सञ्जय रानाभाट

पोखरा ।
फेवाताल किनारमा मापदण्ड मिचेर बनाइएको संरचना भत्काउन १ हप्ते अल्टिमेटम दिइएको छ । सञ्चारमाध्यममा तालको मापदण्ड मिचेर संरचना बनिरहेको सार्वजनिक भएपछि साोबार सरोकारवालाले अवलोकनका लागि खपौदी पुगेका थिए । गण्डकी प्रदेशका ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री हरिशरण आचार्य र पोखरा महानगरपालिकाका उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङ सोमबार खपौदी पुगेर अतिक्रमित क्षेत्र अवलोकन गरेका छन् । सोमबार बिहान पोखरा महानगरपालिकाले जग्गाधनी अनिता भट्टराईलाई ३ दिनभित्र आवश्यक प्रमाण लिई महानगरपालिकामा उपस्थित हुन पत्र काटेको थियो । दिउँसो भने उपमेयर गुरुङसहितको टोलीले संरचना भत्काउन १ हप्ते अल्टिमेटम दिएको छ ।

पोखरा महानगरपालिकाले त्यहाँ बनाइएका संरचना यसअघि पनि २ पटकसम्म भत्काइसकेको छ । महानगरको अनुरोधलाई बेवास्ता गर्दै फेरि संरचना बनेपछि प्रदेश सरकारका मन्त्रीसहित पोखरा महानगरपालिकाको टोली संरचना बनेको ठाउँमा पुगेको थियो ।

सोमबार भने जग्गाधनीले नै संरचना हटाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । उनले केही भाग आफैं भत्काउँदै तालको मापदण्ड चाडै तोक्न आग्रह गरे । अहिले खपौदीमा संरचना बनिरहेको जग्गाको लालपुर्जा व्यक्तिको नाममा छ । महानगरपालिकाले छिटोभन्दा छिटो फेवातालको मापदण्ड तोक्नुपर्ने नभए आफूहरुलाई उचित मुआब्जा दिनुपर्ने जग्गाधनीले बताए ।

मापडण्ड विपरीत संरचना बनाइए महानगरपालिकाले भत्काउने उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले चेतावनी दिइन् । ‘फेवातालवरपर बनेका संरचना जग्गाधनी आफैंले भत्काउनुप¥यो । एक हप्ताभित्र नभत्किए महानगरपालिकाले डोजर चलाएर भत्काउँछ,’ उपमयेर गुरुङले भनिन्, ‘तालवरपर बनेका अन्य संरचनाका निर्माणकर्तालाई पत्र काटिसकेका छौं । मापदण्डविपरीत संरचना बनाउन कसैलाई छुट छैन ।’

गण्डकी प्रदेशका ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री हरिशरण आचार्यले ताल अतिक्रमण स्वीकार्य नहुने बताए । ‘सरकारले ६५ मिटर मापडण्ड तोकेको छ । त्योभित्र कुनै पनि संरचना बनाउन पाइँदैन । जुन संरचना बनाइरहेका छन् । त्यो भत्काउँछांै,’ मन्त्री आचार्यले भने, ‘मापडण्डभित्र पर्ने जग्गा किनबेचको कुराले कानुनलाई वास्ता गर्दैन । जग्गा किन्ने बेच्ने भए पनि मापदण्डभित्र परेपछि सरकारले भत्काउँछ ।’
नागरिक स्तरबाट फेवाताल संरक्षणका लागि बारम्बार आवाज उठाए पनि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार मूकदर्शक बनेको नागरिक समाजका अगुवा राम पौडेलको आरोप छ । ‘फेवाताल किनारामा संरचना बनाइएको जग्गाको लालपुर्जा भए पनि पानीको भूभाग छेकेर संरचना बनाउनु गलत हो । यदि लालपुर्जाको जग्गा हो भने सरकारले उचित मुआब्जा दिनुपर्छ । तर ताल जोगाउने विषयमा हामी सबै लाग्नुपर्छ,’ पौडेलले भने । उनले यसरी अवैध संरचना बनाउन नरोकिए फेवाताल चाँडै कुरुप बन्ने उल्लेख गरे ।

पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले २०६४ सालमा फेवातालवरपर ६५ मिटर मापदण्ड तोकेको थियो । फेवा संरक्षण गर्न सर्वाेच्च अदालतबाट निर्देशनात्मक फैसला आएको साढे ३ वर्षपछि पोखरा महानगरले गएको माघ १२ गते बल्ल मापदण्ड निर्धारणका लागि अध्ययन कार्यदल बनाएको छ । पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १७ का अध्यक्ष तीर्थराज अधिकारीको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलका सदस्यमा वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष जगतबहादुर पहारी, वडा नम्बर २४ का अध्यक्ष ओमप्रसाद सुवेदी, वडा नम्बर २२ का अध्यक्ष मित्रलाल बराल, वडा नम्बर १८ का अध्यक्ष रणबहादुर थापा र कार्यपालिका सदस्य बुधराज भुजेल (भीमसेन) छन् ।

कार्यदलका संयोजक तीर्थराज अधिकारीले आफूहरु प्रतिवेदन तयार गर्ने आन्तरिक गृहकार्यमा रहेको बताए । अवैध रुपमा फेवातालमा संरचना बने पनि कार्यदलले अध्ययन सुरु नगरेकाले त्यसबारे नबोल्ने उनले बताएका छन् ।

‘कार्यदलमा हामीले यसको अध्ययान सुरु गरेका छैनौं । पुरानो प्रतिवेदन अध्ययन गरेर निष्कर्ष दिनुपर्छ । जटिल विषय भएकाले यसै बोल्न मिल्दैन । सर्वाेच्चदेखि सबै प्रतिवेदन अध्ययन गर्नुपर्छ । प्रतिवेदनले कस्तो देखाउँछ, त्यो अध्ययन गरेर बल्ल बोल्छौं,’ उनले भने । फेवाताल अतिक्रमणको विषयमा समिति पनि अन्योलमा भएको उनले बताए । ‘हाम्रो १ महिनाको म्याद छ । प्रतिवेदन अध्ययान गरेर बुझाउँदा छिटो हुन पनि सक्छ, ढिलो हुन पनि सक्छ,’ उनले भने ।

फेवाताल संरक्षणको मागसहित परेको रिटमा सर्वाेच्चले २०७५ वैशाख १६ गते ऐतिहासिक फैसला गरेको थियो । गण्डकी सरकारका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सिफारिसमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पुण्य पौडेल संयोजकत्वको समिति बनाइएको थियो । समितिले फेवाको २ हजार ५ सय रोपनी जमिन तालकै नाममा ल्याउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । पौडेल नेतृत्वको समितिले फेवातालको क्षेत्रफल ११ हजार २ सय ५५ रोपनी यकीन गरेको थियो । त्यसैमध्येको ८ हजार ७ सय रोपनी पानीले ढाकिएको र २ हजार ५ सय रोपनी व्यक्तिका नाममा प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

२०३१ पुस १७ गते फेवातालको बाँध भत्किएको थियो । २०३२ सालमा नेपालभर जग्गा नापी भयो । बाँध भत्किँदा पानी घटेर सुख्खा बनेको जमिन ३२ सालको नापी आउँदा मानिसहरुले आआफ्नो नाममा लेखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०३८ सालमा बाँध पुनर्निर्माण सुरु भई ०४२ सालमा पूरा हुँदा पहिला दर्ता भएको कतिपय जमिन पानीमुनि परेको छ । २०३२ सालमा नापी आउँदा व्यक्तिका नाममा जग्गा लेखिएको र ती जमिन मालपोत ऐन २०१९ र २०३४ अनुसारै दर्ता भएको देखिने पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो ।

२०६७ माघ १० गते अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले फेवाताल संरक्षणको मागसहित सर्वाेच्चमा रिट हालेका थिए । उनको समेत गरी १२ वटा मुद्दाको एकमुष्ठ फैसला सर्वाेच्चले २०७५ वैशाख १६ गते गरेको थियो । फेरि सर्वाेच्च अदालतले ०७५ साउनमा फेवातालबारे ऐतिहासिक फैसला गर्दै तीनै तहका सरकारलाई फरक फरक निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । तालको मापदण्ड ६ महिनाभित्र तोक्न पोखरा महानगरलाई सर्वाेच्चको आदेश थियो ।