सम्पादकीय: २ दिन बिदा अव्यवहारिक

समाधान संवाददाता २०७९ जेठ २ गते १२:०७

देशमा जेठ महिनाबाट सातामा २ दिन बिदा दिन थालिएको छ । नेपालमा अब सातामा शनिबार र आइतबार बिदा हुनेछ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउन र पेट्रोलियम खपत घटाउन यो निर्णय लागू गरिएको सरकारको तर्क छ । परीक्षणको रुपमा सरकारले यो व्यवस्था गरेको जनाएको छ ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर सुरु भएको यो व्यवस्थाले सकारात्मकभन्दा नकारात्मक परिणाम बढी ल्याउने देखिन्छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा काम गर्ने परिपाटी रहेको नेपालमा सातामा २ दिन बिदा हुँदा विकास, निर्माणका योजना प्रभावित हुने पक्का छ ।

नेपालमा सार्वजनिक क्षेत्रका अधिकांश कर्मचारीमा काम ठग्ने प्रवृत्ति रहेको जनगुनासो छ । निजी क्षेत्रमा पनि यो प्रवृत्ति नहुने त होइन तर सरकारीमा यो प्रवृत्ति जब्बर बनेको देखिन्छ । एक पटक सेव प्रवेश गरेपछि हटाउन नमिल्ने भएकाले सरकारी कर्मचारीमा बढी अहं देखिन्छ । सरकारले अनेक तर्क गरे पनि यसको असर पर्ने जनतालाई नै हो । यसभन्दा पहिले ०५६ सालमा गरिएको सातामा दुई दिन बिदाको अभ्यास सरकारले छोटै समयमा फिर्ता लिएको थियो ।

विश्वका धेरै देशमा सातामा २ दिन बिदा दिइन्छ । यसका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष छन् । नेपालको परिस्थिति, कर्मचारीको मानसिकता र अहिलेको अवस्थामा यो उपयुत्त निर्णय हुन सक्दैन । कार्यवधि थपिए पनि कर्मचारी ढिलो आउने र चाडै जाने प्रवृत्ति मौलाउने पक्का छ । सरकारी निर्णयमा काम गर्ने दिन घटे पनि कार्यालय खुल्ने समय खासै नघट्ने गरी मिलाइएको व्यवस्था प्रभावकारी नभए सेवाग्राहीलाई मर्का पर्नेछ ।

यसै पनि नेपाल विश्वमै धेरै सार्वजनिक बिदा दिइने मुलुकमध्येमा पर्छ । कार्यदक्षताका दृष्टिले पछि पर्ने नेपालमा अवस्था यही रहे सार्वजनिक काम लगभग ठप्प हुनेछ । अनेक राजनीतिक आन्दोलनबाट गुज्रिएर संघीय गणतन्त्रसम्म आइपुगेको देशमा विकास र समृद्धिको गति तीव्र हुने जनअपेक्षा छ । अहिलेका अनावश्यक सार्वजनिक बिदासमेत कटौति गरी जनताको अपेक्षा पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसै पनि विभिन्न भूगोल र परिवेश रहेको नेपालमा बिदाको प्रावधान फरक फरक राख्नु उपयुक्त हुन्छ ।

२ दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयले निजी क्षेत्रलाई पनि दबाब पर्छ । कामदारले बिदाको दिन सुविधा पक्कै खोज्नेछन् । उसले उत्पादकत्वमा असर पर्ने छ । संकट समाधानका लागि अरु उपाय खोजी गरी यो विकल्प लिइएको भए जनताको गुनासो कम हुने थियो । यस्तो निर्णय गर्दा निजी क्षेत्रसहित अन्य सरोकारवालालाई पनि सहभागी गराउनु जरुरी छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया