पोखरा ।
पोखरा महानगरपालिकाको न्यायिक समितिले पूर्णता पाएको छ । महानगरकी उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति सर्वसम्मत चयन भएको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार उपमेयरको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन हुन्छ । महानगरपालिकाका नगरसभा सदस्य कालिदास पोखरेल र भावना श्रेष्ठ न्यायिक समिति सदस्य महानगरको आइतबारको ११ औं नगरसभाबाट सर्वसम्मत चयन भएका हुन् ।

सभामा महानगरका मेयर धनराज आचार्यले नाम प्रस्ताव गरेका थिए । सभाका अध्यक्षसमेत रहेका आचार्यले प्रस्ताव गरेका नाम सभाले अनुमोदन गरेको हो । न्यायिक समिति संवैधानिक व्यवस्था हो । नेपालको संविधानको धारा २१७ मा न्यायिक समितिको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । आफनो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न उपप्रमुखको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेक्ष ८ दफा ४६ देखि ५३ सम्म न्यायिक समिति कार्यसम्बन्धी व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार पोखरा महानगरपालिकामा न्यायिक समिति गठन भएको हो । नेपालको संविधानले स्थानीय तहका विवाद त्यही समाधान गरेर आपसी सद्भाव कायम गराउने उद्देश्यले न्यायिक समितिको परिकल्पना गरेको हो । अदालती प्रक्रियामा जाँदा लामो, झन्झटिलो र आर्थिक रुपमा महंगो र नागरिकलाई आर्थिक बोझ हुनेमात्रै नभई हार र जीतको अवस्थाले बदलाको भाव उत्पन्न हुने र समाजमा विवादले उग्ररुप लिन सक्ने भएकाले आफना प्रतिनिधिको रोहवरमा विवाद समाधान गर्ने उत्तम उपायको रुपमा न्यायिक समितिको परिकल्पना गरिएको हो ।

समितिमा परेका विवादलाई न्यायिक समितिले ऐनभित्र रहेर फैसला र मेलमिलापमार्फत विवादको निरुपण गर्ने छ । विधायन समिति संयोजकमा पुष्पेन्द्र पाण्डे तथा सदस्यमा राममोहन आचार्य, प्रेमप्रसाद कर्माचार्य, निर्मल दियाली र गंगाबहादुर खत्री चयन भएका छन् ।