गण्डकीसहित ६ वटा प्रदेशले बनाएको स्थानीय तहका पदाधिकारीको सुविधा सम्बन्धी कानुन सर्वोच्चले खारेज गरिदियो । भाषिक रुपमा तलमाथि मिलाएर प्रदेश नम्बर १ ले बनाएको कानुनमाथि सर्वोच्चले प्रश्न नै उठाएन । शब्दको फरक मात्र हो जसका कारण ६ वटै प्रदेशका कानुनको वैधता पुष्टि भएन । गण्डकी प्रदेश सभाले हालसम्म ३२ वटा विधेयक पारित गरिसकेको छ । पहिला जुन गतिमा कानुन बनेका थिए, त्यो गति अहिले कम भएको छ । यसमा २ वटा कारण छन् । पहिलो त एकल अधिकार सूचीका बारेमा बन्नुपर्ने कानुन बनिसकेका छन् । अर्को कानुन बनाएर मात्रै हुँदो रहेनछ, कार्यान्वयनका लागि पनि चासो दिनुपर्ने रहेछ । अहिले त्यस्तै भएको छ । प्रदेशसभाले बनाएका अधिकांश कानुन अहिले केबल किताबका पानामा सिमित छन् । स्थानीय तहका लागि वाध्यकारी भनेर बनाइएका कानुन अहिले बेवारिसे जस्तै छन् । प्रदेशले बुझाउने प्रयास नगर्नु अनि स्थानीय तहले बुझ्ने प्रयास नै नगर्नुले २ तहबीचको दुरी पनि बढाएकै छ ।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान र माथिल्लो तहका कानुनसँग नबाझिने गरी कानुन बनाउन सक्छन् । निर्माण प्रक्रिया नै नबुझी तयार भएका कानुन फितला मात्र होइन, कानुन बनाउने संस्थालाई नै गिल्याउने खालका समेत रहेको टिप्पणी हुन थालेको छ । पहिलो त कानुन के का लागि बनाउने हो त्यो प्रस्ट हुन जरुरी छ । त्यसरी बनेका विषयले कानुनी वैधता पाउँछन् कि पाउँदैनन् भनेर अध्ययन गर्नु पनि अर्को महत्वपूण पक्ष हो । सबै तहले बनाएका कानुनको वैधता परीक्षण गर्ने अधिकार नेपालको सर्वोच्च अदालतसँग छ । उसले आफ्नो अधिकार त प्रयोग गर्छ । त्यो सँगै कानुन बनाउने संस्था र त्यसमा सम्मिलित विधायकमाथि पनि त प्रश्न उठ्छ । यसमा सम्बन्धित पक्ष सचेत हुन जरुरी छ । प्रदेशसभाले पारित गरेको यातायात सम्बन्धी विधेयकमा लालमोहर लागेर ऐन बनिसकेको छ । जुन ऐनमा गाडीको सिट आरक्षणदेखि निवेदन दस्तुरसम्मका विषय समेटिएको छ । जुन विषय सम्बन्धित मन्त्रालयले नियमावली बनाएर समेट्न सकिन्छ ।

कानुन निर्माणको क्रममा प्रदेश सभा चुकेको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयबाट ड्राफ्ट भएका आएका विधेयकका मस्यौदामा विधायन समितिमा दफावार छलफल त हुन्छ । तर सम्बन्धित विषयका विज्ञ बोलाएर छलफल गर्ने काम हुन सकेको छैन । त्यसो त मुख्य न्यायाधिवक्ताबाट सल्लाह लिने गरेको प्रदेश सभा सचिवालयले बताउने गरेको छ । एक्लो न्यायाधिवक्ताले सबै विषयमा ध्यान पुर्‍याउन सक्ने अवस्था पनि रहँदैन । अभ्यास गरिरहेका कानुन व्यवसायीहरु पोखरामा पर्याप्त छन् । उनीहरुलाई प्रयोग गरेर सल्लाह सुझाव लिन सकिन्छ । तर अहिलेसम्म न त आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले यो पहल गरेको छ, न त प्रदेश सभा सचिवालयलले । सुरुआती अवस्था भएकाले कमजोरी हुन सक्छन् । तर बारम्बार हुने कमजोरी क्षम्य हुँदैन । अनि प्रदेशसभाले बनाउने कानुनमाथि पर्याप्त छलफल समेत हुने गरेको छैन । पछिल्लो समयमा बनेका केही कानुमाथि केही छलफल भएको छ । तर त्यो मात्र पर्याप्त छैन । जसका लागि कानुन बनाइएको छ, त्यो पक्षको मत लिएर घनिभूत छलफल गरिनुपर्छ । नागरिकले स्वीकार गरेको खण्डमा मात्र कानुन कानुन बन्छ हैन भने कानुन केबल शब्द र वाक्यमा सिमित हुन्छ ।