‘सेटिङ मिलाएर’ फोहोरमैलाको ठेक्का दिने तयारी !

नयाँ जनप्रतिनिधि आउनुअघि चलखेल

समाधान संवाददाता २०७९ जेठ ५ गते १०:४९

पोखरा l
फोहोरको व्यवस्थापन महानगरपालिकाको मुख्य चुनौती हो । स्थानीय तह निर्वाचनका उम्मेदवारहरुले पोखराको फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने मुद्दालाई प्राथमिकता दिँदै चुनावी एजेन्डा पनि बनाए । ल्यान्डफिल साइट तुरुन्तै नबनाई भएको छैन ।

Advertisement

वा अरु वैज्ञानिक उपायको खोजी गरिनुपर्छ भन्ने आवाज पनि उत्तिकै उठेको छ अहिले त महानगरपालिकाले घरघरै गएर फोहोर संकलन गर्ने पुरानै ढर्रामा काम गरिरहेको छ । तर अब घरको फोहोर सकेसम्म धेरै घरमै व्यवस्थापन गर्ने, पुनप्रशोधन गर्न मिल्ने र कामै नलाग्ने फोहोरको वर्गीकरण गर्नुपर्ने विधि चाहिन्छ भन्ने सुझाव थुप्रै विज्ञले दिएका छन् । फोहोर दिँदा नगरपालिकालाई पैसा तिर्ने होइन, उल्टै पैसा पाइने व्यवस्था गर्ने, फोहोरको उचित सदुपयोग गरी मोहोर बटुल्ने लगायत थरीथरी योजना पनि सुनिन्छन् ।

अबको साता दिनभित्रै पोखरा महानगरपालिकामा नयाँ जनप्रतिनिधि आउँदै छन् । तिनले फोहोर व्यवस्थापनको मुद्दा पक्कै सम्बोधन गर्लान् । तर उनीहरु आइहाल्नुअघि नै फत्ते गर्ने गरी कर्मचारीले भने फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने गरी सूचना निकालेका छन् । जब कि नयाँ आउने जनप्रतिनिधिले फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन वा नदिन सक्ने दुवै सम्भावना छ ।

Advertisement

महानगरपालिकाले निश्चित कुनै कम्पनीले मात्रै ठेक्का पाउने प्रावधान राखेर सूचना निकालेको छ । पहिल्यै फोहोर व्यवस्थापनको न्यूनतम ५ वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ । त्यो पनि गाउँपालिकाको होइन, महानगरपालिका वा उपमहानगरपालिकाको ।

महानगरपालिकालाई २ वर्षका लागि ३९ लाख रुपैयाँ तिर्ने गरी बोलपत्र आह्वान गरेको छ । त्यसको मतलब फोहोरबाट महानगरपालिकाले वर्षमा न्यूनतम २० लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्न चाहेको देखिन्छ । तर पोखराका ८० हजार घरले फोहोरको पैसा महिनामै कम्तीमा १ करोड २० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने एउटा घरले महिनामा सरसफाइ शुल्क भनेर अहिले १ सय ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । अझ होटल रेस्टुरेन्टहरुले महानगरपालिकालाई मासिक ५ हजार र निजी कम्पनीले थप ५५ सय रुपैयाँसम्म तिर्दै आएका छन् ।

Advertisement

महिनामै करोडभन्दा धेरै आम्दानी हुने फोहोर मैला संकलनको जिम्मेवारी वर्षमा न्यूनतम २० लाख रुपैयाँ महानगरपालिकालाई आम्दानी हुने गरी निजी क्षेत्रलाई दिन कर्मचारीहरु हतारिएका छन् । त्यसमाथि यससम्बन्धी सूचनासमेत पोखरामा कम वितरण हुने पत्रिकामा प्रकाशन गरेर सूचना लुकाउन खोजिएको दावी गरिएको छ ।

एक जना व्यवसायीले सूचना थाहा पाएर महानगरपालिकामा बोलपत्र फारम लिन जाँदा सूचनाबारे थाहै नभएको जवाफ त्यहाँका कर्मचारीबाट पाएका थिए । पछि उनले पत्रिकामा छापिएको सूचनाको फोटो आफ्नै मोबाइलबाट देखाइदिएपछि भने फारम प्राप्त गरे । तर जब बोलपत्र फारमका सर्तहरु देखे, उनी चकित परे । ती व्यवसायीले समाधानसँग भने, ‘अर्बपति ठेकेदार आएर पोखराको फोहोरको जिम्मेवारी लिन्छु, आवश्यक साधन पनि किन्न सक्छु, जनशक्ति पनि राख्न सक्छु भन्यो भने पनि ठेक्का पाउने देखिन्न । किनभने सर्त नै कुनै एउटालाई मिल्ने गरी राखिएको छ । यसमा पूरै सेटिङ देखिन्छ ।’

आर्थिक प्रस्ताव महत्वपूर्ण नहुने प्राविधिक सर्त पूरा हुनुपर्ने त्यसपछिमात्रै आर्थिक प्रस्ताव हेरिने सर्त पनि बोलपत्र फारममा देखेर ती व्यवसायी झन् आश्चर्यमा परे । भन्छन्, ‘म महानगरपालिकालाई धेरै पैसा तिर्छु भन्नेले पनि जिम्मा नपाउने गरी सर्त राखिएको छ । यो सेटिङ नभए के हुन्छ ?’

पोखरामा जेठ दोस्रो साताभित्रै नयाँ जनप्रतिनिधिको पदवहाली हुने निश्चित जस्तै छ । तर, महानगपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनको बोलपत्र फारम बुझाउने अन्तिम मिति नै जनप्रतिनिधि आउनुअघि अर्थात १० जेठभित्र राखेको छ ।
नयाँ कम्पनीले नयाँ खाले प्रस्तावै गर्न नसक्ने गरी अनुभवसहित विभिन्न सर्त पनि राखिएको छ । ‘अनुभव भएका एक जना व्यवस्थापक, एक जना मैकानिकल इन्जिनियर, एक जना वातावरण इन्जिनियर, दुईजना सुपरभाइजर र एक जना लेखापाल हुनुपर्नेछ,’ सर्तमा भनिएको छ, ‘विगत ५ वार्षिक वर्ष मध्ये ३ आर्थिक वर्षमा सम्बन्धित क्षेत्रमा कार्य गरी वित्तीय कारोबार रकम ४ करोड हुनुपर्नेछ ।’ संयुक्त उपक्रम अर्थात ज्वाइन्ट भेन्चरको हकमा दुवै कम्पनीको अनुभव अनिवार्य गरिएको छ ।

फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा लिन चाहने कम्पनीसँग पहिल्यै १० वटा चालु अवस्थाका साधन हुनुपर्ने अर्काे सर्तसमेत छ । अनुभव भएको, १० वटा गाडी भएको लगायत सर्तहरु राखेर नयाँ कसैले पनि बोलपत्र हाल्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ ।
‘फोहोर संकलनका लागि कम्तीमा ३० वटा बन्द ट्रक वा ट्रिपर आवश्यक पर्ने हुँदा ३० वटा साधन मध्ये न्यूनतम १० वटा साधन कम्पनीको नाममा चालु अवस्थाको रहेको भनी मेकानिकल इन्जिनियरले सिफारिस गरेको हुनुपर्ने र बाँकी साधन नपुग हुनेको हकमा बाँकी साधन खरिद गर्न सक्ने ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकबाट क्रेडिट लाइनसहितको प्रतिबद्धता पत्र पेश गर्नुपर्नेछ,’ सर्तमा भनिएको छ, ‘पुनः प्रयोगजन्य÷पुनः प्रशोधनजन्य फोहोरमैलाको व्यवस्थापन समेटिएको प्रस्तावसहित कार्यान्वयनको प्रतिवद्धता पेस हुनुपर्ने छ ।

पाेखरा महानगरपालिका क्षेत्रबाट उत्सर्जित फोहोरमैला संकलन र ढुवानी गरी साबिक भरतपोखरी हाल पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ३३ स्थित टिमुरपाटो खारखोला ल्यान्डफिल्ड साइटमा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।’ पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बलराम रिज्याल भने प्राविधिक समितिको सुझावका आधारमा सूचना निकालिएको बताउँछन् । कुनै खास कम्पनीलाई टेन्डर पर्ने गरी नै सर्त कसरी त ? उनी भन्छन्, ‘म त निमित्तमात्रै हुँ, सबै प्राविधिक समितिको सुझावअनुसारै भएको हो ।’

नयाँ जनप्रतिनिधि आएर फोहोर व्यवस्थापनको टुंगो उनैले लगाउने मौका किन नदिने त ? रिज्याल भन्छन्, ‘उहाँहरु आउँदा पोखरा फोहोर नहोस्, सफा होस् भन्ने चाहना हो ।’

तपाईको प्रतिक्रिया