आयोगका अनुसार कास्कीमा २३ हजार ६ सय ३२ सुकुम्बासी र भूमिहीन छन्
समाधान संवाददाता
पोखरा – भूमिसम्बन्धी समस्या आयोग कास्कीले साउनदेखिसुकुम्बासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा बाँड्ने भएको छ ।
भूमिहीन, सुकुम्बासीलाई जग्गा प्रदान गर्नका निम्ति नेपाल सरकारले गठन गरेको आयोगले कास्कीको रुपा गाउँपालिका ४ सिद्धबाट लालपुर्जा बाँड्नेयोजना सार्वजनिक गरेको हो ।आयोग जिल्ला समिति कास्की अध्यक्ष दामोदर बैरागीले वार्षिक कार्य योजनाको चौमासिक योजना अन्तर्गत रुपाबाट लालपुर्जा वितरण गर्ने अन्तिम तयारी भएको जानकारी दिए ।
उनलेअहिलेसम्म मुलुकको कुनैपनि कुनामा १ टुक्रा पनि जमिन नभएका भूमिहीन, सुकुम्बासी वर्गलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको बताए । आयोगले कास्कीमा २३ हजार ६सय ३२ सुकुम्बासी तथा भूमिहीन रहेको लगत संकलन गरेको छ । आयोग अध्यक्ष बैरागीका अनुसार पोखरा महानगरपालिकामा १९ हजार २३, अन्नपूर्णमा ६सय२४, माछापुच्छे«मा ५सय, मादीमा १सय ९०,रुपामा ६सय१४ र पुराना आयोग, कार्यदलले छानबिन गरेका अधुरा २ हजार ६सय८१ घरपरिवारको लगत संकलन भएको छ ।
आयोगले पोखरा महानगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्यका लागि आइतबार आयोजना गरेको सचेतनामूलक कार्यक्रममा अध्यक्ष बैरागीले कास्कीमा लगत संकलन गरिएकामध्ये आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९को पहिलो चौमासिक योजनामा ४ हजार ९सय ४०जनालाई लालपुर्जा बाँड्ने योजना सुनाए ।
‘साउन महिनालाई आधार मानेर विशेष अभियान थालेका छौं,’अध्यक्ष बैरागीले भने, ‘क्रमशः सबै भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण गरेर जग्गाधनी बनाइनेछ ।’ उनले दोस्रो चौमासिकमा ४ हजार ९ सय ४१, तेस्रो र चौथो चौमासिकमा १३ हजार ७सय५ सय ११जनालाई लालपुर्जा बाँड्ने जानकारी दिए । अध्यक्ष बैरागीले अहिले १ गाउँपालिका १ वडा र १ महानगर ८ वडामा लालपुर्जा बाँड्ने योजना सुनाए ।
पहिलो चरणमा लालपुर्जा वितरणका लागि रुपामा नापी कार्य जारी छ । तथ्यांक राख्ने काम भइरहेको अध्यक्ष बैरागीले बताए । उनले रुपा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा नापी कार्य र तथ्यांक राख्नका लागि५० प्रतिशत काम सकिएको उल्लेख गरे । पोखरा महानगरपालिका, मादी र माछापुच्छे«े गाउँपालिकामा काम भईरहेको उनले जानाकारी दिए ।
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका केन्द्रीय सदस्य भीम कार्कीका अनुसार आयोगले गण्डकी प्रदेशका रुपा गाउँपालिका र नवलपुरको कावासोती नगरपालिकामा पहिलो चरणमा काम गरेको छ । रुपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझाका अनुसार पालिकामा सुकुम्बासी, भूमिहीन अव्यवस्थित बसोवासीको संख्या करिब ६ सय २५ छ ।रुपा ४मा ५० अव्यवस्थित बसोबासी र १८ सुकुम्बासी रहेको उनले जानकारी दिए । उनले भूमिहीन, सुकुम्बासीलाई जमिनको मालिक बनाउने सरकारको अभियान अन्तर्गत काम गरेको बताए ।
आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलनसम्बन्धी कार्यविधि तयार पारेर काम गरेको छ । आयोगले कार्यविधिमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी पहिचान र प्रमाणीकरणको आधार र मापदण्ड पनि तय गरेको छ । जसअन्र्तगत सम्बन्धित स्थानीय तहमा बसोबास वा आवाद कमोद गरिआएको व्यक्ति हुनुपर्ने, आफ्नो परिवारका सबै सदस्यको विवरणसहितको लिखित निवेदन, नेपालभित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारका कुनैपनि सदस्यको स्वामित्वमा कतैपनि जग्गा जमिन नभएको आफ्नो र परिवारका कुनैपनि सदस्यको आयआर्जन, स्रोत र प्रयासबाट जग्गा प्रबन्ध गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गरिएको आयोगका सदस्य कार्कीले जानकारी दिए ।
जग्गाधनी पुर्जा पाउनका लागि सरकारी अनुदान वा सहयोगबाट यसअघि नेपाल राज्यभर कुनै पनि सरकारी जग्गा वा जग्गाको स्वामित्वसहितको आवास प्राप्त नगरेको हुनुपर्ने छ । जग्गाधनी पुर्जा भएको तर नदी कटान, पहिरो, डुबान वा अन्य प्राकृतिक विपद्का कारणले आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा रहेको सबै जग्गा प्रयोगमा आउने सम्भावना नभएकाको हकमा त्यस्तो जग्गाको हकभोग नेपाल सरकारको नाममा कायम गरेको लगत कट्टा समितिको निर्णय र मालपोत कार्यालयको पत्र हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।
आयोगले अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत अनौपचारिक भू–सम्बन्धलाई राज्यको करको दायरामा ल्याउने योजना अगाडि सारेको छ । अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने क्रममा वर्षौदेखि राज्यको अभिलेख प्रणालीमा नआएको अनौपचारिक भू–सम्बन्धलाई राज्यको करको दायरामा ल्याउने तयारीसमेत आयोगले गरेको छ ।