पोखरा l
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आमाको गर्भभित्र हुर्कदै गरेको शिशु छोरी भएकै कारण हत्या गर्ने प्रचलनका विरुद्ध विभेदपूर्ण लिंग छनोट अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति २०७८÷२०८८ ल्याएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव ईन्द्रमणि पोखरेलले रणनीति कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय निर्देशक समिति, समन्वय समिति, प्राविधिक कार्य समिति, प्रदेश स्तरीय सहजीकरण समिति, स्थानीय तह सहजीकरण समिति लगायतको तहगत संरचना रहेको जानकारी दिए ।

उनले कुरीति, कुसंस्कार एवं छोरालाई महत्व दिने र छोरीलाई दोस्रो दर्जाको रुपमा लिने प्रचलनले आमाको गर्भभित्र हुर्कदै गरेको शिशुले छोरी भएकै कारण हत्या गर्ने प्रचलनलाई रोक्न राष्ट्रिय रणनीति २०७७ कार्यान्वयनमा ल्याएको बताए । ‘कानुनले तोकेको परिधिमा रहेर गर्भपतन गराउने अधिकार मुलुकी अपराध संहिता ऐन र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐनले गरेको छ,’ सहसचिव पोखरेलले भने, ‘तर कानुन बमोजिमबाहेक गर्भभित्र रहेको लिंग पहिचान गर्न नहुने कानुनी व्यवस्था छ ।’ उनले त्यस्तो गरेको खण्डमा गर्भ संरक्षण विरुद्धको कसुर अन्तर्गत लिंग पहिचान गरी गरिने गर्भ पतनलाई अपराधको रुपमा परिभाषित गरी दण्ड, सजायको व्यवस्था गरेको जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय रणनीतिको बारेको गण्डकी प्रदेश स्तरीय कार्याशाला गोष्ठीमा उनले रणनीति कार्यान्वयनको अवधिमा ३ तहक सरकारले विभेदपूर्ण लिंग छनोट बिरुद्ध आवश्यक कानुन निर्माण गरी लैंगिक विभेदरहित समाज निर्माणमा जोड दिनुपर्ने उल्लेख गरे । गर्भमा रहेको शिशुको लिंग पहिचान गरी गर्भपतन गराउने विषय सामाजिक समस्याको रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले छोराछोरी दुबै बराबर भन्ने मान्यताको विकास गर्न सोंच र व्यवहारमा परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा श्रीराम तिवारीले सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको समन्वयमा स्रोत, साधन र बजेटको व्यवस्था गर्न सकिने जानकारी दिए । गण्डकी प्रदेश स्तरीय सहजीकरण समिति सदस्यसमेत रहेका सचिव तिवारीले समितिको नियमित बैठक बसेर कार्ययोजना बनाएर कार्यक्रम गर्ने बताए । उनले लिंग पहिचान गरी गराइने गर्भ पतनलाई रोक्न विद्यालय र समुदाय स्तमा सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव मनमाया पंगेनी भट्टराईले परम्परादेखि नै महिलामाथि गरिने विभेद, असामाजिक सोच र मान्यताको कारण आमाको गर्भभित्र रहेको शिशु छोरी भएकै कारण हत्या हुने गरेको बताइन् ।
स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकी निर्देशक खिमबहादुर खड्काले प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरे पछि मात्र रणनीति कार्यान्वयन गर्न सकिने उल्लेख गरे । पाठ्य क्रमको विषयवस्तुमा समावेश गरे लिंग पहिचान गरी गरिने गर्भपतनलाई रोक्न सकारात्मक सन्देश दिन सकिने बताए ।

वातावरण स्वास्थ्य, तथा जनसंख्या गतिविधिसम्बन्धी अनुसन्धान केन्द्र (कृपा)का प्रतिनिधि अचला श्रेष्ठले लैंगिक अनुपात सन्तुलन कायम गर्नका लागि १ सय छोरी जन्मदा १ सय ५ छोरा जन्मनुपर्ने बताइन् । उनले लिंग पहिचान गरी गर्भपतन गराएको कारण लैंगिक अनुपातमा असन्तुलन देखिएको उल्लेख गरिन् । उनले तराई र पहाडका ८ जिल्लाको समुदाय स्तरमा गरेको सर्वेक्षणमध्ये अर्घाखाँचीमा १ सय छोरी जन्मदा १ सय २७ छोरा जन्मेको बताइन् ।

सिविन नेपालका प्रतिनिधि ध्रुव गौतमले १० वर्षे रणनीति कार्यान्वयनका लागि अनुमानित लागत ४ अर्ब ६० करोड ७४ लाख ६४ हजार रहेको जानकारी दिए । उनले गण्डकी प्रदेशमा १४ करोड ७४ लाख ४७ हजार २ सय १९ रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको बताए । कार्यक्रममा सयुक्त राष्ट्र संघ जनसंख्या कोष (युनएफपीए)का प्रतिनिधि स्मृति गुरुङ, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका वरिष्ठ नर्सिङ अधिकृत सोनालक्ष्मी कर्मचार्य, मन्त्रालयका शाखा अधिकृत रोशनीदेवी कार्की लगायतले रणनीतिले सन् २०३० सम्ममा विभेदपूर्ण लिंग छनोट गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न र विभेदपूर्ण लिंग छनोटरहित समाजको निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको बताए ।