वडामा अव्यवस्थित बसोबास रहेका छन् ।