समाधान संवाददाता, पोखरा

साउदी अरब गएका पोखराका मनोज विकको उतै मृत्यु भयो । यसै वर्ष ज्यान गुमाएका उनको परिवारलाई नेपाल सरकारको वैदेशिक रोजगार विभागले ७ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गरायो । बिमा वापत पनि उनको परिवारले ११ लाख ५० हजार रुपैयाँ पाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा मनोजले श्रम स्वीकृति लिँदा सरकारको कल्याणकारी कोषमा १५ सय रुपैयाँ बुझाएका थिए । वैधानिक बाटोबाट जाने मनोजजस्तै सबैले त्यस्तो रकम बुझाएकै हुन्छन् ।

त्यही कोषबाट सरकारले उनको परिवारलाई राहत रकम स्वरुप ७ लाख रुपैयाँ बुझाएको हो । अर्काे साढे ११ लाख भने म्यादी जीवन बिमा बापतबाट उपलब्ध भयो ।

धन्न सरकारबाट मान्यता प्राप्त ‘मेनपावर’ कम्पनीबाट मनोज विदेश गएका थिए र मृत्यु भए पनि परिवारले राहत रकम प्राप्त ग-यो । पोखरा महानगरपालिकामा वैदेशिक रोजगारीको कार्यक्षेत्र हेर्दै आएकी माया गुरुङका अनुसार मृतकको शव घरसम्मै पु-याउनेसम्मको काम पनि सरकारबाटै भएको थियो । वैध बाटोबाट जानेहरुलाई यस्तो प्रकारको राहत सरकारबाट उपलब्ध हुँदै आएको उनले सुनाइन् ।

गुरुङकै भनाइमा यो वर्षमात्रै पोखरा र आसपासका २६ जनाले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएका छन् ।

परिवारका सदस्यको विदेशमा मृत्यु भएपछि शव ल्याउने लगायतका प्रक्रियाका लागि पोखरास्थित श्रम कार्यालय पुग्ने गरेका छन् । तर श्रम कार्यालयले श्रम पुनस्वीकृतिबाहेकका काम गर्दैन । पोखरा महानगरपालिका पठाइदिन्छ, जहाँ माया गुरुङ त्यस्ता अपेक्षाग्राहीलाई बाटो देखाइदिन्छिन् ।

स्याङ्जाका धनबहादुर गुरुङ पनि यसै वर्ष वैदेशिक रोजागारीमा ज्यान गुमाएका पोखरा र आसपासका २६ जनामध्येका एक हुन् । बहराइनमा मृत्यु भएका उनको परिवारलाई दुर्घटनाको क्षतिपूर्तिबापत ९ लाख ७७ हजार रुपैयाँ उपलब्ध हुने प्रक्रियामा रहेको गुरुङले सुनाइन् ।

पोखराका रेशमलाल बरालले कतारमा ज्यान गुमाएका थिए, कारण थियो कोरोना भाइरस । उनको परिवारलाई बिमा बापतको १३ लाख प्राप्त भएको छ भने सरकारले सान्त्वना स्वरुप थप ५० हजार रुपैयाँ पनि दिएको छ ।

श्रम अवधिभित्रै मृत्यु हुँदा राहत रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको गुरुङ बताउँछिन् । तर श्रम अवधि कट्दा वा अवैध बाटोबाट जानेहरुलाई सुविधा हुँदैन । ‘मृत्यु भए शव ल्याउने कामचाहिँ सरकारले गरिदिन्छ,’ उनले भनिन् ।

समता फाउन्डेसनले बिहीबार पोखरामा वैदेशिक रोजगारीका चुनौती र सरोकारवाला पक्षको भूमिका विषयक अध्ययनको निष्कर्षबारे अन्तक्र्रिया गरेको थियो । सोही कार्यक्रममा गुरुङले यो वर्ष पोखरा र आसपासका २६ जनाले वैदेशिक रोजगारीमा ज्यान गुमाएको तथ्यांक महानगरपालिकामा आएको जानकारी गराएकी थिइन् ।

महानगरपालिकाकी माया गुरुङले भनिन्, ‘दुख पाउने भनेको अवैध जानेहरुले नै हो । प्रमाण पु¥याउने वैध कागजात हुनेहरुले न्याय पाउँछन् ।’ प्रायजसो ठगी आफन्तहरुबाटै हुने गरेको अनुभव पनि उनले सुनाइन् ।

सेन्टर फर माइग्रेसन एन्ड इन्टरनेसनल रिलेसनका डाक्टर अनुज तिवारीले अझै पनि केही जानकारी नै नलिईकन वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्ति रहेको सुनाए । उनले गण्डकी प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने दर वृद्धि भइरहेको पनि बताए ।

गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले स्वदेशमै रोजगारीको अधिकार संविधानमै उल्लेख भएको सुनाए । रोजगारी मौलिक अधिकारै भए पनि सजिलै प्राप्त हुन कठिन भइरहेको पनि उनले बताए ।

कृषिमा आधुनिकीकरण गरे नेपालले मात्रै ११ करोड जनसंख्याका लागि आवश्यक खाद्यान्न उत्पादन गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो ।

इन्सेककी सबनम शर्माले दक्षता नभई वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिलाहरु हिंसामा परिरहेको बताइन् । समता फाउन्डेसनका अध्यक्ष प्रदीप परियार, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कृष्ण रानाभाट, दलित युवा सञ्जालका महासचिव भीम विश्वकर्मा, पत्रकार दीपक परियार लगायतले कार्यक्रममा धारणा राखेका थिए ।