काठमाडौं ।
नेपालमा कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायिक र सुरक्षित बनाउन कृषि मन्त्रालयको नेतृत्वमा बिमा समितिले सञ्चालनमा ल्याएको कार्यक्रम हो कृषि तथा पशुपन्छी बीमा । बीमा समितिले २०६९ सालदेखि कृषि बीमा कार्यक्रम सुरू गरेको थियो । समितिले कृषि बीमालाई कम्पनीलाई जिल्ला नै तोेकेर कृषि तथा पशुपन्छी बीमा गर्नका लागि निर्देशन दिएको थियो । तर, समितिले कृषि तथा पशुपन्छी बीमा निर्देशिका संशोधन गर्दै कम्पनीहरूलाई कृषि तथा बाली बीमा जारी गर्न अनिवार्य गरेको छ । पछिल्लो समय समितिले स्थानीय तहमा गएर बीमा सचेतना कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।

फलस्वरूप यस बीमालेखमा कृषकहरूको आकर्षण बढ्न थालेको समितिको भनाइ छ । सुरूका वर्षहरूमा कृषि तथा बाली बीमाप्रति किसानहरूको आकर्षण न्यून थियो । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा भने कृषि बीमामा आकर्षण बढ्दै गएको गएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

निर्जीवन बीमा कम्पनीमा जारी बीमालेखमध्ये ५ प्रतिशत कृषि तथा बाली बिमाको हुनैपर्ने व्यवस्था छ

Advertisement

चालु आवको फागुन महिनादेखि जेठ महिनासम्मको तथ्यांक हेर्दा निर्जीवन बीमा कम्पनीमा यस बीमालेखको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ । चालु आवको फागुन महिनामा सञ्चालनमा रहेका २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीमा कृषि तथा बाली बीमाका १ लाख ६ हजार ५७६ वटा पोलिसी जारी भएका थिए । यस महिनामा कम्पनी यी बीमालेख जारी गरी २३ करोड ८ लाख १७ हजार रूपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेका थिए ।

कृषि तथा बाली बीमाको संख्या जेठ महिनामा आइपुग्दा १ लाख ५० हजार नाघेको छ । समितिका अनुसार जेठ महिनामा कम्पनीमा १ लाख ५० हजार ३७८ वटा बीमालेख जारी भएका छन् । तर, बीमालेखको संख्या बढे पनि फागुनको तुलनामा यस बीमा बाट प्राप्त हुने बीमाशुल्क भने घटेको समितिको तथ्यांक छ ।

जेठ महिनामा कम्पनीहरूले यस बीमालेखबाट १४ करोड ८९ लाख २२ हजार रूपैयाँमात्रै बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । चैत महिनामा कृषि तथा बाली बीमाका १ लाख १८ हजार ८९ वटा बीमालेख जारी भएका थिए । वैशाख महिनामा सो संख्या बढेर १ लाख ३६ हजार ५ सय ६८ पुगेको थियो । तथ्यांक अनुसार निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले चैत महिनामा यस बीमालेखबाट २४ करोड ७७ लाख ८९ हजार रूपैयाँ र वैशाख महिनामा १७ करोड १५ लाख ५६ हजार रूपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेका थिए ।

समितिको निर्देशन अनुसार निर्जीवन बीमा कम्पनीमा जारी भएका कुल बीमालेखमध्ये ५ प्रतिशत कृषि तथा बाली बीमाको हुनुपर्ने हुन्छ । समितिले दिएको सो निर्देशन बमोजिम कम्पनीहरूले पोलिसी जारी गरेको तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ ।
जेठ महिनामा कम्पनीहरूमा जारी भएका कुल बीमालेखमा यस बीमालेखको हिस्सा ५.९७ प्रतिशत छ । वैशाखमा ५.८२ प्रतिशत थियो । यस्तै, फागुन महिनामा ५.४३ प्रतिशत थियो ।

बिमा समितिले न्यून आय भएकालाई भविष्यमा हुन सक्ने सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले लघुबीमा कार्यक्रम शसरूवात भएको थियो । समितिले लघुबीमा जारी गरी औपचारिकरुपमा सुरूवात गरेको थियो । निर्देशिकामार्फत समितिले लघु जीवन बीमा र लघु निर्जीवन बीमा गर्ने सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । समितिले लघुबीमा निर्देशिका २०७१ लाई २०७५ र २०७६ सालमा संशोधन समेत गरेको छ । सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको लघुबीमाको प्रभावकारीता भने अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको समितिले बताउँदै आएको थियो ।

संशोधित निर्देशिका अनुसार लघुबीमाको न्यूनतम बीमांक ३ लाख रूपैयाँदेखि अधिकतम १० लाख रूपैयाँसम्म कायम गरिएको छ । लघु बीमाप्रति जनचेतनाको कमी, लघु बीमा सम्बन्धी प्राविधिक ज्ञानको कमी, ग्रामीण क्षेत्रमा बीमा कम्पनीहरूको न्यून उपस्थिति, बीमा प्रतिको विश्वासको कमी, दाबी भुक्तानी प्रकृयामा जटिलता लगायतका समस्याका कारण लघुबीमा कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको समितिको अध्ययनले देखाएको थियो । लक्ष्यअनुरूप लघुबीमामा आकर्षण बढ्न नसकेको भन्दै समितिले छुट्टै लघुबीमा कम्पनीको स्थापना गर्ने तयारी पनि थालेको छ । तर, तथ्यांकलले भने लघु निर्जीवन बीमालेखको संख्या बढ्दै गएको देखाउँछ । चालु आवको फागुन महिनामा लघु निर्जीवन बीमाका १५ हजार ७२९ वटा बीमालेख जारी भएका थिए ।

सञ्चालनमा रहेका २० निर्जीवन बीमा कम्पनीमा चैत महिनामा १९ हजार ४ सय ९८ वटा बीमालेख जारी भएका थिए । यस्तै, वैशाखमा २१ हजार ६ सय ५९ र जेठ महिनामा २२ हजार ६ सय ९ वटा लघुबीमालेख जारी भएका छन् । फागुन महिनामा कम्पनीहरूले लघु बीमालेख जारी गरी ५१ लाख ६१ हजार रूपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेका थिए । यस्तै, चैत महिनामा लघुबीमाबाट कम्पनीहरूले ५६ लाख ६१ हजार रूपैयाँ, वैशाख महिनामा ३५ लाख ६९ हजार रूपैयाँ र जेठ महिनामा १४ लाख ४५ हजार रूपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् ।

लघु निर्जीवन बीमा व्यवसाय अन्तर्गत निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले सम्पत्ति लघबीमा, घर लघुबीमा, दुर्घटना लघुबीमा, स्वास्थ्य लघुबीमा, घातक रोग लघुबीमा र कृषि लघुबीमाको व्यवसाय गर्न सक्छन् ।