समाधान संवाददाता, पोखरा

पोखरा महानगरपालिकाले आगामी २ आर्थिक वर्षका लागि कवाडी ठेक्का सम्झौता गर्ने विषयमा जनप्रतिनिधि नै सार्वजनिक रुपमै आलोचना उत्रिएका छन् । यस विषयलाई लिएर वडा १३ का अध्यक्ष दर्शन लामाले शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमार्फत मेयर मानबहादुर जिसीको आलोचना गरे ।

वडाध्यक्ष लामाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोखरा महानगर पालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीलाई सम्बोधन गर्दै अलर्ट नोट अर्थात चेतावनी पत्र लेखेका छन् । सो पत्रमा उनले ठेक्का प्रक्रिया प्रति असहमति जनाउँदै मेयरको काम गर्ने क्षमतामा प्रश्न चिन्ह खडा गरेका छन् ।

वडाध्यक्षले यस्तो पत्र लेखेपछि मेयर जिसीले उनको नियत माथि शंका गरेका छन् । ‘महानगरको बोर्ड बैठकमा आफै बसेका छन् । निर्णयमा सही पनि गरेका छन् । अनि बाहिर के के बोल्छन् ?’ मेयर जिसीले समाधानसँग भने ।

महानगरपालिकाले दिने कवाडी निकासी ठेक्काका विषयमा विवाद भएको हो । उक्त ठेक्का शुभ जगदम्बा कन्स्ट्रक्सन एन्ड इन्जिनियरिङ कम्पनीले पारेको छ । सोही ठेक्काप्रति वडाध्यक्ष दर्शन लामाको असन्तुष्टि बाहिर आएको हो ।

मेयर जिसी एकलौटीरुपमा चल्न खोजेको वडाध्यक्ष लामाको आरोप छ । ‘केही दिनअघि मिडियामार्फत नै उक्त ठेक्का सदर भयो, अनि अख्तियारमा मुद्दा पर्यो भन्ने थाहा पायौं,’ लामाले समाधानसँग भने, ‘हाम्रो कुरा के हो भने यो ठेक्का अवैधानिक र कानुनविपरीत भएकाले सदर गर्न हुँदैन ।’

सम्बन्धित समितिले यथास्थितिमा सदर गर्न नसकिने निर्णय गर्दागर्दै सदर गर्नुहुँदैन भनेर आफू लगायत अन्य केही वडाध्यक्षले मत राखेको उनको भनाइ छ । तर अन्य वडाध्यक्षले कुनै सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । वडाध्यक्षले आफूले रद्द गरौं भन्दा भन्दै ठेक्का दिइएको दाबी समेत गरेका छन् ।

‘मैले मिडियामा थाहा पाइसकेपछि अच्चमित भए । प्रजातान्त्रिक पद्दतिमा बहुमतको आधारमा निर्णय गर्न पाइन्छ । तर संघीय सरकारको जस्तै क्याबिनेटका मन्त्रीहरु त हौइनौं हामी,’ उनले भने, ‘हामीले लेखेका कुराहरु कानुनका बुँदाहरुको आधारसहित फरक मत राख्ने अवसर पनि दिनुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो ।’

फरक मत राख्ने अवसर नदिइकन थाहै नपाई भएको निर्णयले मेयर एकलौटीपनले चल्न खोजेको वा उनलाई फसाइएको वडाध्यक्ष लामाले आशंका गरे । सकिएको ठेक्काको म्याद थप्नै पर्ने भए रीत पु¥याएर मात्र प्रक्रिया चाल्नुपर्ने आफ्नो भनाइ रहेको उनले सुनाए ।

मेयर जिसी वडाध्यक्षको यो आरोप स्वीकार्न तयार छैनन् । ‘यो गलत हो । छलफल भएको हो । सबैले भाग लिएका हुन् । छलफल हुँदा गर्नु हुँदैन भन्ने कुरो आएको होइन,’ उनले भने, ‘बैठकमा बसेकाको कम्तीमा इथिक्स हुनुप¥यो । कि बैठकमा नबस्न प¥यो । कि यसमा म सहमत छैन भन्नु प¥यो ।’

महानगरको हितमै भएकाले परिमार्जनसहितको मूल्यमा विधिवित् ठेक्का सकार्न आह्वान गर्ने निर्णय भएको मेयर जिसीले बताए । कम्पनीसँग सम्झौता भइनसकेकाले अख्तियारले फाइल लग्यो भन्नु अफवाह मात्र भएको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘यो नै गलत छ के । आफै बैठकमा बसेर निर्णय गर्छन अनि मलाई थाहा छैन भन्छन् । इन्ट्रेस्ट बुझिनसक्नु छ ।’

कवाडी निकासी ठेक्काको कथा

पोखरा महानगर पालिकाले पोखराबाट कवाडी ठेक्का दिने गरी बोलपत्र आह्वान गर्यो । त्यो बोलपत्रमा ठेक्काको न्यूनतम मूल्य ४ करोड ४२ लाख उल्लेख थियो । १२ वटा फर्म बिके, तीमध्ये ४ वटाले दर्ता गराए ।

मूल्यांकन समितिले बोलपत्र खोल्यो । खोल्दा शुभ जगदम्बा कन्स्ट्रक्सन एन्ड इन्जिनियरिङ कम्पनीले ४ करोड ४६ लाख कबोलेकाले ठेक्का उसले पाउने भयो । सम्झौता गर्ने बेलामा अर्को समस्या उत्पन्न भयो ।

मूल्यांकन समितिले बोलपत्रमै त्रुटि भएको पत्ता लगायो । राजस्व शाखाले ठेक्काको न्यूनतम मूल्य तोक्ने बेलामा कमजोरी गरेको भेटियो । यसो हुँदा ठेक्का रकम बढ्नुपर्ने भयो ।

मूल्यांकन समितिले राजस्व शाखाको गल्ती देखाउँदै ठेक्का रद्द गरेर पुन ठेक्का गर्न सिफारिस गर्यो । महानगरको बोर्ड बैठकमा छलफल हुँदा थप ३१ लाख ७८ हजार रुपैयाँ थपेर बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने देखियो ।

‘समय घर्किसकेको थियो । कानुनतः ठेक्का परिसकेको थियो । हाम्रै कार्यालयको गल्तीका कारण गडबढी भएको हो,’ मेयर जिसीले भने, ‘यसो भएकाले बोर्ड बैठकले शुभ जगदम्बाले पहिले ४ करोड ४६ लाख रुपैयाँमा ठेक्का पाए पनि ३१ लाख ७८ हजार रुपैयाँ थप्न राजी हुन्छ भने उसैलाई दिने, नत्र फेरि बोलपत्र गर्ने भन्ने निर्णय भएको हो ।’

सोही अनुसार शुभ जगदम्बालाई पत्राचार गरियो । नगरपालिकाकै कर्मचारीको भाषामा भन्ने हो भने कार्यालय घाटामा नपरोस् भनेर आग्रह नै गरियो । शुभ जगदम्बा राजी भयो ।

हालै बोर्ड बैठकले उसलाई १ हप्ताभित्र सम्झौता गर्न आउन भन्दै पत्राचार गरेको छ । तर ठेकेदारले साउन, भदौ, असोज र कात्तिक गरी ४ महिनाको अग्रीम राजस्व करिब ८० लाख नगरपालिकामा दाखिला गरेर बाँकी रकमको बैंक ग्यारेन्टी बनाउन २÷४ हप्ताको समय मागेका छन् । यसैकारण महानगर र कम्पनीबीच सम्झौता हुन सकेको छैन् ।

यही बुँदालाई टेकेर फेरि अर्को बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्छ भन्दै एउटा समूह लागेको नगरपालिकाकै कर्मचारीले बताउँछन् ।

सम्झौता साउन १ गतेबाट लागु हुनुपर्ने हो । यो सम्झौता नहुँदा पोखरा महानगर पालिकालाई दैनिक ७० हजार जसो घाटा पर्छ ।

‘कवाडी संकलन हुने र निकासी हुने कार्य भइरहेकै छ । लानेले लगिरहेको छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘यहाँ ठेक्कामा चलखेल गर्न नपाएको एउटा समूह हात धोएरै ठेक्का रद्द गराउन लागिपरेका छन् ।’