जिल्ला खेलकुद अध्यक्षका पक्षमा अन्तरिम आदेश

सञ्जय रानाभाट २०७९ जेठ ७ गते १३:१५

सञ्जय रानाभाट
पोखरा ।
उच्च अदालत पोखराले गण्डकीका जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्षलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ । नयायाधीश श्रीधराकुमारी पुडासैनीको एकल इजलासले शुक्रबार खेलकुद विकास समितिका अध्यक्षको पद यथास्थितिमा राख्नू भनी विपक्षको नाउँमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

गत वैशाख ९ गते गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गण्डकी प्रदेशका ११ वटै जिल्लाका खेलकुद विकास समितिका अध्यक्षलाई पदच्यूत गरेको थियो । जिल्ला अध्यक्षहरुले पाएको जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्दै मन्त्रिपरिषद बैठकले हटाएको थियो । आफूहरुलाई गैरकानुनी बाटो रोजेर पदबाट गण्डकी प्रदेश सरकारले हटाउने काम गरेको भन्दै जिल्ला खेलकुद विकास समिति नवलपुरका सेतबहादुर पुन, म्याग्दीका दिनेश खत्री, बागलुङका कुमार खड्का र कास्कीका तोरणबहादुर बानियाँले उच्च अदालत पोखरामा यथावत रही कार्य गर्न परमादेशको आदेश माग गरेर निवेदन दिएका थिए ।

उनीहरुले आफूहरुलाई के कारणले हटाइएको हो ? जानकारी नदिई पदच्यूत गर्दा संवैधानिक तथा कानुनी हक हनन् भएको भन्दै उच्च अदालत पोखरामा अन्तरिम आदेश जारीको माग गरेका थिए । समितिमा रहेर ४ वर्ष काम गर्न पूर्व गण्डकी मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकले ११ जिल्लामा खेलकुद विकास समिति अध्यक्ष नियुक्ति गरेको थियो ।
उनीहरुले ३ वर्ष काम गरिसकेको अवस्थामा १ वर्ष काम गर्ने बाँकी हुँदा प्रदेश युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजीव गुरुङले समितिलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।

छि उनीहरुको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै जिल्लाका ११ जना अध्यक्षलाई पदबाट हटाएको थियो । उनीहरुले बाँकी कार्यकालसम्म काम गर्न पाउनुपर्ने भन्दै अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । उक्त रिटमाथि निवेदकका पक्षबाट अधिवक्ता सुरेन्द्र थापामगर, विष्णुप्रसाद लम्साल र कृष्णकुमार श्रेष्ठले पैरवी गरेका थिए । युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजीव गुरुङ, मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपाली र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय गण्डकी प्रदेश पोखराविरुद्ध उच्च अदालत पोखरा पुगको थिए ।

कार्यवधि पूरा नहुँदै बर्खास्त भएका उनीहरु पुनर्बहाली माग्दै अदालत गएका थिए । शुक्रबार अदालतले उच्च अदालत अन्तरिम आदेश दिँदै दुबै पक्षलाई जेठ १० गते मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय गण्डकी प्रदेश पोखरामा डाकेको छ । गण्डकी प्रदेश युवा तथा खेलकुद परिषदका अध्यक्ष राजीव गुरुङले ४ चैतमा उनीहरुलाई १५ दिनको समय दिएर स्पष्टीकरण सोधेका थिए । ‘प्रदेश खेलकुद विकास एने, २०७७ को दफा ३०(१) बमोजिम जिल्ला खेलकुद विकास समिति कास्की गठन हुँदा तपाईं उक्त समितिको अध्यक्ष पदमा मनोनित गरिएकोमा गण्डकी प्रदेश खेलकुद विकास नियमावली २०७८, को नियम १२ बमोजिम काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी पूरा गरेको देखिएन ।

प्रचलित नियमानुसार प्राप्त जिम्मेवारी के कति कारणले पूरा गर्न नसक्नु भएको हो ? सो सम्बन्धमा मनासिब कारण पेस गर्न यो स्पष्टीकरण सोधिएको छ । पत्रको मितिले १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण पेस गर्नुहोला । स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएमा प्रचलित कानुन बमोजिम हुने व्यहोरासमेत जानकारी गराइन्छ,’ पत्रमा लेखिएको छ ।

सञ्जय रानाभाट

रानाभाट समाधानन्युज डटकम र समाधान दैनिकका संवाददाता हुन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया