समाधान संवाददाता, गोरखा

गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले गण्डकी प्रदेशको सरकारले विश्वासको मत पाउने, नपाए चुनाव हुने बताएका छन् । गृहजिल्ला गोरखा पुगेका मन्त्री बस्नेतले बुधबार गृहजिल्ला गोरखामा सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा सरकारले विश्वासको मत लिने दाबी गरेका हुन् ।

२६ वैशाखमा मुख्यमन्त्री नियुक्त पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार २७ जेठभित्रै विश्वासको मत लिनुपर्छ । १६ जेठबाट प्रदेश सभाको अधिवेशन डाकिसकिएको छ । अधिवेशनमा पूर्वबजेट छलफल, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत र मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वासको मत लिने कार्यक्रम हुनेछ ।

‘हामीले विश्वासको मत लिन्छौँ । नलिए चुनाव हुन्छ । लामो कुरै छैन,’ मन्त्री बस्नेतले भने, ‘एउटा पार्टीले मात्र सरकार बनाउन नसक्ने अबस्था आयो भने जो सुकैसँग समन्वय गरेर मिलीजुली सरकार बनाउँछौँ । यसबारेमा विभिन्न चरणमा गम्भीर छलफल भइरहेका छन् ।’

विश्वासको मत लिने विभिन्न आधार रहेको उनले बताए । ‘हामीले विश्वासको मत लिन नसक्ने आधार के छ ?’, उनले भने, ‘कि हामीले काम नगरेको हुनुप¥यो, कि आलोचना योग्य काम गरेको हुनुप¥यो । विश्वास कि अविश्वास भन्ने कुरा कामको गुण र दोषको आधारमा हुनुपर्छ । पूर्वाग्रही हुनुहुँदैन ।’

विश्वासको मत नपाए चुनावभन्दा अर्को विकल्प नरहेको मन्त्री बस्नेतले बताए । ‘जनताले पाँच वर्षसम्म सरकारमा जाऊ भनेर चुनेर पठाइसकेपछि बीचमा चुनावमा जाने रहर त हाम्रो होइन । हामी त भन्छौँ, नजाने तर सबै राजनीतिक पार्टीहरुले पनि भन्नुप¥यो, चुनावमा जाने कि नजाने,’ उनले भने । केही दिनअघि एमालेबाहेक पार्टीको सरकार बन्न नसकेकाले फेरि असफल प्रयास गर्नु व्यर्थ रहने उनले बताए ।

प्रदेश सभामा कुनै पनि दलहरुले बहुमतको सरकार गठन गर्न नसकेपछि प्रदेश प्रमुख सीता कुमारी पौडेलले नेपालको संविधानको धारा १६८ को अनुसार सबैभन्दा ठूलो दल एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई २६ वैशाखमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरेकी थिइन् ।

उनले विश्वासको मत नपाए प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था धारा १६८ को ५ मा छ । तर यसअघि नै अरु कुनै पनि दलले बहुमत जुटाउन नसकेर ठूलो दलका नेता मुख्मन्त्री बनिसकेको हुँदा अरु कसैले बहुमत पु¥याउन सक्ने आधार देखिन्न । गुरुङ सरकारले विश्वासको मत नपाउने र अरुले बहुमत पु¥याउन सक्ने आधार नदेखिँदा संविधान अनुसारै प्रदेश सभा भंग भई चुनाव घोषणा हुन्छ ।

मन्त्री बस्नेतले प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य कार्यालय गोरखाका लागि पठाएको ८ हजार छ सय ५५ थान एन्टिजेन किट्स कार्यालय प्रमुख नरजङ ठकुरीलाई हस्तान्तरण गरेका छन् ।

पालिकाहरुको आवश्यकताको आधारमा पठाउन आग्रह गर्दै उनले पीसीआर रिपोर्ट आउन २ हप्तासम्म लाग्ने भएकाले गाउँगाउँका लागि एण्टिजेन परीक्षण नै प्रभावकारी रहेको बताए ।