पोखरा ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले सोमबार सत्ता गठबन्धनबाट अलग भएको घोषणा गरेको छ । यससँगै गण्डकी प्रदेश सरकारको भविष्यसमेत अनिश्चित बनेको छ । जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सोमबार विज्ञप्तिमार्फत गठबन्धनबाट बाहिरिने घोषणा सार्वजनिक गरेसँगै नेपाल कांग्रेस नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारको भविष्य पनि अन्योल भएको छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार हटाएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनाउने माओवादी केन्द्र, समाजवादी पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) गठबन्धनमा जनमोर्चा पनि सामेल थियो । यो गठबन्धनले नै प्रतिनिधि सभाबाट आइतबार अमेरिकी सहयोग नियोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) सम्बन्धी सम्झौता पारित गर्दा जनमोर्चा त्यसमा असहमत थियो । जनमोर्चाकी एकमात्र सांसद दुर्गा पौडेल विपक्षमा उभिएकी थिइन् ।

जनमोर्चाका गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष शंकर बरालले एमसिसी छलछाम गरेर पास गरेको हुँदा गठबन्धनबाट बाहिरिएको बताए । ‘गठबन्धन गर्दा हामीले ५ दलका बीचमा जे सहमति गरेका थियौं । त्यो गठबन्धनको समर्थन हामीले फिर्ता लियौं । नीति कार्यक्रम ल्याउँदा खेरी एमसिसी सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने कुरा ५ दलीय सम्झौतामा थिएन । तर, छलछाम गरेर आइतबार पास गरेपछि जनमोर्चा बाहिरिएको हो,’ गण्डकी अध्यक्ष बरालले भने ।

गण्डकी प्रदेशमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका २ जना प्रदेश संसद छन् । जुन प्रदेश सरकारको भविष्य के हुनेबारे निर्णायक हुन्छ । दुई सांसद भएको जनमोर्चाले कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई साथ छाड्यो भने सरकार अल्पमतमा पर्ने छ ।

जनमोर्चाका १ जना नेताका अनुसार २३ गते पार्टीको बैंठक बसेर समर्थन कायम गर्ने या बाहिरिने टुंगो लगाउने छ । ओली सरकारले २ पटकसम्म प्रतिनिधि सभा भंग गरेकाले प्रतिगमनको विरुद्धमा ५ दलीय गठबन्धन बनेको जनमोर्चा गण्डकी अध्यक्ष बरालको भनाइ छ । ‘हामीले त्यति बेला प्रदेशको सरकार पनि ओलीको मतियार भएको भनेर गठबन्धनलाई समर्थन गरेका हौं,’ उनले भने । गण्डकी सरकारको समर्थन फिर्ता लिने प्रबल सम्भावना रहेको पनि उनले सुनाए ।

गण्डकी प्रदेशसभामा ६० सदस्यीय हो । जनमोर्चाका १ जना सांसाद कृष्ण थापा कारबाहीमा परेसँग पद खाली छ । प्रदेश सभामा सरकार बनाउन ३० सांसद आवश्यक पर्छ । तर गण्डकीमा कुनै पनि दलसँग स्पष्ट बहुमत छैन । गण्डकीमा नेपाली कांग्रेसका १५, नेकपा माओवादी ११ (सभामुखबाहेक), जनता समाजवादी २, जनमोर्चाका २ र १ स्वतन्त्र सांसद छन् । एमालेका २७ सांसद छन् । जनमोर्चाले सरकारको समर्थन फिर्ता लियो भने सरकारको पक्षमा केवल २९ जना हुने छन् र सरकार अल्पमतमा पर्नेछ ।

गठबन्धनबाटै छलछाम गरेर एमसिसी पास गरेपछि गठबन्धन छोड्न बाध्य भएको जनमोर्चाका प्रदेश अध्यक्ष बरालले जानकारी दिए । ‘गठबन्धनलाई हाम्रो समर्थन छैन, भनेका हौं । गठबन्धनबाट हामी बाहिर भयौं भनेर निर्णय गरेका हौं । सरकारबाट बाहिर भएको भन्ने कुरा त भएन,’ उनले भने, ‘सरकारमा त हामीहरु सहभागी छैनौं । सरकारलाई दिएको समर्थन अहिले डिक्लियर गरेका छैनौं । पार्टीको बैठक बस्छ अनि थाहा हुन्छ ।’

मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलका प्रेस संयोजक भरत कोइराला अहिलेसम्म सरकारको हालखबर ठिकठाक रहेको बताउँछन् । ‘समर्थन फिर्ता गरेको आधिकारिक रुपमा केही जानकारी आएको छैन । जनमोर्चा गठबन्धनबाट बाहिरिने निर्णयमात्र गरेको हो,’ उनले भने, ‘सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको होइन ।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, माधव नेपाल समूह, जसपाका साथै जनमोर्चा पनि आन्दोलनमा होमिँदै अदालत गएको थियो । सर्वोच्च अदालतले असार अन्तिम साता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश गरेपछि जनमोर्चा लोकतन्त्र र परिवर्तन संस्थागत गर्ने उद्देश्यका साथ सत्ता गठबन्धनमा जोडिएको थियो । यद्यपि सरकारमा सहभागी हुन अस्वीकार गरेको थियो । बाहिरै बसेर सघाउने निर्णय गरेको थियो ।

तर एमसीसी सम्झौतालाई राष्ट्रघाती भन्दै आएको जनमोर्चा सत्ता गठबन्धनले नै व्यात्मक घोषणाका नाममा अनुमोदन गरेपछि सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनबाट बाहिरिएको हो । ‘हाम्रो पार्टी बाहेकका चार पार्टीले एमसीसीलाई संसद्द्वारा पारित गराउन गरेको षड्यन्त्र, जालझेल, तिकडम र साम्राज्यवादीहरूको दलाली तथा पृष्ठपोषण गर्ने काम गरेको हुनाले पाँच दलीय गठबन्धन देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताकोविरुद्ध खडा भएको स्थितिमा पाँच दलीय गठबन्धनलाई कायम राखिरहनुपर्ने औचित्य समाप्त भएको छ,’ जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।