पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान पोखराले स्थानीय तहको वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकन तथा स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन कार्यान्वयनको फ्लोअप तालिम गरेको छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत प्रतिष्ठानले जिल्ला समन्वय समिति कास्कीको समन्वय र सहजीकरणमा जिल्ला स्तरीय तालिम गरेको हो ।

‘व्यवहारमा परिवर्तन कार्य सम्पादनमा सुधार’ भन्ने नाराका साथ भएको तालिममा जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका समन्वय अधिकारी नवराज बराल र समन्वय समितिका शाखा अधिकृत झविश्वर रेग्मीले सहजीकरण गरेका छन् ।

जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लीलाधर पौडेलले स्थानीय तहको सुशासन प्रवद्र्धन तथा वित्तीय अनुशासन संघीय शासन व्यवस्थाको महत्वपूर्ण पक्ष भएको बताए ।

‘स्थानीय तहले वित्तीय जोखिम बढ्न नदिन सचेत भएर काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सबै काम आर्थिक नीति अन्तर्गत कार्यक्रम गरे सुशासन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्छ ।’ उनले वित्तीय अनुशासनलाई बलियो बनाउन ध्यान केन्द्रीत गर्न सुझाव दिए ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयका सचिव मनमाया पंगेनी भट्टराईले प्रदेश तथा स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सुदृढ गर्न तथा सुशासन प्रवद्र्धन गर्नका लागि कार्यक्रम सहयोगी भएको बताइन् । उनले कार्यसम्पादनका सुधार गर्न सुझाव दिइन् ।

जिल्ला समन्वय अधिकारी बरालले स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकन कार्यविधि २०७७ अनुसार वित्तीय प्रणालीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, विधिसम्मत र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए ।

स्थानीय वित्त व्यवस्थापनका सम्भावित जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी लेखाजोखा गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले कार्यविधिले उत्कृष्ट स्थानीय तहको घोषणासम्बन्धी व्यवस्था रहेको जानकारी दिए । उनले स्वमूल्यांकनमा बढी अंक ल्याए राम्रो भए जस्तो जोखिम मूल्यांकनमा कम अंक ल्याउनुपर्ने बताए ।

जिल्ला समन्वय समितिका शाखा अधिकृत रेग्मीले स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकन कार्यविधि २०७७ अनुसार काम गर्दा पालिकाबीच सुशासन प्रवद्र्धनका लागि प्रतिस्पर्धात्मक भावनाको विकास हुने उल्लेख गरे ।