नेपालमा अझैपनि ५देखि १७ वर्ष उमेर समुहका ११ लाख बाल बालिका श्रम गर्न बाध्य छन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार समग्र बाल बालिका मध्ये करिब १५ दशमलब ३ प्रतिशत बाल बालिकालाई कुनै न कुनै रुपमा बाल श्रम गर्न बाध्य पारिएको छ । ती मध्ये २ लाख बाल बालिका निकृष्ट प्रकृतिको बाल श्रम गर्न बाध्य छन् । अझैपनि गण्डकी प्रदेशमा ३ प्रतिशत बाल बालिकालाई निकृष्ट खालको श्रमका लगाइएको विवरण तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको छ ।

अंग्रेजी तारिख अनुसार १२ जुन २०२२मा बाल श्रम विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइरहँदा नेपालमा भने बाल बालिका बाल श्रमको उच्च जोखिममा छन् । तरपनि नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पारिवारिक उपयोग र उत्पादन क्षेत्रमा सबभन्दा बढी बाल श्रमिक छन् । घरेलु कामदार, निर्माण व्यवसाय, होटल तथा रेष्टुरेन्ट, वर्कसप ग्यारेज, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा बाल श्रमिक छन् । बाल श्रम न्युनकरणको लागि सरकारी तथा सामाजिक संघ संस्थाको प्रयास प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

विगत वर्षको तुलनामा बाल बालिकालाई श्रममा लगाउने दर घट्दो छ । सन १९९६मा नेपालमा २६ लाख बाल बालिका बाल श्रममा थिए । सन २००८मा १६ लाख बाल श्रमिक रहेकोमा सन २०२१मा आइपुग्दा ११ लाख बाल श्रमिक छन् । नेपालको भएका कानुनी व्यवस्था अनुसार कसैले पनि १४ वर्ष उमेर पुरा नगरेका बाल बालिकालाई कुनैपनि श्रमिकको रुपमा काममा लगाउनु हुँदैन । उनीहरुलाई जोखिम पूर्ण व्यवसाय र काममा लगाउन पाइदैन । नेपालको संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३९ (४)मा कुनैपनि बाल बालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाउने व्यवस्था छ ।

१४ वर्ष मुनीका बाल बालिका श्रममा प्रयोग गरिएमा कानुनी रुपमा दण्डनीय मानिन्छ । बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने )ऐन २०५६ले बाल बालिकालाई काममा लगाउन निषेध गरेको छ । नेपालले बालश्रम रोक्न तथा समग्र बाल अधिकारको संरक्षण तथा सम्बद्र्धनका लागि बाल उन्मुलन सम्बन्धी महासन्धी १८२लाई अनुमोदन समेत गरेको छ । नेपालमा विद्यमान कानुनी व्यवस्था विपरित बाल बालिकालाई श्रममा लगाइएको छ ।

बाल श्रम, कानुनी र सामाजिक अपराध हो । बाल श्रमले बाल बालिकाको मनोभावनामा आघात पार्छ । बाल बालिकालाई श्रममा लगाउनु हानीकारक र परम्परागत अभ्यास हो । बाल श्रम न्युनिकरणको लागि सचेतनामुलक कार्यक्रममा जोड दिनु पर्छ । त्यसको लागि सबैको सरोकार बढाउनुका साथै सरकारी निकायलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनु आवश्यक छ । बाल बालिकालाई श्रममा लगाउनेलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन ढिलाई गर्ने हुदैन । तीनतहको सरकार निजी क्षेत्र एक आपसमा समन्वय र सहकार्य गरेर बाल श्रम न्युनिकरणको लागि प्रभावकारी कार्यक्रम गर्नु पर्छ ।