समाधान संवाददाता
पोखरा

चार वुँदे गण्डकी प्रदेश तनहुँ घोषणापत्र जारी गर्दै नेसनल प्याब्सन गण्डकी प्रदेशको प्रथम प्रदेश भेला सकिएको छ । घोषण पत्रमा शिक्षा ऐन २०७६ मा यसअघि सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई मात्रै दिँदै आएको छात्रावृत्ति सुविधा संस्थागत विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई समेत प्रदान गर्ने प्रवाधान समावेश भएको प्रति नेपाल सरकारलाई धन्यवाद व्यक्त गरिएको छ ।

नेपाल सरकारको राज्यकोषबाट तलब सुविधा लिने राष्ट्र सेवक कर्मचारी तथा शिक्षकका सन्तान सामुदायिक विद्यालयमा मात्र भर्ना गर्नुपर्ने प्रावधानलाई खारेज गर्दै प्रत्येक व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको सम्मान भएको ठहर गर्दै सरकारप्रति आभार प्रकट गरिएको छ । सरकारद्वारा लागु गरिएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारको तर्फबाट समेत योगदान रहने गरी केही संशोधनको व्यवस्था पश्चातमात्रै समावेश हुन सकिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

कक्षा १ देखि १२ सम्मको शैक्षिकसत्र पनि सरकारबाट एकै समयमा लागु गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई ध्यानकर्षण गराउने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको नेसनल प्याब्सन गण्डकी प्रदेशका संयोजक यामबहादुर खड्काले जानकारी दिए । भेलामा नेसनल प्याब्सन गण्डकी प्रदेश अन्गर्ततका जिल्लाबाट सहभागिता थियो । भेलामा नेसनल प्याब्सनका केन्द्रीय नेताहरुले प्रशिक्षण दिएका थिए ।

यसअघि भेलाको उद्घाटन गर्दै गण्डकी प्रदेशकी सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुन मगरले नेपाल सरकारले शिक्षामा लगानी नबढाएसम्म निजी विद्यालय वन्द हुन नसक्ने वताएकी छन् । शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले लगानी नवढाए सम्म निजी विद्यालय चलिरहने उनको भनाइ थियो ।

नेसनल प्याब्सनका राष्ट्रिय अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारको कारण शिक्षा क्षेत्र चेपुवामा परेको बताए । नेसनल प्याब्सनका पूर्व राष्ट्रिय अध्यक्ष तथा वर्तमान प्रमुख सल्लाहकार कर्णबहादुर शाहीले सरकारले निजी विद्यालयलाई समटेर लान नसक्नु नै दुखद भएको उल्लेख गरे ।

नेसनल प्याब्सनका सल्लाहकार पाण्डव हमालले नेपालको उन्नति र समृद्धिको भूमिका निजी विद्यालयले खेलेको बताउँदै यसलाई सरकारले कम आकलन गर्न नहुने स्पष्ट पारे । नेसनल प्याब्सन गण्डकी प्रदेशका संयोजक यामबहादुर खड्को अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सहसचिव प्रदीपराज अधिकारीले स्वागत र सचिव राजु पाण्डेले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए ।