सिंहदरबार कि करदरबार !

समाधान संवाददाता २०७६ माघ १४ गते १२:३६

समाधान संवाददाता
पोखरा

२०७४ सालमा सबैभन्दा स्थानीय निहको चुनाव भयो । जनताबाट ७ सय ५३ जना मेयर÷अध्यक्ष र उपमेयर÷उपाध्यक्ष, ६ हजार ७ सय ४२ वडाध्यक्ष तथा २६ हजार ९ सय ७० जना वडासदस्य चुनिए । २०७४ सालमै प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचन भयो । चुनावसँगै बनेका ७ सय ६१ वटा सरकारले संघीयता कार्यान्वयनमा ल्याए ।

संघीयता भनेकै ‘गाउँ गाउँमा सिंहदबार’ भन्ने प्रचार भयो । भयो पनि त्यस्तै । जनताले नजिक, अलि नजिक र टाढाको सरकार पाए । सरकार सेवा लिएर गाउँ पस्यो । सेवासँगै जनताको घरदैलोमा शुल्क र कर पनि आइपुग्यो । संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तह तथा प्रादेशिक कर, राजस्वको क्षेत्राधिकार बाँडफाँड हुँदा स्थानीय तहलाई घरजग्गा रजिस्ट्रेसन, सवारी कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन करको अधिकार दिइयो । प्रदेशले प्राकृतिक स्रोत उपयोग र कृषि क्षेत्रबाट राजश्व उठाउने अख्तियारी प्रदान गरियो ।

उठेको मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) र अन्तःशुल्कको हकमा केन्द्रीय सरकारसँग बाँड्ने व्यवस्था गरियो । संवैधानिक आयोगको रुपमा गठित राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त व्यवस्थापन आयोगले वित्तीय अधिकार बाँड्दा सिंहदरबारले प्रयोग गरेका ५५ प्रतिशत अधिकार स्थानीय तहमा गएको दावी गरियो । तर, भनेजस्तो भएन । अधिकारको बाँडफाँडमा समस्या देखियो । कतिपय अवस्थामा उद्योगी, व्यवसायी तथा आमनागरिक दोहोरो करको मारमा परे ।

‘हो संघीयता कार्यान्वयनसँगै ३ ठाउँमा कर तिर्ने अवस्था पनि सृजना भयो । कर लगाउँदा जनताको मनोविज्ञान बुझ्ने प्रयत्न गरिएन’, अर्थशास्त्री प्राडा चन्द्रमणि पौडेलले भने, ‘त्यही जन्मदर्ता गर्न केही स्थानीय निकायले १ हजार पनि लिए । कसैले १ सयमात्रै लिएर पनि काम गरे ।’ कोष अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले कर लागु गरे पनि त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नेतर्फ लागिएन । उनी पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ तथा सर्वांगीण विकास अध्ययन केन्द्र ( आइआइडिएस)ले पोखरामा आयोजना गरेको देशमा संघीयता लागु भएपछि स्थानीय र प्रादेशिक तहमा कर, राजश्व बाँडफाँडबारेको छलफल कार्यक्रममा आफ्ना धारणा सुनाउँदै थिए । उनले कर प्रशासनले तोकेको करबारे चित्त नबुझे त्यसउपर उजुरी दिने प्रक्रिया सजिलो र सहज बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए ।

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका कार्यवाहक अध्यक्ष नारायण कोइरालाले निजी क्षेत्र राजश्व तिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा रहे पनि ३ तहका सरकारबीच वित्तीय बाँडफाँडमा अन्योललेसमस्या परेको बताए । उनले एकद्वार प्रणालीमार्फत कर लिने र सरकारबीच बाँडफाँडको व्यवस्था मिलाउन सके कर तिर्नेलाई राहत हुने धारणा राखे । संघका पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्रबहादुर प्रजुले स्थानीय सरकार आफ्नै स्रोतले चल्नुपर्ने बाध्यता भएको उल्लेख गर्दै संघीय कर प्रणाली नै अहिलेसम्म समस्याको जड भएको तर्क गरे ।

पोखरा पर्यटन परिषद अध्यक्ष चिरञ्जिवी पोखरेलले सेवा उद्योगमा लगाइएको भ्याट अव्यवहारिक भएको जिकिर गरे । संघका उपाध्यक्ष पवन प्रजापतिले व्यवसायीलाई निचोर्ने काम बन्द गरी र साथसाथ लिएर अगाडि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिए ।

संघका महासचिव अर्र्जुन पोखरेलले कर लिँदा व्यवसायीलाई आतंकित बनाउन नहुने जनाए । उनले ३ तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव औंल्याए । संघका कार्यसमिति सदस्य हर्कबहादुर अधिकारीले कर उठाएपछि त्यसको कति हिस्सा कहाँ गयो भन्ने जान्न पाउनुपर्ने जनाए । पोखरा ४ की वडा सदस्य विष्णुमाया परियारले जसले जति सक्छ उति कर लगाउने नीति आवश्यक भएको बताइन् । पोउवासंघका कार्यसमिति सदस्य तारानाथ ढुंगानाले घर बहाल कर कम देखाउने प्रवृत्तिले सबैभन्दा बढी राजश्व अपचलन भएको धारणा राखे ।

अर्का कार्यसमिति सदस्य रामबहादुर केसीले राजस्व कर अडिट गरेर बुझाउँदा पनि बेला बेला राजस्वले दुःख दिने गरेको सुनाए । कार्यसमिति सदस्य मुना बास्तोलाले कम्पनी दर्ता गर्न काठमाडौं पुग्नैपर्ने वाध्यता हटाउन माग गरिन् । पश्चिमाञ्चल होटल संघका सदस्य रमेश पौडेलले एकीकृत सम्पत्ति कर लिएपछि पनि त्यही ठाउँमा बनेको सटरमा हुने व्यवसायलाई छुट्टै कर तिर्नुपरेको गुनासो गरे । पोउवासंघका कार्यसमिति सदस्य केशवबहादुर खत्रीले कर तिर्दा झन्झट कम हुनुपर्ने धारणा राखे । पोखरा महानगर वडा नम्बर ९ की वडा सदस्य गीता चर्माकारले डोकोमा तरकारी बेच्ने जस्ता साना व्यवसायीसँग कर उठाउन समस्या भएको सुनाइन् । अर्थशास्त्री डा. कृष्णराज पन्तले करको दायरा बढाउने, व्यवस्थापन गर्ने लगायतका विषयमा ३ तहका सरकारबीच समन्वय हुनुपर्ने धारणा राखे ।

तपाईको प्रतिक्रिया