पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले सवारी साधनको अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले मन्त्री तथा सरकारी पदाधिकारीले चढ्ने सवारी साधनको मापदण्ड बनाएको हो । मन्त्रिपरिषदको फागुन ३० गतेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भौतिक पूर्वाधार एवं यातायात व्यवस्था मन्त्री कुमार खड्काले जनाए ।

मापदण्ड अनुसार मुख्यमन्त्रीका लागि गाडी ३ हजार सिसी, सभामुख र मन्त्रीहरुका लागि २ हजार ५ सय सिसी, उपसभामुख र विपक्षी दलको नेता, राज्यमन्त्री, संसदीय दलका नेता, सचेतकहरु, संसदीय समितिका सभापतिहरु, सहायक मन्त्रीहरु र प्रमुख सचिवलाई २ हजार ३ सय सिसीको गाडी उपलब्ध गराउने मापदण्ड सरकारले बनाएको छ ।

मुख्य न्यायाधिवक्ता, संवैधानिक निकायका प्रमुख र सदस्यलाई २ हजार २ सय सिसीका गाडी खरिद गर्ने गरी मापदण्ड बनेको प्रवक्ता खड्काले सुनाए । ‘यसअघि मन्त्रीहरुले नियमानुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट पाउँदै आएको इन्धन सुविधा सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै पाउने व्यवस्था गरेका छौं,’ उनले भने । यसअघि भने सरकारले मन्त्रीहरुका लागि गाडी खरिदका लागि मूल्यको मापदण्ड बनाएको थियो । उक्त मापदण्ड व्यावहारिक नदेखिएपछि गाडीको क्षमता तोकेर मापदण्ड बनाइएको हो ।

सरकारले गण्डकी प्रदेशमा घातक रोगहरुको उपचार गर्ने विशिष्टीकृत अस्पताल सञ्चालन गर्ने अभिभारा लिएर एउटा शिक्षण अस्पतालको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न समिति गरेको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा रघुराज काफ्लेको संयोजकत्वमा गठित समितिको सदस्य मुख्यमन्त्री कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवहरु र गण्डकी विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार र शिक्षा तथा सामाजिक मन्त्रालयका सचिव छन् ।

मन्त्रिपरिषदको चैत ८ गते बसेको बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका ६० वटा दरबन्दीलाई ५२ मा झार्ने निर्णय गरेको छ । आन्तरिक मामिला मन्त्रालय अलग भइसकेपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयको दरबन्दी घटाइएको हो । २०७८ पुस १२ गते प्रदेशमा १२ वटा मन्त्रालय बनाउने निर्णय सरकारले गरेको थियो । यसअघि आन्तरिक मामिला मन्त्रालय पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमै थियो ।

गण्डकी काउ फार्मको योजना आवश्यक हो÷होइन भन्ने अध्ययन गर्न सरकारले डा भीमा ढुंगाना संयोजक रहेको समिति गठन गरेको छ । समितिमा अधिवक्ता भरत दाहाल र विज्ञ दानबहादुर सिंह सदस्य छन् । उक्त समितिले काउ फार्मका लागि समस्या के छन् भन्ने लगायत अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिनेछ । अघिल्लो सरकारले ल्याएको उक्त योजनाअघि बढ्न सकेको थिएन । ढुंगाना समितिलाई १ महिनाको म्याद दिइएको छ ।

प्रदेश सरकारले ३६ जनालाई स्वास्थ्योपचारका लागि २५ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिने निर्णय पनि गरेको छ । २५ लाख ३६ जनालाई दिइएको हो भने २ वटा संस्थालाई सरकारले ८ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । पोखरा २६ मा आयुर्वेदिक अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदले गरेको जानकारी मन्त्री खड्काले दिएका छन् । उक्त अस्पतालका लागि संघीय सरकारबाट जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध भएको छ । १ सय शड्ढयाको अस्पताल २५ रोपनीमा प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने भएको हो ।