सञ्जय रानाभाट पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सभाले ५ वर्ष पूरा गरेपछि प्रदेश सभा सदस्यहरु बिदा भइसके । अब मंसिर ४ को निर्वाचनपछि नयाँ सदस्य आउने छन् । २०७२ मा ‘नेपालको संविधान’ बनेपछि ०७४ मा भएको निर्वाचनबाट गण्डकी प्रदेश सभामा ६० सदस्य निर्वाचित भएका थिए । कार्यकालको अन्त्यसम्म प्रदेश सभामा ५८ सदस्य कायम रहे ।

संघीयता कार्यान्वयनपछि स्थापित प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकाल अनुभव र अभ्यासका हिसाबले नयाँ थियो । तर कतिपय प्रदेश सभा सदस्यले सांसदमा प्रभावशाली भूमिका निर्वाह गरे ।

संसदीय अभ्यास कानुन र विधिका आधारमा चल्छ । कतिपय अवस्थामा परम्परालाई पछ्याइन्छ । प्रदेश सभा मूलतः कानुन निर्माणको थलो हो । जनताको आवाज उठाउने ठाउँ हो । मुख्य काम कानुन निर्माण हुँदाहुँदै यसमा पटक्कै ध्यान नदिने रोग गण्डकीमा पनि देखा पर्‍यो ।

कानुन बनाउँदा के कस्ता प्रावधान राख्ने, के कस्ता कानुन बनाउने र त्यसमा के कस्ता प्रबन्ध गर्न सकिन्छ भन्नेतिर कमै प्रदेश सभा सदस्यले ध्यान दिएका थिए । तर केही प्रदेशसभा सदस्य थिए, जसले विधि र कानुनमा पनि ध्यान पुर्‍याए, जनताको आवाज पनि उठाए र प्रदेश स्तरमा संसदीय अभ्यास गरे ।

तर तीमध्ये कतिपयले दोहोरिएर प्रदेश सभा सदस्य बन्न आआफ्ना पार्टीबाट टिकट पाएनन् । प्रदेश सभामा प्रभावशाली उपस्थिति जनाएकामध्य एक प्रतिनिधि प्रदेश सभा सदस्य कुमार खड्काबारे समाधनकर्मी सञ्जय रानाभाटले यहाँ समेट्ने जमर्काे गरेका छन् ।

कुमार खड्का
गण्डकीमा पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वको सरकार हुँदा स्वतन्त्रसहित ४ पार्टीलाई एक ठाउँमा ल्याएर कांग्रेस नेता कृष्णचन्द्र पोखरेल नेतृत्वको सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्‍याउन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएका प्रदेश सांसद हुन् कुमार खड्का । तर उनले पनि यसपटक टिकट पाएनन् ।

उनले पोखरेल नेतृत्वको सरकार गठन गर्न स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे तत्कालीन नेकपाको सदस्य नरहेको र स्वतन्त्रै रहेको गुह्य पत्ता लगाएका थिए । पार्टी प्रवेश गराए पनि प्रदेश सभालाई जानकारी नगराउँदा मनाङे कानुनतः स्वतन्त्र रहेको खड्काले तथ्य उधिनेका हुन् ।

त्यसपछि कांग्रेस नेतृतवमा माओवादी केन्द्र, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदसहित एमाले विरुद्ध बहुमतको गठबन्धन पुगेको थियो । यसअघि समानुपातिक सूचीबाट सांसद बनेका खड्का कास्की क्षेत्र नम्बर २ ख बाट पुनः प्रदेशसभा सदस्यका लागि आकांक्षी थिए ।

‘यसअघि संघमा संविधान सभा सदस्य र महिला बालबालिका समाज कल्याण मन्त्रालयको अनुभव मसँग थियो । गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यसँगै सरकारमा सहभागी भएपछि मन्त्री हुँदै सरकारको प्रवक्ता नै भएँ ।

मलाई फेरि केन्द्रमा राजनीति गरेर हिजो जस्तो ब्याक बेन्चर हुनु थिएन,’ उनले भने, ‘मेरो अन्तिम चाहना र विकल्प प्रदेशसभा सदस्य नै थियो । मेरो आवश्कता पनि प्रदेश सभामा देखेँ । यसै अनुसार मैले प्रदेसभा सभा सदस्यका आकांक्षा देखाएँ तर, आकांक्षीमध्येकै साथीले टिकट पाउनुभयो । यसमा मेरो गुनासो छैन ।’

खड्काले सुरुआती चरणमा प्रदेश संसदलाई अनुशासनदेखि सदन सञ्चालनमा नियमापत्तिका कुरा सिकाए । ‘सुरुआती चरणमा सदन कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा थिएन । स्थापनाकाल भएर पनि होला सभामुख, सांसद हामी के बोल्ने भन्ने कुरा थाहा थिएन,’ उनले भने, ‘आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट प्रस्तुत क्रममा पहिलोपटक मैले कुनै मन्त्री उपस्थिति नहुँदै बैठक गरेर सांसदलाई बोल्न सभामुखले समय दिएपछि नियमापत्ति गरेको थिएँ । त्यसपछि सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बैठक स्थगित गर्नुभएको थियो ।’

पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वको सरकार हुुँदा खड्का संसदको सार्वजनिक लेखा समिति सभापति थिए । ‘प्रतिपक्ष संसदका हिसाबले जनताका मुद्दा उठान गर्ने, यसलाई समस्यामात्र नभई त्यसलाई समाधान गर्नतर्फ पनि सरकारलाई मद्दत गर्ने र जनताको पक्षमा काम गर्ने प्रभावशाली, रचनात्मक सकारात्मक प्रतिपक्षको भूमिका मेरो रह्यो,’ खड्काले भने ।

पहिलोपटक गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार बन्दा अर्थमन्त्री नभएकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको चुनौती आफूले पूरा गरेको उनको भनाइ छ । ‘२४ घण्टामा नीति तथा कार्यक्रम र ४८ घन्टामा बजेट ल्याउने गम्भीर दायित्व पूरा गर्न दिएको जिम्मेवारी पूरा गरें,’ उनी भन्छन्, ‘उक्त बजेटमा महिलालाई लाग्ने गम्भीर प्रकृतिका क्यान्सर, कोरोनाबाट मृतकका परिवारलाई ५० हजार दिने बाबुआमा गुमाएका बच्चालाई मासिक ५ हजार दिने, सडक मानव रहित प्रदेश बनाउने यो बजेटमा समावेश भयो ।’

प्रदेश सरकाररको भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भएपछि पनि आफूले उत्कृष्ट काम गरेको उनको दाबी छ । ‘मैले पाएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारमा रहेर यातायातमा रहेका विकृतिलाई हटाउन १० मिनेटमै लाइसेन्स, फाइललाई पेपर लेस बनाउनेदेखि भाडा समायोजन गरेर कानुन नियममा यातायात सञ्चालनमा स्टेक होल्डरलाई पनि सहमतिमा ल्याएँ,’ उनले भने, ‘७ वटै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई पोखरामा भेला गराएर समग्र राष्ट्रको यातायात समाधान गर्ने कुरा पनि मेरो आफ्नो भूमिका रह्यो ।’ उनले आफू अब पार्टी केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुसार अगाडि बढ्ने बताए ।

‘भलै टिकट मैले पाइनँ, मेरो पक्षमा को थियो, को थिएनभन्दा पनि पार्टीको निर्णय मैले मान्नुपर्छ । मत मागेर हिँड्न म मन्त्री नै भएकाले आचारसंहितालाई अस्वीकार गरेर हिँड्न सक्ने स्थिति पनि छैन । पार्टीले मलाई मन्त्रीको रुपमा राखेकाले मन्त्रीकै रुपमा आचारण गर्छु,’ उनले भने, ‘जहाँसम्म मतदानको कुरा छ । मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा संघमा कलम चिन्ह र प्रदेशमा रुख चिन्हमा मत हाल्छु ।’