सञ्जय रानाभाट, पोखरा ।
‘जुन अहिले निर्वाचन आयोगले ३३ लाख, ३० लाखभन्दा बढी खर्च गर्नु हुँदैन भनेको छ । यो खर्चले नेपालमा कहाँ चुनाव जित्छ यार ?, मनाङमा एक दिन नोमिनेसन गर्न जाँदा १५ लाखको त रक्सी खाइदिन्छ,’ गत हप्ता गण्डकी प्रदेशका खेलकुद मन्त्री दीपक मनाङेले बेलेको अभिव्यक्ति हो । जुन अभिव्यक्तिकै कारण निर्वाचन आयोगले मनाङेलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्यो ।

उम्मेदवारले मतदाता नामावली खरिद, गोष्ठी अन्तत्र्रिmया, प्रचार सामग्री, ढुवानी, अन्य प्रचार, छापा एवं विद्युतीय माध्यम सवारी साधन, कार्यालय सञ्चालनमा खर्च गर्न पाउँछन्

मन्त्री मनाङे निर्वाचन हुनुअघि नै गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित भइसकेका छन् । निर्वाचन आयोगले आसन्न निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवारले गर्ने खर्चको अधिकतम हद (सीमा) तोकेको छ ।

गुरुङले उम्मेदवारी दिएको मनाङ प्रदेशसभा ‘२’ को लागि तोकेको खर्चको सीमा २३ लाख रुपैयाँ छ । त्यही सीमामा उनको असन्तुष्टि प्रकट भएको हो । प्रकट नगरे पनि अरु थुप्रै उम्मेदवार आयोगले तोकेको सीमाभित्रको खर्चले नभ्याउने बताउँछन् ।

पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा अध्यापनरत राजनीतिक विश्लेषक कपिलमणि दाहाल निर्वाचन आयोगले निर्धारण गरेको खर्च सीमा र वास्तविक खर्चको बीचमा आकाश जमिनको फरक हुने बताउँछन् । भन्छन्, ‘यो अहिले र अघिल्लो खर्च सीमा हेर्दा बढी छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो राजनीतिक दलका नेताले बेला बेला जुन कुरा भन्नुहुन्छ, यो सीमा अहिले पनि कमैजस्तो देखिन्छ ।’ खर्च नगरेसम्म चुनाव जितिँदैन भन्ने प्रवृत्ति हिजो राजनीतिक दलहरुले नै हुर्काएको उनको भनाइ छ । ‘त्यो अहिले धान्न निकै गाह्रो भइरहेको छ । खर्चकै आधारमा, खानपानकै आधारमा खर्च बढ्दै जानु प्रजातन्त्रका लागि निकै घातक छ,’ दाहालले भने ।

खर्च नगरेसम्म चुनाव जितिँदैन भन्ने प्रवृत्ति हिजो राजनीतिक दलहरुले नै हुर्काए: कपिलमणि दाहाल, राजनीतिक विश्लेषक

आयोगले निर्वाचन क्षेत्रपिच्छे फरक फरक खर्च सीमा पनि निर्धारण गरेको छ । आयोगले निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता संख्या, मतदान केन्द्रको संख्या र क्षेत्रफललाई आधार भई कानुन बमोजिम निर्वाचनका लागि खर्चको सीमा कायम गरेको हो ।

गण्डकी प्रदेशका १८ वटा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये गोरखा १ र लमजुङका उम्मेदवारले सबैभन्दा बढी खर्च गर्न पाउने भएका छन् । आयोगले यी दुई क्षेत्रका १ उम्मेदवारले ३३ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सक्ने सीमा तोकेको छ ।

प्रतिनिधि सभातर्फ मनाङ र कास्की २ का उम्मेदवारले सबैभन्दा कम खर्च गर्न पाउने छन् । यी दुई निर्वाचन क्षेत्रमा एक जना उम्मेदवारले अधिकतम २७ लाख खर्च गर्न पाउने निर्वाचन आयोगले सीमा तोकेको छ । खर्चको सीमा तोकिनुपूर्व आयोगले प्रमुख दलका नेतासँग परामर्श लिएको थियो । नेताहरुले सबै निर्वाचन क्षेत्रमा एकै प्रकारको खर्चको सीमा नतोक्न सुझाव दिएका थिए ।

खर्चको सीमा निर्धारण गर्दा २०७९ भदौ ३१ गते निर्वाचन क्षेत्रमा कायम भएको मतदाताको संख्यालाई ६० प्रतिशत, मतदान केन्द्र संख्यालाई २० प्रतिशत र भौगोलिक क्षेत्रको हकमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रले ओगटेको क्षेत्रफललाई २० प्रतिशत भार निर्धारण गरिएको छ । प्रतिनिधि सभातर्फ आयोगले २५ लाखदेखि ३३ लाख रुपैयाँको सीमा तोकेको छ ।

प्रतिनिधि सभातर्फ ३ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको कास्की क्षेत्र नम्बर ३ का उम्मेदवारले अधिकतम ३१ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउनेछन् । कास्की १ मा २९ लाख र कास्की २ का उम्मेदवारले २७ लाख रुपैयाँ अधिकतम खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको हो ।

नेपालको परिवेशमा हेर्दा जनता र केही उम्मेदवारको आर्थिक अवस्था हेर्दा खर्चको सीमा धेरै भएको विश्लेषक दाहालको ठम्याइ छ । ‘यो सीमा पनि धेरै हो । तर, केही उम्मेदवारले चुनाव लड्न ७ करोड रुपैयाँसम्म खर्च गरेको कुरा सुन्दा थोरै देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सीमा निर्धारणको कुरा आयोग र राजनीतिक दलबीच तालमेल देखिँदैन । तर, निर्वाचन आयोगले खर्च सीमा टाइट गर्न खोजिरहेको छ । त्यो राम्रो हो ।’

निर्वाचनमा भाग लिने उम्मेदवारले तोकिएबमोजिमको रकम मतदाता नामावली खरिद, गोष्ठी अन्तत्र्रिmया, प्रचार सामग्री, ढुवानी, अन्य प्रचारप्रसार, छापा एवं विद्युतीय माध्यम सवारी साधन, (सामाजिक सञ्जालसमेत), कार्यालय सञ्चालनका विषय क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउनेछन् ।

प्रदेश सभातर्फ १५ लाखदेखि २३ लाख रुपैयाँ अधिकतम सीमा तोकिएको छ । गण्डकीमा प्रदेश सभातर्फ कास्की १ को ख, २ को क, ख र कास्की ३ को क निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले १५ लाख खर्च गर्न पाउने आयोगले सीमा तोकेको हो । प्रदेशको अघिकतम सीमा भने मनाङ प्रदेश सभा ख, मुस्ताङ १, ख, म्याग्दी प्रदेश सभा ख, लमजुङ प्रदेश सभा क र गोरखा १ खका उम्मेदवारले २३ लाख खर्च गर्न पाउनेछन् ।

समानुपातिक तर्फ प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा राजनीतिक दलले पेस गरेको बन्दसूचीमा सूचीकृत उम्मेदवारको संख्या अनुसार प्रतिउम्मेदवार २ लाख हुने उल्लेख छ । समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्यको खर्चको सीमा राजनीतिक दलले सम्बन्धित प्रदेशमा पेस गरेको बन्दसूचीमा सूचीकृत उम्मेदवारको संख्या अनुसार प्रतिउम्मेदवार १ लाख ५० हजार गर्न पाउने उल्लेख छ ।

आयोगले खर्च सीमामा कडाइ गर्न खोज्नुलाई विश्लेष्क दाहाल सकारात्मक मान्छन् । ‘प्रणालीप्रति वितृष्णा आउन नदिन आयोगको यो कदम राम्रो छ,’ उनले भने, ‘तर, यसलाई आयोगले कसरी अनुगमन गर्छ भन्ने चुनौती छ । देशभर २ हजारभन्दा बढी उम्मेदवार छन् । भित्री रुपमा हुने खर्चलाई आयोगले कसरी अनुगमन गर्न सक्ला ?’ आयोगले निर्धारण गरेको खर्च सीमा कसरी निगरानी गर्ने भन्ने गाह्रो छ ।

खर्च परीक्षण लेखापरीक्षकबाटः आयोग
आसन्न निर्वाचनमा भाग लिने उम्मेदवारको निर्वाचन आयोगले चुनावी खर्चको परीक्षण मान्यता प्राप्त लेखापरीक्षकबाट गराउने भएको छ । आयोगले कानुनी व्यवस्थालाई व्यावहारिक कार्यान्वयनका निम्ति गर्न लागेको जनाएको छ । आयोगले तोकेको फम्र्याटभित्र रहेर उम्मेदवारको खर्च लेखापरीक्षकले जाँचबुझ गर्नुपर्ने जनाएको हो ।