सम्पादकीय

संविधानले ३ तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वयको परिकल्पना गरे पनि कार्यान्वयन हुन भने हम्मेहम्मे नै परेको छ । एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसकेकै कारण अहिले समस्या सिर्जना भएको छ ।

संविधानलाई पछ्याउँदै संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धलाई विशेष जोड दिइएको छ ।

३ तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य हुन नसक्दा योजनामा भएका डुप्लिकेसन अन्त्य गर्न यो कदम फलदायी नै हुनेछ ।

समन्वय, पारस्परिक सहयोग र सहकार्यका आधारमा संघीय संरचनालाई थप व्यवस्थित गर्ने सोत नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।

तीनै तहबीच समन्वय, सहकार्य गर्न अन्तरप्रदेश परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद् र अन्तरसरकारी वित्त परिषद्जस्ता संरचनालाई सुदृढ र सक्रिय बनाउन जरुरी छ ।

साझा अधिकार सूचीमा रहेका अधिकारको प्रयोगमा कार्यगत स्पष्टता हुन नसक्दा उपन्न समस्यालाई निराकरण अपनाउन लागि उपाय पक्कै पनि फलदायी हुनेछ ।

प्रदेशको संरचना सञ्चालनमा आएपछि पहिलोपटक प्रदेश र संघका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच छलफल भएको छ ।

३ वर्षको अवधिमा प्रदेशहरुले खेपेका समस्या र ती समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर गरिएको भेलाबाट निष्कर्ष समेत निकालिएको छ ।

पहिलो दिन प्रदेशका सभामुख र उपसभामुखहरुले व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिबाटै प्रष्ट हुन्छ कि अहिले संघीयता कार्यान्वयनमा कति चुनौती छ भनेर ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग जोडिएका महत्वपूर्ण कानुनहरु नबन्दा सबैभन्दा बढी मार प्रदेश संरचनाले खेपेको छ ।

संविधान निर्माण भएको ५ वर्ष र प्रदेश सभा गठनको ३ वर्ष बितिसक्दा पनि संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन सकेको छैन ।

संघीय प्रहरी ऐन लगायतका अत्यावश्यक छाता ऐन निर्माण नहुँदा संघीयताको गाडीले गति लिन सकेकै छैन । संघ र स्थानीय तहको काम गर्ने तौरतरिकाले प्रदेश तहको अस्तित्वमाथि नै चुनौती खडा गरिदिएको छ ।

साझा अधिकार भनेर छुट्याइएको भए पनि आवश्यक ऐन कानुन नबन्दा प्रदेश तह नै ओझेलमा परिरहेको र संघीयताको मर्ममै प्रश्नचिन्ह उब्जिएको गुनासो सभामुखहरुले राखेका छन् ।

त्यति मात्र कहाँ हो र ? नीति निर्माणका लागि निर्वाचित सांसदहरुको ध्यान विकास निर्माणमै बढी छ । संघले कानुन बनाइदिएन भनेर गुनासो त उनीहरुले गरेका छन् । तर प्रदेशमै बनेका कानुन कति प्रभावकारी र उपयोगी छन् भनेर लेखाजोखा गर्ने बेला पनि भइसकेको छ ।

संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकार र कर्तव्य अनि सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीतन्त्रले विशेष चासो दिनुपर्छ ।

आँगनमै आइपुगेका सिंहदरबारबाट नागरिकले धेरै अपेक्षा गरेका छन् । स्थानीय तहबाट हुने कार्यसम्पादनका आधारमा नागरिकले संघीयताको सफलता र असफलताबारे धारणा बनाउने हुन् ।

यसका लागि ३ वटै तहका सरकारबीच समन्वय जरुरी छ । ३ तहकै सरकार आफूमा बलियो र आत्मनिर्भर भएको महसुस गर्न खोजेमा संघीयताको असफलता त्यहिँबाट सुरु हुन्छ ।

यसका लागि पनि जनप्रतिनिधि चनाखो हुनुपर्छ । आखिर सरकार ३ तहका भए पनि कार्यथलोको भूगोल त उही हो नि ।

बरु कस्ता खालका योजना कुन सरकारले सञ्चालन गर्दा प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने अध्ययन पहिला हुनुप-यो ।

३ तहका सरकार ३ तिर फर्केर होइन कि एउटै लक्ष्य निर्धारण गरी प्रगतिपथमा लम्किनु पर्छ ।