पोखरा l
गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णयविरुद्ध संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल पोखराका निवर्तमान अध्यक्ष र सदस्यहरु अदालत पुगेका छन् ।
कार्यवधि पूरा नहुँदै बर्खास्त भएका उनीहरु पुनर्बहाली माग्दै अदालत गएका हुन् । अध्यक्ष प्राडा कृष्णप्रसाद पौडेल र सदस्यले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय गण्डकी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय गण्डकीलाई विपक्षी बनाएर सोमबार रिट दर्ता गराएका हुन् । ‘हामीलाई ३ वर्षलाई नियुक्त गरिएको थियो । १ वर्ष पनि नपुग्दै हटाएपछि हामी अदालत गएका हौँ,’ पौडेलले भने । गत १६ वैशाखमा तत्कालीन पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको समितिले प्राडा पौडेलको नेतृत्वमा व्यवस्थापन समिति बनाएको थियो ।
रिटको प्रारम्भिक पेसी मंगलबारलाई तोकिएको उच्च अदालत पोखराका रजिस्ट्रार श्रीलाल पौडेलले जानकारी दिए । एमाले सरकार हुँदा नियुक्त चारै जनालाई कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले गत १८ चैतमा काममाथि प्रश्न उठाएर स्पष्टिकरण सोधेको थियो । स्पष्टिकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै प्रदेश सरकारको २४ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीहरुलाई हटाएको थियो । यसरी हटाइएका सदस्यमा मेजर रामप्रसाद गुरुङ, सूर्यकुमारी बञ्जरा र डा. ध्रुव अधिकारी छन् ।

संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समिति गठन आदेश २०७७ को दफा ३ को उपदफा ६ अनुसार काम नगरेमा अध्यक्षलाई प्रदेश सरकार र सदस्यलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले हटाउन सक्ने व्यवस्था छ । डेढ महिनाअघि प्रदेश सरकारले नै यो अस्पताललाई पुरस्कृत गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारको स्थापना दिवसमा गत ४ फागुनमा अस्पताललाई नमुना सरकारी कार्यालय र कार्यकारी निर्देशक डा. विकास गौचनलाई प्रदेश निजामती सेवा पुरस्कार दिइएको थियो । तर चुनावको मुखैमा गठबन्धन सरकारले आफ्ना मान्छे नियुक्ति गर्न उनीहरुलाई हटाएको थियो ।

पौडेललाई हटाएको भोलिपल्टै २५ चैतमा प्रदेश सरकारले माओवादीनिकट पोखराकै रविमोहन भण्डारीलाई अस्पताल व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ । यो निर्णय प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरिसकेको छैन ।