पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशले जारी गरेको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्वन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७७ को दफा १२ मा अनुदान प्रवाह गर्दा एउटै कामका लागि एकभन्दा बढी कार्यालयबाट दोहोरो पर्ने गरी अनुदान लिनदिन नमिल्ने व्यवस्था छ । तर प्रदेशमा कार्यविधि विपरीत दोहोरो अनुदान दिइएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा दुग्ध चिस्यान केन्द्र स्थापना सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत निर्देशनालयले १ सहकारी संस्थालाई ९ लाख ४७ हजार अनुदान दिएको थियो । फेरि सोही सहकारीलाई कार्यविधि विपरीत कावासोती नगरपालिकाले समेत ९ लाख ९२ हजार अनुदान दियो । यसरी एउटै संस्थालाई प्रदेश र स्थानीय तहबाट अनुदान वितरण गर्दा हुँदा एउटै लाभग्राहीले पटक पटक लाभ लिने अवस्था बनेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

अनुदानको एकीकृत अभिलेख नहुँदा पहुँचवालाले लिए एउटै कामका लागि दोहोरो अनुदान

Advertisement

यसलाई नियन्त्रण गर्न महालेखा परीक्षकले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । लमजुङमा पनि एउटा सहकारीले दोहोरो अनुदान पाएको छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार कृषि ज्ञान केन्द्र लमजुङले १ सहकारी संस्थालाई धान ब्लक विकास कार्यक्रमबाट पावर स्प्रेयर १० थान, मिनिटिलर ६ थान, पावर टिलर २ थान र धान चुट्ने थ्रेसर मेसिन १ थान खरिदका लागि ९ लाख २ हजार अनुदान दिएको थियो । त्यही सहकारीलाई चैते धान तथा मकै खेती विस्तार कार्यक्रम अन्तर्गत मिनिटिलर १ थान, कम्वाइन मिल १ थान लगायत खरिदका लागि ३ लाख ६० हजार अनुदान दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

एकै प्रकृतिका कार्यक्रममा अनुदान दिने र दिएको अनुदानको केन्द्रिकृत अभिलेख नराख्दा एउटै अनुदानग्राहीले पटक पटक अनुदान पाउने अवस्था रहेको महालेखाले औंल्याएको छ । जसको व्यवस्थापन गर्न एकद्वार नीति बनाई अनुदान दिन भनिएको छ ।

‘संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट नीति तथा कार्यक्रम र सिमा निर्धारण नगरी एकभन्दा बढी निकायबाट एकै प्रकृतिका कार्यक्रममा अनुदान दिने र दिएको अनुदानको केन्द्रिकृत अभिलेख नराख्दा एउटै अनुदानग्राहीले विभिन्न तहबाट पटक पटक अनुदान प्राप्त गर्ने अवस्था रहेको छ । एकद्वार नीति बनाई अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।

प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४ जिल्लामा जग्गा चक्लाबन्दी कार्यक्रम अन्तर्गत प्लटको डिजाइन अनुसार जग्गा सम्याउन ६० लाख ५७ हजार ओभरहेड बापत भुक्तानी गरेको छ । जुन सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरीत छ । यो कार्यक्रमको लागत अनुमानमा १५ प्रतिशत ओभरहेड जोडी सोही अनुरुप ११ अनुदानग्राहीलाई ४ लाख ९९ हजार ५२१ घनमिटरका लागि जम्मा ४ करोड ६७ लाख ९२ हजार भुक्तानी गर्दा ६० लाख ५७ हजार ओभरहेड वापत भुक्तानी दिइएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यो रकम असुल गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ (४) मा लाभग्राही समुदायलाई निर्माण कार्य वा सेवाको काम दिँदा ओभरहेड भुक्तानी गर्न नमिल्ने उल्लेख छ ।