विश्व स्वास्थ्य संगठनको मान्यता अनुरुप नेपालमा रक्तदान गर्नेको संख्या नपुग्दा नेपालमा सधैभरी जसो रगत अभाव हुने गरेको छ । कुल जनसंख्याको दुई प्रतिशतले रक्तदान गर्नुपर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको मान्यता छ । तर नेपालमा गत वर्ष ०.८ प्रतिशत जनसंख्यामात्र रक्तदानमा सामेल भएको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको मान्यताअनुसार रगत अभाव हुन नदिन मुलुकको कुल जनसंख्याको बढीमा दुई प्रतिशतले प्रत्येक वर्ष रक्तदान गर्नुपर्छ । यस हिसाबले पनि नेपालमा ५ लाख ८३ हजार ८ सय ४९ जनाले रक्तदान गरेको हुनुपर्छ । तर, ०७८-७९ मा २ लाख ४९ हजार ७ सय युनिट संकलन भयो । यो भनेको कुल जनसंख्याको ०.८ प्रतिशत मात्र हो । सामान्य अवस्थामा मुलुकभर दैनिक १ हजार २ सय प्रिन्ट र उपत्यकामा साढे ३ सयदेखि ४ सय प्रिन्ट रगतको माग छ ।

यस हिसाबले प्रत्येक वर्ष मुलुकभर ४ लाख प्रिन्ट रगत आवश्यक पर्छ । नेपालमा न्यून रक्त संकलन भएको कारण बिरामीहरूले समस्या खेप्नुपरिरहेको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अनुसार ०७५-७६ मा मुलुकभर २ लाख ७१ हजार ९ सय २२ युनिट रगत संकलन भएकोमा ०७६-७७ मा घटेर २ लाख ३८ हजार ८ सय ३६ मा सीमित भयो । ०७७-७८ मा २ लाख ४२ हजार ४८ र ०७८-७९ मा २ लाख ४९ हजार ७ सय युनिट मात्र रगत संकलन भएको आंकडा छ । 

कोभिड १९को बढ्दो प्रकोप तथा लकडाउनको कारण रक्तदाताको संख्यामा कमि आएको छ । नियमित रुपमा रक्तदान गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई निरन्तर रक्तदान गर्न प्रेरणा दिएर रक्तदाताको संख्या बढाउनु पर्नेमा त्यस्तो हुन सकेको छैन । रगतको अभाव हुन नदिनको लागि नयाँ नयाँ व्यक्ति तथा संस्थालाई वार्षिक रुपमा रक्तदान कार्यक्रम गर्न प्रेरित गर्नु पर्छ । समय समयमा घुम्ती रक्तदान कार्यक्रम गर्नेदेखि रेडक्रस सोसाइटीले गाउँठाउँमा पुगेर कार्यक्रम गर्नु पर्छ । रक्तदातामाझ रगतको महत्वबारे सचेतना फैलाउनेदेखि स्वयं सेवी रक्तदाताको संख्या नबढाएर रगतको बजार मागलाई सम्बोधन सकिन्न ।

रक्तदातालाई रक्तदानको महत्वका बारेमा सचेतनामुलक कार्यक्रममा जोड दिनु पर्छ । पोखरा काठमाडौं चितवनको तुलनामा तराईमा रगत संकलन निकै कमी भएकोले त्यता कार्यक्रम केन्द्रीत गर्नु पर्छ । आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को अवधीमा गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेश भित्र रगत तथा रक्ततत्व निशुल्क गर्ने घोषणा गरेर २०७८ फागुन १ गतेबाट कार्यान्वयन ल्याएको छ । प्रदेशका केही पालिकाले समेत त्यस व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएका छन् । रगत संकलन, बिरामीसम्म सुरक्षित प्रदानको लागि विभिन्न परिक्षणहरु गर्ने, रगतको आवश्यक चिस्यानको व्यवस्थापन, फ्रिजहरु कोल्ड रुमहरुको व्यवस्थापन, बत्ती-पानीको व्यवस्थापन, ब्लड व्याग खरिद, विभिन्न टेस्ट किट र रियजेन्टहरु खरिद गरी समय सापेक्ष गुणस्तर व्यवस्थापन गर्नु निकै चुनौतीको विषय बनेको अबस्थामा सरकारी निकायले समन्वय र सहकार्यले रक्त सञ्चार सेवालाई केहि हदसम्म प्रभावकारी बनाउने देखिन्छ ।

सरकारले आवश्यक नीति नियम, र कानुनको व्यवस्थापनगरी अनुगमन र मूल्यांकनको व्यवस्था गरी रक्तसंचार सेवालाई अरु सहज बनाउन सहयोग पुर्‍याउनु पर्छ । सरकार र रेडक्रसको साझेदारीमा रक्तसंचार सेवालाई गुणस्तरीय र आधुनिक प्रविधिलाई प्रयोग गर्दै अरु व्यापक बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।