धनमाया लामा पोखरेल
गोरखा/जनता समाजवादी

प्राप्तांक बिनाको रिजल्ट ल्याउन सरकारलाई किन हतार । मार्कसिट बिनाको प्राप्तांक के मतलब ? कार्यक्रम छ बजेट छैन । यसको श्रेय कांग्रेसलाई पनि जान्छ । पोहोर कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गर्दा पूरक बजेट भनिएको थियो । तर त्यसो भएन । २०७५÷७६ मा विनियोजित बजेटबाट समेत काम हुन सकेको छैन ।

पुँजीगत खर्चको दर निकै कम छ । ६६ प्रतिशत बजेट खर्च गछौं भनेर मन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । १० महिनामा ३२ प्रतिशत खर्च गर्ने सरकारको कुरा हामीले कसरी पत्याउने ? जनताले प्रश्न गर्नेवाला छन् । सरकारको कार्यक्षमता र कार्यशैली पनि कामकारवाहीबाट प्रष्ट हुन्छ ।
भौतिक योजनाले वहुवर्षे कार्यक्रम निरन्तरता दिएको छ । यो राम्रै हो । धेरै साथीले गोर्खामा धेरै बजेट प¥यो भन्नुभएको छ । गोरखा भूगोलमा ठूलो छ । यहाँ मुस्ताङ भनिएको छ । त्यो सच्याउनु पर्छ ।

गोरखाको चुमनुब्री उपत्यका कृषि, पर्यटन र अरु धेरै कुरामा महत्वपूर्ण छ । यसलाई विशेष क्षेत्र घोषणा गरी विकासका काम अगाडि बढाउनुपर्छ । विकास आवश्यकताका आधारमा हुनुपर्छ । समावेशी आधारमा हुन सक्दैन । नवलपुर र गोर्खा, कास्की र मनाङको विकासको काम एकै किसिमले गरेर हुँदैन । दीगो विकासका लक्ष्य, पञ्चवर्षीय योजनाका आधारमा बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ तर त्यसो भएकै छैन ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र अर्थमन्त्रायले पनि ध्यान दिनुप¥यो । अरु मन्त्रालयलाई गाली गरेर मात्र हुँदैन । बजेटका हिसाबले मुटु अर्थ मन्त्रालय हो, योजनाका हिसावले मुख्यमन्त्री कार्यालय महत्वपूर्ण छ । नीति तथा योजना आयोगको भूमिका प्रभावकारी देखिएन । लोक सेवा आयोगलाई प्रदेशको पहिचानसँग जोडिएको हुनाले यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा आओस ।

गण्डकी प्रदेश सभामा विनियाेजन विधेयकमाथिकाे छलफलका क्रममा मंगलबार जनता समाजवादीका सांसद पाेखरेलले राखेकाे विचार