चापाकोट ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिकालाई ‘आँप/लिची जोन’ निर्धारण गरी परियोजना सञ्चालन गरिएको छ ।

विसं २०७८/७९ मा चापाकोटका १० वडा र गल्याङ नगरका केही वडालाई समेटेर आँपरलिची जोन निर्धारण गरिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना स्याङ्जाका प्राविधिक इन्द्र सुवेदीले जानकारी दिए। कालीगण्डकी नदीको किनारमा रहेको समथर भूभाग आँप र लिची खेतीका लागि उपयुक्त हावापानी रहेकाले उक्त ठाउँलाई आँपरलिचीको जोन निर्धारण गरी कार्यक्रम अगाडि बढाइएको उनले बताए ।

“कालीगण्डकीको किनारमा रहेका चापाकोट र गल्याङ नगरका वडालाई समेटेर आँप/लिची जोन बनाएर काम अगाडि बढाएका छौँ”, उनले भने, “यो ठाउँको हावापानी तथा माटो आँप र लिचीका लागि उपयुक्त हुनुका साथै यहाँको किसानको माग पनि आँप र लिची नै रहेको छ ।”

यस ठाउँमा पहिलेदेखि नै स्थानीय रैथाने जातका आँपका बगैँचा रहे पनि ती बगैँचा व्यवस्थित नभएकाले हुँदा बगैँचा व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिइने उनले बताए । “रैथाने जातका आँपका बोट ठूला र अग्ला हुने भएकाले काँटछाँट तथा रोगब्याधि लाग्दा कीटनाशक औषधिको प्रयोग गर्न कठिनाइ हुने रैछ”, उनले बताए, “जोन सञ्चालनमा आएसँगै अब उन्नत जातको ‘आम्रपाली’ आँपको बिरुवा तथा लिचीका बिरुवा लगाइने छ ।”

रोगब्याधिको उपचार कसरी गर्ने, खाद्यतत्वको व्यवस्थापन, मलखादको व्यवस्थापनसँगै बगैँचा व्यवस्थापनमा काम गरिने भएको हो । चापाकोटमा आँप-लिची जोन परियोजना सञ्चालनका लागि स्थानीयस्तरमा जोन सञ्चालन समन्वय समिति निर्माण गरिएको छ ।

जोन परियोजनाअन्तर्गत प्राविधिकको सहयोगमा अहिले पुराना आँपका बगैँचामा कीटनाशक औषधि छर्कने काम भइरहेको जोन सञ्चालक समितिका संयोजक विश्वास पुरीले बताए । “अहिले फलेका आँपमा रोगकीरा नलागोस् भनेर कीटनाशक विषादी छर्केका छौँ”, उनले भने, “यसका अलावा नयाँ बिरुवा लगाउन खाडल खन्नेक्रम जारी रहेको छ ।”

विशेष गरी प्रमुख कृषि उपजको विशिष्टकृत क्षेत्र निर्माण गर्ने, निर्यातयोग्य कृषि वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, कृषिलाई सम्मानजनक नाफामुखी व्यवसायका रुपमा विकास गर्दै रोजागारीका अवसर सिर्जना गर्ने र बहुसरोकारवाला निकायबीचको कार्यमूलक समन्वयमार्फत प्रभावकारी सेवाप्रवाहको सुनिश्चितता गर्ने मुख्य उद्देश्यले परियोजना सञ्चालन गरिएको हो ।

विसं २०७३ साउनदेखि सुरु भएको परियोजना २०८२ असारसम्म १० वर्ष सञ्चालन हुने भएको हो । दश वर्षसम्म सञ्चालन हुने परियोजना अवधिभर कूल रु एक खर्ब ३० अर्ब ७४ करोड २० लाख लाग्ने अनुमान छ ।