पोखरा

कोरोना भाइरस महामारीका कारण पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालले लकडाउन नखुल्दा सम्मको लागि प्रजनन स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्ने र आएका महिला तथा किशोरीहरुलाई अन्य स्वास्थ्य संस्थामा पठाउने कार्यप्रति महिला, कानून र विकास मञ्चले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

कोभिड १९ को महामारीको वेलामा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा र अधिकार उच्च जनस्वास्थ्य ख्याल गर्नुपर्ने वेलामा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्दा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ विपरित रहेकाे मञ्चले जनाएकाे छ ।

यसले मौलिक हकको हनन् भएको भन्दै प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार कार्य समूहको सचिवालय महिला, कानून र विकास मञ्चका गण्डकीका फोकल पर्सन अधिवक्ता कल्पन कुमारी भण्डारीको नेतृत्वमा गएका अधिकारकर्मीहले बिहीबार गण्डकी प्रदेश सरकार, पोखरा महानगरपालिका, र अस्पतालको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

कोरोना महामारीको कारण सिर्जित विषम परीस्थितिमा महिलालाई प्रजनन स्वास्थ्य र आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अति आवश्यकता हुन्छ । नेपाल बार एसाेसिएसन नेपालका केद्रीय सदस्य समेत रहेकी अधिवक्ता भण्डारीले भनिन्, यस्तो विषम परीस्थितिमा गण्डकी प्रदेशिक अस्पतालले महिलाले प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको अधिकार उपयोग गर्नवाट बञ्चित गराउनु मौलिक हकको हनन् हो ।

उनले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरु नियमित रुपमा सुचारु गर्नको सरोकारवालालाई ध्यानाकर्षण गर्न ज्ञापनपत्र बुझाएकोे बताइन् ।

ज्ञापन पत्र बुझ्दै पोखरा महानगरपालिकाका उप प्रमुख मन्जुदेवी गुरुङले प्रसूति तथा सुरक्षित गर्भपतन सेवा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भएकाले आफूँ संवेदनशील भएको बताइन् । उनले प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको सम्मान, संरक्षण गर्न आफू लाग्ने भन्दै सरोकारवालासँग छलफल गर्ने बताइन् ।