समाधान संवाददाता
पोखरा, १२ जेठ

एकल महिला र अपांगता भएका नागरिकहरुले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गर्ने निर्णयप्रति मानव अधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूह गण्डकी प्रदेश र कास्कीले आपत्ति जनाएको छ ।

गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले २०७६ चैत २६ मा ६० वर्ष मुनिका एकल महिला र निलो कार्ड प्राप्त अपांगता भएकाहरुको भत्ता स्थानीयतहलाई पत्र पठाएर सुविधा कटौती गर्न भनेपछि एकल महिलाको क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाले आपत्ति जनाएका हुन् । एकल महिला र अपांगता भएकाका प्रतिनिधिले भत्ता कटौतीको निर्णय फिर्ता लिन केन्द्र सरकारलाई गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र कास्कीका सिडिओ ज्ञानप्रसाद ढकालमार्फत सोमबार ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।

एकल महिला समूहका प्रदेश अध्यक्ष प्रमिला तझ्या, कास्की जिल्ला अध्यक्ष जुना केसी र अपांगता भएकाको तर्फबाट अन्जना केसी र हेम गुरुङ ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउन पुगेका हुन् । समूहका प्रदेश अध्यक्ष प्रमिला तझ्याले विषम परिस्थितिका बेला राहत बढाउनुको सट्टा झन् बढी राहतको आवश्यक पर्ने समूहलाई दिँदै आएको भत्ता कटौती गर्ने निर्णय अपरिपक्व र गैरजिम्मेवार भएको बताइन् । उनले विज्ञप्ति मार्फत् असहज परिस्थितिमा सरकार गैरजिम्मेवार बनेको भन्दै यसलाई तुरुन्त सच्याउन आग्रह गरिन् ।

समूहका जिल्ला अध्यक्ष जुना केसीले पनि भत्ता कटौतीका गरिएको निर्णयले एकल महिलालाई दुखी बनाएको बताइन् । केसीले भनिन्, ‘महामारीको बेला थप राहत र भत्ता दिनुपर्नेलाई भत्ता कटौती गरेर सरकारले गलत निर्णय ग¥यो, मासिक दुई हजार भत्ताले पनि जीवनलाई सहज बनाउँदै अघि बढेकाको खुसी यतिबेला खोसिएको छ ।’ केसीले एकल महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धी ऐनको भावना विपरीत रहेकाले तत्काल निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेकी छन् ।

तथ्यांक अनुसार देशभर ६० वर्षमुनिका करिब साढे तीन लाख एकल महिलाले भत्ता बुझ्दै आएका छन् । त्यसैगरी राष्ट्रिय अपांग महासंघमा अनुसार मासिक एक हजार ६ सय निलो कार्डवाहक संख्या करिब ७० हजार थियो । संसदका विभिन्न समितिले भत्ता कटौती गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई निर्देशन दिइरहेका छन् ।