जोमसोम—

मुस्ताङको ५ स्थानीय तह मध्ये ४ स्थानीय तहले धमाधम आफ्नो प्रशासकीय भवनको पूर्वाधार निर्माण अन्तिम चरणमा पू¥याउदा मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिकाले आफ्नो प्रशासकीय भवन निर्माणको काम सुरुनै गर्न सकेन । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुबीच केन्द्र बिवाद रहँदा थासाङको प्रशासकीय भवन निर्माण अन्योल बनेको हो ।
थासाङ गापामा केन्द्र सम्वन्धि बिवाद रहँदा प्रशासकीय भवन निर्माण आझेलमा परेको हो ।सरकारले स्थानीय तह संञ्चालन ऐन २०७४ अन्तर्गत मुस्ताङको थासाङको केन्द्र कोवाङमा रहने गरी राजपत्र सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।उक्त निर्णय बिरुद्ध कुनै स्थानीय तहले केन्द्र हेरफेर गर्न चाहेमा ६ महिना भित्र गाउँपालिकाकाले दुई तिहाई बहुमतका आधारमा केन्द्र हेरफेर गर्न सकिने प्रावधान छ । तर, केन्द्र हेरफेर गर्ने पक्षसंग बहुमत नहँुदा थासाङको केन्द्र कोवाङ निश्चित थियो । संघीय मामिला मन्त्रालयले निर्धारण गरेको अवधिमा थासाङमा केन्द्र हेरफेर गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन ।तर, मन्त्रालयको समयसीमा नाघिसक्दा थासाङको एक पक्षले केन्द्र संम्वन्धि बिवादलाई लिएर सर्वोच्चमा रिट दायरा ग¥यो । सो पक्षले केन्द्र हेरफेरका लागि अन्तरिम आदेश माग गरेको थियो ।अहिले थासाङको केन्द्र बिवाद सम्वन्धि मुद्धा अदालतमा बिचाराधिन छ ।थासाङको वडा १,२ र ४ का जनप्रतिनिधि र स्थानीयले केन्द्र थासाङको केन्द्र कोवाङमै हो भनेका छन् भने थासाङको ३ र ५ का जनप्रतिनिधि र स्थानीयले गापाको केन्द्र हेरफेर गरी लेतेमा स्थान्तरण गरिनु पर्नेमा जोड दिएका हुन् ।जनप्रतिनिधिहरुको आपसी बिवादका कारण संघीयताको पहिलो कार्यकाल सकिन लाग्दा समेत थासाङ गापाले प्रशासकीय भवन निर्माण गर्न नसकेको हो ।
सरकारले थासाङको केन्द्र कोवाङ तोकेपनि केन्द्र बिवाद कायमै रहको र अदालतमा मुद्धा पर्दा काठमान्डौं—थासाङ संरक्षण मञ्च र थासाङ संरक्षण मञ्चले केन्द्र कोवाङमै तोकिएको र यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने भन्दै २०७६ साल बैशाख ७ गते ब्यापक बृहत बिरोध प्रर्दशन गरेको थियो ।स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको पहिलो कार्यकाल सकिनै लाग्दा थासाङ—२ का बहुसरोकारवाला निकायले केन्द्र बिवाद समाधान गर्न र प्रशासकीय भवन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन एक टोली गठन ग¥यो । टोलीका संयोजक कृष्णकुमार शेरचनको नेतृत्वमा गापामा उत्पन्न समस्या सावधान गर्न र प्रशासकीय भवनको काम अघि बढाउन गत मंसिर ३ गते थासाङ गापामा ज्ञापनपत्र बुझायो ।उक्त ज्ञापनपत्रको कार्यान्वयनका बिषयमा मंसिर १४ गते गाउँ कार्यपालिकाको बैठक समेत बस्यो । तर, गापाका कार्यपालिका सदस्यहरुले केन्द्र कहाँ रहने भन्ने बिवाद सर्वोच्चमा बिचारधिन रहेकाले ठोस निर्णय लिन नसक्ने अडान लियो ।बिवाद सुल्झाउन बनेको टोलीका संयोजक कृष्णकुमार शेरचनले सरकारले निर्धारण गरेको केन्द्र बिवाद औचित्यहिन रहेको र यसले बिकासको कामलाई अवरुद्ध तुल्याउने बताए ।‘ अब पनि केन्द्र बिवाद सृजना गर्नु भनेको बखेडा तेस्याउनु मात्र हो,उनले भने,केन्द्र हेरफेर गर्ने समयसीमा नाघिसक्यो, अदालतमा मुद्धा हालेर विकासको कामलाई बाधक बनाउन पाईदैन ।’ उनले अदालतको अन्तरिम आदेश पर्खिन वर्षौवर्ष लाग्न सक्ने भएकाले यसलाई राजनितिक तवरबाटै समस्या समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।संघीयताको पहिलो कार्यकालमा प्रशासकीय भवन बन्न नसक्नु स्थानीय र राष्ट्र सेवक कर्मचारीका लागि दुरभाग्यपूर्ण भएको उनले उल्लेख गरे ।
यसैबीच थासाङ—२ का बहुसरोकारवालाहरुले केन्द्र बिवाद समाधान तथा प्रशासकीय भवनको प्रक्रिया अघि बढाउन राजनितिक संयन्त्र गठन गरेका छन् ।जसमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट उपाध्यक्ष बालकुमारी शेरचन संयोजक रहने गरी ६ जना र एमालेका तर्फबाट गाउँ कमिटी सदस्य गौतम शेरचन उपसयोजक रहने गरी ६ जना गरी कुल १२ जनाको सयन्त्र निर्माण गरिएको हो ।सयन्त्रणले थासाङको लेते र कोवाङबीचको असमझदारीलाई राजनितिक कोणबाट हल गर्न अधिकार प्रत्यायोजन गरेपनि सयन्त्रले अहिलेसम्म वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन ।
थासाङमा केन्द्र बिवाद कायमै रहेकाले प्रशासकीय भवन निर्माणको प्रक्रियाको ओझेलमा परेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नगेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । उनले आन्तरिक बिवादका कारण पूर्वाधार निर्माण हुन नसक्दा गापाले लाखौं रुपैया समाजघरलाई भाडा तिर्ने गरी कार्यालय संञ्चालन गर्दैआईरहेको जानकारी दिए । उनले तत्कालका लागि सरकारले कोवाङ केन्द्र तोकेकाले गापाको केन्द्र कोवाङमै हो भन्ने बुझाई रहेको बताए ।उनले गापाको प्रशासकीय कार्य कोवाङबाटै भईरहेको जानकारी दिए । केन्द्र बिवादले पूर्वाधार निर्माण ओझेल पर्नु चिन्ताको बिषय भएको उनको भनाई छ ।‘ बर्सेनि मन्त्रालयले प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि प्रस्ताव माग गर्दै आईरहेको छ र अहिले पनि आएको थियो,हामीले दिन सकेनौ ,उनले थपे,‘ केन्द्र सम्वन्धि मुद्धा अदालतमा रहेको र कार्यपालिकाले ठोस निर्णय लिन नसक्दा भवन निर्माण ओझेलमा प¥यो।’ केन्द्र बिवाद सुल्झिएर कार्यपालिकाले निर्णय गरेमा संघ सरकारबाट ६० प्रतिशत र स्थानीय तहको ४० प्रतिशत लगानीमा भवन निर्माणको काम अघि बढाउन सकिने जानकारी दिए ।उनले जनप्रतिनिधिहरुको पहिलो कार्यकाल सकिन लागेकाले तत्कालका लागि केन्द्र बिवाद र भवन निर्माणको काम अघि बढ्न सक्ने सम्भावना नरहेको प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले बताए ।

मुस्ताङका ४ स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन निर्माण अन्तिम चरणमा ;

संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्याक्रम संञ्चालन कार्यविधि २०७६ बमोजिम मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउपालिकाले ३ वर्षअघिनै करिव ९० लाख लागताम दुई तलाको १६ कोठे प्रशासकीय भवन निर्माण गरिसकेको छ।स्थानीय तहको भवन निर्माण कार्यविधि अनुसार मुस्ताङको घरपझोङ गापाले केन्द्रको ६० प्रतिशत स्थानीय तहको ४० प्रतिशत साझेदारी रहने गरी प्रशासकीय भवन निर्माण अन्तिम चरणमा पू¥याएको जनाएको छ ।घरपझोङ गापाले २०७७ साल बैशाख महिनामा ७ करोड ५९ लाख लागतमा ठेक्का सम्झौता गरी भवन निर्माणको काम अघि बढाएको हो ।

मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गापाले पनि आफ्नो प्रशासकीय भवन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पू¥याएको छ । तिब्बती कलात्मक शैलीमा वारागुङ मुक्तिक्षेत्रले प्रशासकीय भवन निर्माण गर्दैछ ।सो पालिकाले केन्द्र र स्थानीय तहको साझेदारीमा ३ करोड ९० लाख लागतमा ठेक्का सम्झौता गरी पूर्वाधार निर्माण सुरु गरेको थियो ।वारागुङले कागबेनी—मुक्तिनाथ सडक छेउमा ४ हजार ९ सय ६५ बर्ग किमी क्षेत्रफलमा प्रशासकीय भवन निर्माणको काम अघि बढाएको थियो ।

यस्तै, उपल्लो मुस्ताङको लोघेकर दामोदरकुण्ड गापाले प्रशासकीय भवन निर्माणलाई तिब्रता दिएको छ ।सो पालिकाले संघ,प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा २०७७ साल चैत्र महिनामा ४ करोड २४ लाख लागतमा भवन बनाउन ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।लोघेकर दामोदरकुण्ड गापाले ३ रोपनी क्षेत्रफलमा दुई तले पक्की प्रशासकीय भवन निर्माण सुरु गरेकामा अहिले अन्तिम चरणमा पू¥याएको जनाएको छ ।