पोखरा ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । यससँगै प्रधानन्यायाधीश राणा पदबाट स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । राणाविरुद्ध आइतबार ११ बजेर १० मिनेट जाँदा महाअधियोग प्रस्ताव दर्ता भएको हो ।

संवैधानिक निकायका प्रमुखमाथि संसदमा महाअभियोगलगायत मुद्दा दर्ता हुनेबित्तिकै स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था संविधानको धारा १०१ को ६ मा छ । सोअनुसार प्रधानन्यायाधीश राणा निलम्बनमा परेका हुन् । सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्की स्वतः कायममुकायम भएका छन् ।

सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका १०१ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेको महाअभियोग आइतबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएका हुन् । महाभियोगको प्रस्तावकमा देव गुरुङ, पुष्पा भुसाल र जीवनराम श्रेष्ठ छन् ।

महाअभियोग दर्ता गरिएको पत्रमा महाअभियोग लगाउनुपर्ने आधार र कारण खुलाइको छ । जसमा प्रधानन्यायाधीश जबरा लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय, स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र जिम्मेवार न्यायपालिकाको जर्गेना गर्न असक्षम भएको उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतमा भ्रष्टचार मौलाएको पनि उल्लेख छ ।

महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने सत्तारुढ दलका सांसदहरुले उनी लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, सवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र, सक्षम, निश्पक्ष र जिम्मेवार न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न वर्तमान अक्षम रहेको बताएका छन् ।

९७ सांसदले महाभियोग लगाउनुको आधार र कारणहरु खुलाउँदै यस्तो बताएका हुन् । संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको महाभियोग प्रस्तावमा सर्वोच्च अदालत लगायत न्यायपालिका भित्र नै जबराको कार्यकालमा अतिशय विकृति, विसंगती, भ्रष्टाचार तथा विचौलियाहरुले प्रवेश पाएको जिकिर गरिएको छ ।