पोखरा ।
पोखरा महानगपालिकाका वडा स्तरीय तथा महानगर स्तरीय योजना परिमार्जन गर्दै आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को बजेट आइतबार पारित भएको छ । महानगरको ११ औं नगरसभाले बजेटमा परिमार्जन गरेपछि सर्बसम्मत पारित भएको मेयर धनराज आचार्यले जानकारी दिए ।

गत असार १० गते भएको नगरसभामा उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले ८ अर्ब ७७ करोड ७५ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट पेश गरेकी थिइन् । महानगरको नगर परिषद् नबस्दै तथा बजेट प्रस्तुत नहुँदै रातो किताब छापिएको र वडाध्यक्षहरुसँग परामर्श नगरी योजना बनाइएको भन्दै नगर सभाका सदस्यले बिरोध जनाएका थिए । नेकपा (एमाले)का नगर सभाका सदस्यले रातो किताबमा नगरका योजना समावेश नभएको विरोधमा नगर सभा नै अवरुद्ध गरेका थिए । रातो किताब छाप्नु गल्ती भएको भन्दै महानगर प्रमुख धनराज आचार्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बलराम रिज्यालले माफी मागेपछि नगरसभा सुरु भएको थियो ।

एमालेका सचेतक तथा वडा नम्बर १७ का अध्यक्ष राधिका शाही योगीले पार्टीको तर्फबाट भएको ३ बुँदे माग अनुसार वडा स्तरबाट आएका योजना र महानगर स्तरीय योजनालाई बजेटमा समेट्ने गरी सर्वसम्मत रुपमा बजेट पारित भएको जानकारी दिइन् । ‘महानगरका गौरवका योजना नामाकरण गर्ने र छुटेका क्रमागत योजनालाई निरन्तरता दिने सहमति अनुसार बजेट पारित गरिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘वडाबाट सिफारिस भएर आएर पनि छुटेका योजनालाई समेट्नेदेखि वडाको माग निवेदन अनुसार आएका योजनालाई अनुसूची २ मा राख्ने निर्णय भएको छ ।’

उनले वडाले पेश गरेका योजना तथा महानगर स्तरीय योजनालाई वडाले सिफारिस गरे अनुसार कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको जानकारी दिइन् । नेपाली कांग्रेसका सचेतक तथा वडा नम्बर २ का अध्यक्ष दिवशमान प्रधानांगले वडा स्तरबाट आएका सबै योजनालाई समेट्ने गरी बजेट पारित भएको जानकारी दिए । वडा स्तरीय योजनाको सिलिङ तोक्नेदेखि वडाबाट सिफारिस भएर आएर अझै पनि छुटेका र कम्प्युटर टाइप गर्ने क्रममा मिस्टेक भएका योजनालाई थप गर्ने सहमति भएको सुनाए । उनले महानगरको अहिलेको बजेटले पोखराको समग्र विकास तथा निर्माणलाई सम्बोधन गर्ने दाबी गरे ।

नगरसभाले पोखरा महानगरपालिका आकस्मिक स्थापना तथा सञ्चालन ऐन २०७९, आर्थिक ऐन २०७९ र विनियोजन ऐन २०७९ सर्वसम्मत पारित गरेको छ । यसैगरी पोखरा महानगरको मध्यमकालीन खर्च संरचना (२०७९-८०–०८१-८२) पारित भएको छ । नगर सभाले उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को आर्थिक विधेयकसमेत पारित भएको छ ।
नगरसभाले न्यायिक समिति, लेखा समिति र विधायन समिति गठन गरेको छ । महानगरका उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङको संयोजकत्वमा गठित न्यायिक समिति सदस्यमा भावना श्रेष्ठ र कालिदास पोखरेल छन् ।

लेखा समितिको संयोजकमा झपटबहादुर रानाभाट छन् । समिति सदस्यमा विष्णुमणि बराल, बलराम पौडेल, रामजी पौडेल र दुर्गादेवी केसी थापा छन् । लेखा समितिमा आन्तरिक लेखा परीक्षण अधिकृत सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १९ का अध्यक्ष पुष्पेन्द्र पाण्डेको संयोजकत्वमा गठन भएको विधायन समिति सदस्यमा राममोहन आचार्य, प्रेमप्रसाद कर्माचार्य, निर्मल दियाली सुनार र गंगाबहादुर खत्री रहेको मेयरका प्रेस संयोजक गोविन्द सुवेदीले जानकारी दिए ।

लेखा समिति संयोजक रानाभाटले एउटै पार्टीले नजितेको वडामा सबै ५ जनप्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेको योजनालाई लागु गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । पोखरा महानगरमा पछि समावेश भएका ग्रामीण क्षेत्रका ११ वडाको समानुपातिक विकासका लागि नयाँ योजनाका साथ अगाडि बढ्ने निर्णय भएको उल्लेख गर्दै उनले बिरौटादेखि भरतपोखरी हुँदै कोत्रेसम्मको वैकल्पिक मार्गलाई प्राथमिकताको साथ अगाडि बढाउने निर्णयसमेत भएको बताए ।

बजेटमा संघीय सरकारको अनुदानबाट २ अर्ब ५८ करोड ८६ लाख, प्रदेश अनुदान ११ करोड २८ लाख २० हजार, आन्तरिक आय ३ अर्ब १ करोड हुने अनुमान छ । पूर्वाधार निर्माण केन्द्रीत बजेटमा मेयर आचार्यले चुनावी घोषणापत्रका धेरै पक्षलाई समेटेका छन् । पूर्वाधारमा ४ अर्ब ५३ करोड ६२ हजार अर्थात् ५१.६८ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ । महानगरबाट गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालयले ३ करोड ४० लाख बजेट पाएको छ । महानगरले महिला शिक्षकको प्रसूति बिदामा सट्टा शिक्षकका लागिसमेत बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै, कक्षा ६ देखि १२ सम्मका छात्रालाई सित्तैमा सेनेटरी प्याड उपलब्ध गराइने भएको छ । यसका लागि १ करोड ५३ लाख बजेट छ ।

महानगरले शिशुवा अस्पतालबाट डायलासिस सेवा सुरु गर्ने भएको छ । यसका लागि विशेषज्ञ थप र अरु व्यवस्थाका लागि ३ करोड ५ लाख बजेट विनियोजन भएको उपमेयर गुरुङले बताइन् । ६८ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई मापदण्ड बनाएर मासिक २ सय पोषण भक्ता दिने बजेटमा उल्लेख छ । आगामी वर्ष बाँझो र उपयोग नभएको जमिनको लगत संकलन गरी भूमि बैंक स्थापना गरिने भएको छ । बेरोजगार र उद्यमीले उत्पादनका काम गर्न चाहे यस्तो जग्गा उपलब्ध गराउने महानगरको योजना छ ।

कृषि क्षेत्रमा पुराना योजनालाई निरन्तरता दिँदै केही नयाँ योजना आएका छन् । व्यावसायिक कृषक परिचय पत्र लिएका किसानलाई एक पटक न्यूनतम अनुदान दिने बजेटमा उल्लेख छ । पाडापाडी र बाच्छाबाच्छी हुर्काउने कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न ४० लाख विनियोजन भएको छ ।