धौलागिरीका कर्मचारीले संक्रमितको उपचारमा नखटिँदाको भत्ता पाउँदैनन् : मन्त्री पुन

समाधान संवाददाता २०७७ जेठ १७ गते २०:११

अनुप पौडेल, पोखरा

गण्डकी प्रदेश सरकारले धौलागिरी अञ्चल अस्पतालले मागेजति भत्ता रकम दिन नसकिने जनाएको छ । सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिनेबाहेक अरुलाई भत्ता नदिइने बताइन् । कोरोना कोष सञ्चालक समिति संयोजक रहेकी मन्त्री पुनले संक्रमितको उपचारमा खटिएको समय अर्थात् २८ दिनको मात्र भत्ता दिइने स्पष्ट पारिन् ।

उनले समाधानसँग भनिन्, ‘केन्द्रको कार्यविधिले सुरु भएदेखि अन्त नहुँदासम्म भनेको छ । तर, हाम्रो कार्यविधिमा त्यस्तो लेखेको छैनौं । उपचार हुँदाको मात्र पाउने हो अरु पाउन्न ।’ कोरोना कोष सञ्चालक समितिले समिति बनाउने र त्यो समितिले भुक्तानी गर्न उपयुक्त देखे अस्पताललाई पैसा उपलब्ध गराइने मन्त्री पुनले बताइन् ।

Advertisement

‘हाम्रो कार्यविधिले कसकसलाई दिने भनेर लेखेको छ । उहाँहरुले भरेर पठाउनु भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘छानबिन गर्न कार्यविधि अनुसार एउटा समिति बन्छ । त्यसले अनुगमन गरेर स्वीकृत गरेपछि मात्र पैसा पाउँछन् ।’

सम्बन्धित समाचार – संक्रमितको उपचारमा नखटिनेलाई पनि भत्ता दाबी, नामसहित

Advertisement

उनले अस्पतालले भत्ताका लागि पैसा मागे पनि तत्कालै सो रकम दिन नसकिने बताइन् । प्रदेश सरकार बजेटको तयारीमा रहेको र बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा अगाडि रकम भुक्तानी सम्भव नभएको जानकारी दिइन् । ‘कसले भत्ता पाउने भन्ने कमिटिले छानबिन गर्छ । अहिले हामी बजेटिङमा लागेकाले बजेटपछि कमिटि गठन गर्छौं,’ उनले भनिन् ।

धौलागिरी अञ्चल अस्पतालले २ जना कोरोन संक्रमितको उपचार गरेपछि असारसम्मको भत्ता व्यवस्था गरिदिन आग्रह गर्दै सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई विवरण पठाएको छ । यही जेठ ११ गते पठाइएको पत्रमा अस्पतालका १ सय ६९ कर्मचारीले भत्ता पाउनुपर्ने दाबी गरिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार – २ बिरामीको उपचारमा प्रोत्साहन भत्ता डेढ करोड !

अस्पतालले कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिएकाबाहेक अन्य कर्मचारीलाई पनि भत्ता माग गरेको खुलेको छ । सरकारले उपचारमा संलग्नहरुको हकमा कार्यान्वयनमा ल्याएको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश २०७७ ले उपचारमा खटिएकालाई मात्र भत्ता दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । तर २ कर्मचारीवाहेक अरु सबै कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिएको दाबी गर्दै अस्पतालले सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई भत्ता उपलब्ध गराइदिन भन्दै विवरण पठाएको हो ।

१ सय १३ जना कर्मचारीले सत प्रतिशत, २५ जनाले ७५ प्रतिशत र ३१ जनाले ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता पाउनुपर्ने विवरण अस्पतालले मन्त्रालयलाई पठाएको छ । त्यसमा स्त्री रोग विशेषज्ञ, हाड जोर्नी विशेषज्ञ, खरिदार, अधिकृतलगायतको पनि नाम छ । उनीहरु संक्रमितको उपचारमा संलग्न नभए पनि अस्पताल पुगेकै भरमा भत्ता पाउने गरी नाम पठाइएको हो ।

सम्बन्धित समाचार – डेढ करोड भत्ता मागेपछि अर्थमन्त्रीले भने – सुन्दै असहज लाग्यो, भिडियोसहित

अस्पतालले चैतदेखि असारसम्मको भत्ता दिनुपर्ने भन्दै डेढ करोड रकम दाबी गरेको छ । अस्पतालले प्रत्येक महिनाको ३८ लाख २९ हजार ५ सय ३९ रुपैयाँ लाग्ने दाबी गर्दै भत्ता रकम उपलब्ध गराइदिन भनेको छ ।

कार्यविधि स्पष्ट नहुँदा समस्या : अस्पताल

केन्द्र र प्रदेश सरकारले बनाएको कार्यविधि स्पष्ट नहुँदा ‘जम्बो लिस्ट’ पठाउनु परेको अस्पतालले जनाएको छ । सूचना अधिकारी तीर्थराज गौतमले अस्पतालमा अन्य सेवा चलिरहँदा कस–कसले भत्ता पाउने भनेर कार्यविधिमा स्पष्ट उल्लेख नहुँदा समस्यामा परेको बताए ।

संक्रमितको उपचार गर्दा अस्पताल छिर्नु नै जोखिमपूर्ण भएकाले अरु कर्मचारीलाई नैतिकताले पनि छुटाउन नहुने भएकाले नाम पठाइएको उनले जनाए । ‘संक्रमितको उपचार हुँदा अस्पतालको इमरजेन्सीमा अरु सेवा खुल्ला थियो । यस्तोबेलामा अस्पतालमा छिर्नु नै जोखिम हुन्छ नि ! अब उनीहरुलाई के गर्ने भन्ने कार्यविधिमा छैन,’ उनले भने ।

अस्पतालमा १ सय ७१ जना कार्यरत रहेकोमा २ जनाको नाम नपठाइएको उनले जानकारी दिए । कोरोना संक्रमितको उपचार हुँदा अस्पताले दैनिक ५० जनासम्मलाई इमरजेन्सीमार्फत सेवा दिएको उनले जानकारी दिए ।

जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश २०७७ ले संक्रमितको प्रत्यक्ष सम्पर्क रहेकालाई सरकारले तोकेको तलबको शत प्रतिशत भत्ता दिने उल्लेख छ । बिरामीको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउने डाक्टर र नमुना संकलन गर्ने जनशक्ति पर्छन् ।

संक्रमणको शंका लागि आइसोलेसनमा राखिएका वा संक्रमण पुष्टि भई उपचारमा अप्रत्यक्ष संलग्न अर्थात् ल्याबका कर्मचारीले ७५ प्रतिशत भत्ता पाउने उल्लेख छ । प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा खटिएका जनशक्तिबाहेक संक्रमित र नमुना ओसारपोसारमा संलग्नले ५० प्रतिशत भत्ता पाउने उल्लेख छ ।

अस्पतालका प्रमुखलाई माग बढी भएको र राज्यले धान्न नसक्ने गरी माग आएको जानकारी गराइएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । कोरोना कोष सञ्चालन गर्न सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय समिति बनाइएको छ । सो समितिमा अन्य मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको महाशाखाका कर्मचारी पनि सामेल छन् ।

बागलुङका १९ र ६५ वर्षीया २ जना संक्रमितलाई पोखरा ल्याएर उपचार गर्ने चर्चा चलिरहँदा धौलागिरी अस्पतालले उनीहरुको त्यहीँ उपचार गरेर सकुशल घर फर्काएको थियो । कोरोना पुष्टि भएपछि बागलुङ नगरपालिका–४ कुँडुलेकी अंशु सापकोटा चैत १५ गते अस्पताल भर्ना भएर २८ दिनपछि घर फर्किएकी थिइन् ।

जिल्लाकी दोस्रो संक्रमित बागलुङ नगरपालिका–३ गौंडाकोटकी ६५ वर्षीया मनकुमारी पौडेल चैत २० गते अस्पताल भर्ना भएर २२ दिनमा निको भएकी थिइन् । १२ बेडको आइसोलेसन तयार पारेको धौलागिरी अञ्चल अस्पतालले ६ जना संक्रमितको उपचार गरिरहेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका कर्मचारीले भत्ताका नाममा अनावश्यक खर्च भएको बताइरहँदा अञ्चल अस्पतालले भने उपचारमा खटिएका सबैलाई प्रोत्सहान भत्ता दिन नाम मन्त्रालयमा पठाइएको दाबी गर्दै आएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया