पोखरा ।
पोखरा महानगरमा आर्थिक वर्ष गएको आर्थिक वर्षमा ३८ करोड अनुदान फिर्ता भएको छ । महालेखा परीक्षकले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार महानगरलाई संघ तथा प्रदेशबाट प्राप्त भएको अनुदानमध्ये ३८ करोड १८ लाख ५८ हजार ६८ रुपैँया फिर्ता भएको देखिन्छ ।

संघीय एवं प्रदेश सरकारका कानुन एवं कार्यविधि बमोजिम ती निकायबाट स्थानीय तहमा प्राप्त हुने समपुरक बाहेकको अनुदान वर्षभरी खर्च नभई बाँकी रहेको अवस्थामा सम्बन्धित निकायमा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुरुप खर्च नभएको उक्त रकम फिर्ता गएको हो । महानगरलाई आव ०७७/७८ मा संघ तथा प्रदेशबाट १ अर्ब ९४ करोड ३७ लाख १० हजार ५ सय ७१ रुपैयाँ अनुदान प्राप्त भएको थियो ।

महानगरले ०७८ वैशाख १ गते गरेको मेयर कप साइकल दौड प्रतियोगितामा खाना र खाजामा मात्रै ५ लाख ३८ हजार १ सय ६६ रुपैयाँ खर्च भएको छ । महानगरले मिडिया प्रचारमा ३ लाख ४६ हजार, पुरस्कार सम्मानमा १ लाख ४७ हजार, साइकल स्ट्यान्ड खरिदमा ४ लाख ५५ हजार र छपाइमा ४ लाख ६१ हजार रुपैयाँ खर्च देखाएको छ । सामग्री खरिद, भिडियो, खाजा खाना नियन्त्रण गर्न सकिनेमा त्यस्तो नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको गाउँसभा, नगरसभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐन २०७७ को दफा ४(२) अनुसार पालिकाले पदाधिकारीलाई सवारी साधन उपलब्त्र गराएमा अनुसूचीमा उल्लिखित यातायात सुविधा उपलब्ध नहुने व्यवस्था छ । तर महानगरका प्रमुख र उपप्रमुखले दोहोरो सुविधा लिएको पाइएको छ । महानगरले गाडी सुविधा उपलब्ध गराएकोमा मासिक १५ हजारका दरले यातायात सुविधासमेत लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो दोहोरो सुविधा वापतको ३ लाख ६० हजार असुल गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

महानगरले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको परिधिभन्दा बाहिर रहेर विविध शीर्षकबाट करिब साढे २ करोड खाना खाजा लयायत विविधमा खर्च गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यको आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर ऐन विपरीत महानगरले २ करोड ४० लाख १५ हजार खर्च गरेको छ । यस्तो प्रवृत्ति नियन्त्रण गरी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

महानगरका करार कर्मचारीलाई सञ्चयकोष सुविधा दिइएको छ । अघिल्लो आवमा मात्रै महानगरले ६३ लाख ४६ हजार रुपैयाँ कोषको नाममा भुक्तानी दिएको छ । यो रकम असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३ मा सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा अवधि, पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा करारमा उल्लेख भए बमोजिम हुने उल्लेख छ ।

१ वर्षमा महानगरले आव ०७७/७८ मा अनुगमन, मूल्यांकन, भ्रमण, विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमणमा ४६ लाख ८४ हजार खर्च गरेको छ । भ्रमण खर्च नियमावली २०६४ को नियम २१ मा भ्रमण खटिने पदाधिकारी वा कर्मचारीले भ्रमण गरेपछि सोको अभिलेख अनुसूची ६ को ढाँचामा राख्नुपर्ने तथा भ्रमणलाई विश्वसनीय बनाउन आवश्यकता अनुसार आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको थप व्यवस्था गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव छ ।

तर महानगरले खर्चमा भ्रमणको उद्देश्य, अनुगमन तथा भ्रमण प्रतिवेदन, भ्रमण अभिलेख, दूरीको विवरण सवारी साधनको टिकट समावेश गरेको छैन । जसले गर्दा अनुगमन तथा भ्रमणको सदुपयोग भएको छ भन्ने आधार नभएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । महानगरमा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा साढे २ अर्ब बेरुजु देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार उक्त आवमा महानगरको बेरुजु २ अर्ब ५६ करोड ७ हजार छ ।