सञ्जय रानाभाट, पोखरा ।
मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनासाथ खगराज अधिकारीलाई मन्त्रिपरिषद् पूर्ण बनाउने पहिलो चुनौती थियो । २५ पुसमा नियुक्त उनले १५ दिनपछि त्यो चुनौतीमात्रै पूरा गरेनन्, एउटा सकारात्मक सन्देश नै प्रवाह गर्न सफल भए ।

१२ वटा मन्त्रालयलाई ७ वटामा घटाएर आशा जगाउँदै सुखद सन्देश प्रवाह गरेका उनलाई अब आफ्नो कार्यकालभरि त्यसैलाई कायम गर्ने चुनौती छ । अरु दलहरुसँगको साझेदारीमा एमाले नेतृत्व सरकार भएको हुँदा भागबन्डाको तरल राजनीतिमा खरो उत्रन उनका लागि चुनौती हो ।

मितव्ययिता कायम गर्न सानो आकारमा गठित मन्त्रिपरिषद्बाट अधिकारी सरकारले पूरा गर्नुपर्ने जनअपेक्षा धेरै छ । जनमुखी काम गर्न सके मुख्यमन्त्री अधिकारी आफूमात्रै सफल हुने छैनन्, संघीयता र प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि उठेका प्रश्नहरुले जवाफ पाउने छन् ।

सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउँदै विकास निर्माण अघि बढाउने र प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने मुख्य चुनौती

चालु आर्थिक वर्षका लागि पूर्ववर्ती सरकारले बजेट ल्याइसकेको छ । सो बजेट परिमार्जन गर्ने तर्खरमा अधिकारी सरकार देखिन्छ । बजेट परिमार्जन गरे पनि बहुवर्षीय योजनाहरुको चाङ पूर्ववर्ती सरकारले लगाइसकेको हुँदा तिनमा बजेट नराखी सुख छैन ।

तसर्थ आफूले चाहेका योजनामा बजेट मिलाउन चुनौती छ । प्रदेश सरकारहरुलाई आफ्ना योजना कार्यान्वयन गर्न जग्गाप्राप्ति ठूलो समस्या छ । गण्डकी त्यसबाट अछुतो छैन । यसअघिको सरकारले प्रदेशमा औद्योगिकग्राम खोल्ने परिकल्पना गरे पनि जग्गा प्राप्त नहुँदा अगाडि नबढेको कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्व सरकारका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुमार खड्काले बताए ।

‘अधिकांश काम जग्गा प्राप्ति नै हो । औद्योगिक ग्रामहरूको जग्गा प्राप्तिको काम अन्तिममा पुगे पनि भएन, गण्डकी विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय, प्रदेशको मुख्यालय नै कहाँ राख्ने भन्ने छ,’ खड्काले भने । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले काम गरेर छोडेका प्रोजेक्ट बैंक कन्सेप्ट पास गरेर छोडे पनि कार्यान्वयन ल्याउनुपर्ने दायित्व अधिकारी सरकारका काँधमा आइपुगेको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) बनाउन संघ सरकारको भर पर्नुपर्ने परिस्थिति छ । लाइसेन्सको फारम केन्द्रले भर्न दिन्छ । परीक्षा प्रदेशले लिन्छ, लाइसेन्स छाप्ने संघको क्षेत्राधिकार भित्र पर्छ भने लाइसेन्स वितरण प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

यसरी काम र कर्तव्य प्रदेश र संघसँग बाझिँदा प्रदेश सरकारको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यातायात व्यवस्था प्रदेश सरकारको अधिकार भने पनि सेवा प्रवाह चुस्त बनाउन यो सरकारलाई चुनौती छ । यसअघिका सरकारले प्रादेशिक सिंहदरबारको परिकल्पना गरे पनि त्यो पूरा भएन ।

प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालयका कामलाई एउटै भवनमा एकीकृत गर्नुपर्ने वा प्रदेश सरकारकै स्वामित्वमा ल्याउनुपर्ने जिम्मेवारी अहिलेको सरकारलाई रहेको अघिल्लो सरकारका कानुनमन्त्री विन्दु थापा बताउँछन् । ‘जग्गा प्राप्ति नहुँदा प्लाजाको हिसाबले सबै मन्त्रालय एउटै ठाउँमा बनाउन सकेनौँ ।

क्रिकेट मैदान निर्माणको काम पनि अगाडि बढेन, त्यो प्रारम्भ पनि हुन सकेन,’ थापाले भने । उनका अनुसार प्रदेशमा आमसञ्चार विधेयक पेस भए पनि पास हुन सकेको छैन । यसलाई अगाडि बढाउनुपर्ने यो सरकारको जिम्मेवारी छ ।

प्रदेश सरकारले नाउँडाडामा बनाउने भनेको बहुसांस्कृतिक ग्राम पनि अझै बन्न सकेको छैन । प्रादेशिक बसपार्कको योजना अलपत्रै छ । पोखरा रिङरोडको योजना पनि अघि बढ्न सकेको छैन । प्रदेशमा विधिको शासन कायम गरेर प्रदेशवासीलाई कानुनी राज्यको प्रत्याभूति गराउनु प्रदेश सरकारको अर्को चुनौती छ ।

संघीय सरकारले हालसम्म प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अघि नबढाएकाले प्रदेश प्रहरी गठन हुन सकेको छैन । यस्तै, निजामती सेवा लगायत शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत ऐन निर्माणमा संघीय सरकारले गरेको ढिलाइले प्रदेशको प्रभावकारिता कम भएको छ ।

ऐन, कानुन निर्माण गराई प्रदेशवासीलाई प्रदेश सरकारको अधिकारको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने जिम्मेवारी अधिकारी सरकारलाई छ । यो सरकारले नै प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्नु अपरिहार्य छ । हालसम्म बनेका ऐनहरूको समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

तसर्थ कानुन धेरै बनाउनेपट्टि भन्दा कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती अधिकारी सरकारलाई छ । कार्यविधि, निर्देशका, गठन आदेश, निर्देशनका भरमा कामकाज भइरहेकाले अनियमितता बढिरहेकाले यसलाई कम गर्नुपर्ने यो सरकारको दायित्वमा आइपुगेको छ ।

नयाँ सरकारसामुको एउटा दायित्व भनेको यसअघि मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारले ल्याएका प्रदेश निजामती तथा स्थानीय सेवा गठन सम्बन्धी अध्यादेश पनि हुन् । अघिल्लो सरकारले ल्याएका यी दुई अध्यादेश संसदमा टेबल भए पनि यसलाई पास गर्ने वा विधेयक नै तयार गर्ने भन्ने निक्र्याेल गर्नुपर्ने छ ।

अघिल्लो सरकारले असोज ७ गते दुई वटा अध्यादेश जारी गरेको थियो । अध्यादेश जारी गरेको ६ महिनाभित्र सदनमा पास नभए निष्क्रिय हुन जान्छ । यता प्रदेशमा निजामती सेवाको गठन नहुँदा प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीको ५ वर्षमा बढुवा हुनुपर्नेमा ऐन नबनेकै कारण ९ वर्षसम्म बढुवा हुन सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि गर्ने गरी काम गर्न बजेटको भने अभाव छ । त्यसका लागि संघीय सरकारलाई वित्तीय संघीयताको वास्तविक कार्यान्वयनका लागि अधिकारी सरकारले पहल कदमी लिनुपर्छ ।