अहिले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन र राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक रूपमा रहेको कम्युनिस्टहरूको तर्क छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चीन, क्युवा वा उत्तर कोरियालाई कम्युनिस्ट देशका रुपमा लिने गरिन्छ, तर ती देशमा स्थापित समाजवादी व्यवस्था पुँजवादी संशोधनवादी व्यवस्था हो भन्ने मार्कसवादीहरुको भनाइ छ । पुँजीपति वर्गले भने त्यस्लाई अधिनायकवाद भन्छ ।

प्रजातन्त्र र मानव अधिकारविहीन व्यवस्था भन्दछ । त्यसैले साम्राज्यवादले ती देशलाई रगस्टेट भन्ने गर्दछ । सही माक्र्सवादी, लेनिनवादी विचार, सिद्धान्त र राजनीतिलाई संशोधनवाद र माक्र्सवादले आआफ्नो ढंगले विश्लेषण गरेर त्यसलाई व्यवहारमा प्रयोग गर्नु मुख्य कुरा हो ।

सन् १९१७ देखि नै माक्र्सवादलाई विभिन्न मुलुकले लागु गर्दै जाँदा कहिले दक्षिणपन्थी अवसरवाद, कहिले अराजकतावाद र कहिले वामपन्थी अवसरवादको सामना गर्नुपरेको थियो । आज माक्र्सवादको जुन व्याख्या र व्यवहारिक रुपले संश्लेषण गरिएको छ, त्यो माक्र्सवाद सम्मत नभएर व्यक्ति केन्द्रित अवसरवाद, संशोधनवाद र आफ्नो स्वार्थ अनुकूल गरिएका विश्लेषणमात्र हुन् । १८ औं शताब्दीमा औद्योगिक क्रान्ति चरम रूपमा अगाडि बढेको थियो, त्यसले मजदूर बेरोजगार बने ।

तथापि मजदुर आन्दोलन पनि उत्कर्षमा पुगेको थियो, त्यसवाट पुँजपति पनि भयभित थिए । लामो अनुभव र अध्ययनपछि माक्र्सले मजदूर वर्गका लागि एउटा कार्यक्रम लेखे । उनले घोषणापत्रको नाम समाजवादी घोषणापत्र नराखेर कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र किन राखे भने मजदूर आन्दोलनका लागि समाजवाद शब्दभन्दा साम्यवादी शब्द धेरै व्यापक, मजदूर पक्षीय र शत्रुका विरूद्ध ठूलो प्रहार थियो ।

शान्तिपूर्ण वा हिंसात्मक कम्युनिस्ट आन्दोलनका विषयमा खुलेर बहस गरौं, कार्यकर्तालाई अन्योलमा नपारौं ।

Advertisement

त्यही सैद्धान्तिक आधारमा युरोपमा र अमेरिकामा पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनले आकार ग्रहण गर्दै गयो । प्रत्येक पुँजीवादी मुलुकमा कम्युनिस्ट आन्दोलन सुरू भए । सरकार सशस्त्र दमनमा उत्रियो । संसार भरका पुँजीवादीहरू संयुक्त रुपमा माक्र्सवादको विरूद्ध उत्रिए । माक्र्सवादको सार के हो भने सशस्त्र संघर्षद्वारा मजदुर किसानको मुख्यतः राज्यसत्ता कायम गर्नु ।

मानव अधिकार र शान्तिपूर्ण आन्दोलनका नाममा क्रान्तिकारीलाई दमन गरियो । ‘संसारका मजदूर एक हौं’ भन्ने नाराले विश्वव्यापी रूप लियो । विभिन्न देशमा मजदूर आन्दोलन उठे । राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन र कम्युनिस्ट आन्दोलन समानान्तर रूपमा एकअर्कालाइ सहयोग गर्दै अघि बढे । उपनिवेशवादका विरूद्ध संघर्ष उठ्यो । शोषित, उत्पीडित, मजदूर, किसान, वुद्धिजीवी र दमनमा परेका जनताको आसाको केन्द्र बनेको अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन शक्तिशाली बन्दै गयो ।

पुँजीपति वर्ग पनि मजदूर आन्दोलनको विरूद्ध एकगठ भयो । औद्योगिक क्रान्तिले व्यापक रूप लिँदा मजदूरहरू आन्दोलनमा उत्रिए, तत्कालीन समयमा मजदूर आन्दोलन अरू तेज बन्यो । माक्र्सको मृत्युपछि कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेतृत्व लेनिनको हातमा गयो । पहिलो सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व रूसमा स्थापित भयो । तर चारैतिरवाट माक्र्सवाद, लेनिनवादमाथि आक्रमण भयो ।

पेरिस कम्युनले शक्ति आफ्नो हातमा नलिनु, बैंक र सेनालाई नियन्त्रण नगर्नु, पुँजीपतिका सम्पति राष्ट्रियकरण नगर्नु र जनतालाई सशस्त्र नबनाउनु जस्ता कारणले पेरिस कम्युन असफल बन्यो । पेरिसका कम्युनार्डहरूको वीरतापूर्ण कार्य अविस्मरणीय छन् । रसियाली सामाजिक जनवादी पार्टीले रूसमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई संगठित गर्‍यो । जस्को उद्देश्य सशस्त्र विद्रोहका माध्यमवाट समाजवाद स्थापना गर्नु थियो ।

रसियाली सामाजिक जनवादी पार्टीको जन्मसँगै २ समूह मेन्सेभिक र वोल्सेभिक देखा परे । सशस्त्र विद्रोहमार्फत क्रान्ति सम्पन गर्ने कि शान्तिपूर्ण ढंगले भन्ने विषयमा बहस चलेको थियो । मेन्सेभिकहरू सशस्त्र संघर्षको पक्षमा थिएनन् । पुँजीपति वर्गसँग मिलेर शान्तिपूर्ण संघर्ष उसको उद्देश्य थियो । पुँजीवादी शासन व्यवस्थाप्रति उनीहरू नरम थिए । वोल्सेभिकहरू भने सशस्त्र विद्रोहद्वारा सत्ता कब्जा गर्न चाहन्थे । मेन्सेभिकका नेता मार्तोभ र वोल्सेभिकका नेता लेनिन थिए । साम्राज्यवादी युद्धलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि उनीहरूमा भिन्नता थियो ।

साम्राज्यवादी देशका कम्युनिस्टहरूले आफ्नो देशको साम्राज्यवादी युद्धलाई समर्थन गरे र लेनिनको साम्राज्यवादी युद्धको विरोध गर्ने कुरालाई इन्कार गरे । द्वितीय अन्तर्राष्ट्रियका वर्नस्टीन, काउत्स्की र अन्य दक्षिणपन्थीले संसदवादको नारा दिए र साम्राज्यवादी युद्धको खुलेर समर्थन गरे । सासाम्राज्यवादी युद्धमा नै रूसमा समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो । दक्षिणपन्थीहरूले युद्धबारे अन्ध राष्ट्रवादी नीति अपनाए । जबकि लेनिनले युद्धलाई गृहयुद्धमा बदल्ने नीति अवलम्बन गरी रूसमा समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गरे ।

यसरी रूस पहिलो समाजवादी मुलुक बन्यो । त्यसलाई रूसी अवसरवादी सामाजिक जनवादीहरुले लेनिनका विरूद्ध माक्र्सवादको नयाँ भाष्य दिन खोजे । रूसी कम्युनिस्टहरूले त्यो संसदवाद र अन्ध राष्ट्रवादको खुलेर विरोध गरे । वर्ग संघर्ष, वर्ग अधिनायकत्व र सशस्त्र संघर्ष माक्र्सवादका आधारभूत प्रस्थापना हुन भन्ने माक्र्सवादको मान्यतालाई लेनिनले साकार रूप दिए । तर त्यस प्रकारको राज्य व्यवस्था पुँजीपति वर्गका लागि अमान्य थियो । तत्कालीन अवस्थामा शान्तिपूर्ण आन्दोलनको कुरा पनि उठेको थियो ।

रुसमा सर्वहारा राज्यसत्ता स्थापनापछि मज्दूर, किसान, विद्यार्थी, सेना, वुद्धिजीवीहरू केन्द्रीय सत्तामा पुगे, तर त्यसलाई भ्रष्टिकरण गर्न प्रतिक्रियावादी शक्ति, राजतन्त्रवादीहरू, मेन्सेभिक, ऐसेर नयाँ राज्यसत्ताका विरूद्ध खनिए । मेन्सेभिक र केही अराजकतावादीले माक्र्सवाद लेनिनवाद समयसापेक्ष नभएकाले त्यसलाई शान्तिपूर्ण ढंगले लैजानुपर्ने दलील पेश गरे । प्रथम विश्व युद्धपछि पूर्वी युरोप, एसिया, अफ्रिका जस्ता देशमा राष्ट्रिय जनआन्दोलन र जनवादी क्रान्ति सम्पन्न हुँदै गए ।

अमेरिकी साम्राज्यवादद्वारा समाजवादी देशमा आन्तरिक र वाह्य रूपमा अगाडि बढेर त्यस्का विरूद्ध हस्तक्षेप गर्दै अगाडि बढ्यो । कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र नै माक्र्सवाद विरोधी तत्व पैदा गराए । यसरी प्रतिक्रान्तिको जन्म भयो । समाजवादी निर्माण सुरूमात्र के गरिएको थियो, मजदूर वर्गका नेता लेनिनको १९२४ मा अवसान भयो । समाजवादी रूसको नेतृत्व स्टालिनको हातमा पुग्यो । उद्योग, शिक्षा, सुरक्षा, कृषि, यातायात, फलाम उद्योग, रेल, पेट्रोल उत्पादनमा समाजवादी रूसले फड्का मार्‍यो ।

समाजवादी शिविर र पुँजीवादी शिविर खडा भए । ।पहिलो समाजवादी मुलुक भएकाले नेतृत्वका केही गल्ति पनि भए । स्टालिनको पालामा अन्तर्विरोधको राम्रो सञ्चालन पनि भएन, जस्ले गर्दा पार्टीभित्र दरार पैदा भयो । उनी अधिभौतिकवादको सिकार भए । मनोगत चिन्तन हावी भयो । सोभियत संघको स्थापना र माक्र्सवादी दृष्टिकोणमा सोभियत संघ नै प्राधिकार हो भन्ने गलत चिन्तनले काम गर्‍यो । १९३९ मा द्वितीय विश्व युद्ध सुरू भयो, त्यसबाट जोगिन रूसले प्रयत्न गर्दागर्दै युद्धमा होमिनु पर्‍यो । पित्तृभूमिको रक्षाका लागि करोडाैं रसियालीले बलिदान दिए । १९४५ मा युद्ध थामियो, फासीवाद र नाजीवादको पतन भयो ।

रूसमा पुनः विकासका कार्यक्रम सुरू गरिए । तर अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनका धरोहर स्टालिनको पनि अवसान भयो ।
तत्कालै संशोधनवादी, दक्षिणपन्थी गोर्भाचोवको हातमा सोभियत सत्ता गयो । स्टालिनलाइ विभिन्न रुपले गाली गर्न थालियो । उनलाई तानाशाह, जुवाडे, हत्यारा, इभान किसिमको तानाशाह, देशद्रोहीको आरोप लगाइयो । क्रान्तिलाई शान्तिपूर्ण संघर्ष, शान्तिपूर्ण संक्रमण, शान्तिपूर्ण विकासको स्तरमा गिराइयो । त्यसको संरक्षणका लागि सशस्त्र संघर्ष र वर्ग अधिनायकत्वलाई तिलाञ्जली दिइयो । वर्ग संघर्षको सट्टा वर्ग समन्वयको सिद्धान्त लागू गरियो ।

नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि त्यसबाट अछुत रहन सकेन । त्यसैको आधारमा माक्र्सवादी भाष्यको व्याख्या हुन थाल्यो । शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरामा जोड दिएर माक्र्सवादी दर्शनलाई व्याख्या गर्दै नयाँ भाष्यमा व्याख्या गर्ने प्रयत्न गरियो । तर माक्र्सवाद, लेनिनवाद सैद्धान्तिक र व्यवहारिक रूपमा अगाडि बढ्यो । त्यसैले पुँजीवादी साम्राज्यवाद कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विभाजन गर्न चाहन्थ्यो ।

चीनमा जनवादी क्रान्ति भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेतृत्व माओको हातमा गयो । चेङकाइसेकसँग मिलेर जापानी साम्राज्यवादलाई माओले पराजित गरे भने ग्रृहयुद्धमार्फत चेङकाइसेकलाई पनि पराजित गरियो । त्यो कार्यनीति र रणनीतिको फ्युजन थियो । चीनका वाङमिङ, लिलिसान वोल्सेभिकहरूले माओको सही कार्यदिशाको विरोध गरे । छन्त्युसुको दक्षिणपन्थी अवसरवाद, अराजकतावाद र संशोधनवादी लाइनको पनि पराजये भएको थियो ।

क्रान्ति कालमा माओले घरेलु प्रतिक्रियवाद, विदेशी प्रतिक्रियावादका विरूद्ध संघर्ष र सैद्धान्तिक, वैचारिक र रणनीतिक रुपले ल्युसाओची र तेङगुठका विरुद्ध पनि माओले संघर्ष गर्नुपरेको थियो । माओको मृत्युपछि कम्युनिस्ट आन्दोलन नाम मात्रमा सीमित रह्यो । माओको निरन्तर क्रान्तिको सिद्धान्त, सांस्कृतिक क्रान्ति र साम्राज्यवादलाई हेर्ने कुरामा पनि कम्युनिस्टबीच सैद्धान्तिक मेल नखाएर नयाँ भाष्यका रूपमा मात्र व्याख्या गरिन थालियो ।

नेपालमा पनि एकथरीले सांस्कृतिक क्रान्तिलाई बेठीक ठहर्‍याए र त्यसले उग्र क्रान्तिको रुप लियो । आन्दोलनमा माक्र्सवाद, लेनिनवादलाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने माक्र्सवादका विरुद्ध माक्र्सवादको नै प्रयोग गर्ने जस्ता नवीन भाष्यको प्रयोग गर्न थालिएको छ । नेपालमा जनताको बहुदलीय जनवाद र एक्काइसौं शताब्दीको जनवादको विषयमा पनि त्यही भाष्य प्रयोग भएको छ ।

नेकपा विस २००६ मा स्थापना भयो । संस्थापकहरूले नेपालमा चिनियाँ प्रकारको ग्रामीण छापामार युद्ध गरी जनवादी गणतन्त्र स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएका थिए । सुरु सुरुमा किसान आन्दोलन सुरु गरियो, तर त्यसले निर्णायक भूमिका खेलेन । केहीपछि नै पार्टीमा अन्तरविरोध सुरु भयो । नेतृत्वमा होडबाजी चल्यो । मनमोहन, टिएल, पिएल, एमबी र रायमाझीहरूले अन्तरविरोधलाई राम्ररी व्यवस्थापन गर्न सकेनन् ।

शत्रु र मित्र शक्तिको विश्लेषण गरिएन । २०१५ सालको संसदीय चुनावमा नेकपाले भाग लियो र जम्मा ४ सिट जित्यो । २०१७ मा राजाले संसदीय व्यवस्थालाई प्रतिबन्ध लगाएपछि केही नेता भारत पसे भने अन्य मूर्धन्य नेता जेल परे । संघर्षको मैदान खाली भयो । तर पार्टीहरुले पञ्चायत विरोधी आन्दोलनलाई आआफ्ना ढंगले विद्यार्थीमार्फत सञ्चालन गरे । रायमाझीले राजाको संसद विघटनलाई समर्थन गरे र महेन्द्रलाई राष्ट्रवादी राजा भने ।

२०१९ मा भएको तेस्रो महाधिवशनले टिएललाइ महामन्त्री बनाएपछि पिएलले विधिवत रूपमा २०२५ मा अर्को तृतीय महाधिवशन गरी कम्युनिस्ट पार्टीलाई विभाजन गरे । क्रान्तिकारी युवा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन क्रान्तिकारी पार्टीको खोजीमा थिए, त्यस्को परिणाम झापा आन्दोलनको जन्म भयो । तर उनीहरुले संघर्षलाई २ वर्षमा नै शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा परिणत गरे । अर्को क्रान्तिकारी संगठन केन्द्रीय न्युक्लिस बन्यो । जसका नेता मोहनविक्रम र निर्मल लामा थिए ।

एमबीले नेपालको अन्तरविरोध भारतीय विस्तारवाद र देशीय सामन्तवाद समान दुश्मन हुन भन्ने गलत व्यख्या गरे । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन विभिन्न आरोह अवरोह हुँदै अगाडि बढ्यो । पुष्पलालले संसदको पुनःस्थापनामा कांग्रेससँग एक भएर आन्दोलनअघि बढाउन प्रयत्न गरे, तर वीपीले मानेनन् । यसै सन्दर्भमा पिएललाई गद्दारको उपाधि दिइयो । २०४६ को शान्तिपूर्ण जन आन्दोलनले सफलतापछि कम्युनिस्ट आन्दोलनपछि पर्‍यो । कोहीले सोभियत संशोधनवादलाई सही माने भने कोही चीनियाँ जनवादी क्रान्तिको मोडेलमा लागे ।

दिल्ली सम्झौता, कोशी गण्डकी राष्ट्रघाती सम्झौता, राष्ट्रिय उद्योगलाई कौडीको मूल्यमा बेच्ने कांग्रेससँग चुनावमा गठबन्धन गर्नु नैतिक रूपले ठीक हुन्थेन । तर सरकार गठनमा भने तत्कलीन रुपमा ठीक हुन्थ्यो । कम्युनिस्टहरूले आफ्नो स्वतन्त्र अडान राख्न सकेनन्, जसरी भये पनि चुनाव जितेर सत्तामा जाने नियतिले राखे । नेपालको राष्ट्रियताको धार भुत्ते हुन गयो । नेपाली राजनीतिमा पश्चिमा र अमेरिकाको हालीमुहाली भयो ।

नेपाली कम्युनिस्टहरु पुँजीवादमा कम्युनिस्ट आदर्श पूरा हुन्छ भन्ने गलत चिन्तनबाट प्रेरित छन् । अमेरिका चीनलाई घेर्ने र एमसिसी पास भएपछि एसपिपी पनि पास गरी उ नेपालमा कसैलाई पनि टेक्न दिदैन । यसमा भारतको पनि सहमति देखिन्छ । नेपाललाई हेर्ने भारतीय दृष्टिकोण वेलायती उपनिवेशवादी जस्तै छ । संवैधानिक राष्ट्रपतिका लागि विदेशी शक्ति हात धोएर लाग्ने र नेपाली नेता आफ्नो स्वतन्त्र निर्णय गर्न नसकेर तिनकै पछि लाग्नु अस्वाभाविक र अपमानजनक कुरा हो ।

विदेशीको सहयोगबाट गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता र समानुपातिक व्यवस्था ल्याएपछि यो स्वभाविक बन्यो । दिल्ली सम्झौतादेखि अहिलेसम्म नेपालले त्यही नियति भोग्नु परेको छ । माओवादीले सशस्त्र युद्ध थालेपछि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नयाँ मोड आयो । संवैधानिक राजतन्त्र विरोधी संघर्ष तीव्र रूपमा अगाडि बढ्यो । जनवादी क्रान्तिबाट जनताले अधिकार प्राप्त गर्ने चाहनामा युवा, महिला, दलित, उत्पीडित, पछाडि पारिएका जनता सशस्त्र संघर्षमा हाम फाले ।

तर जनवादी क्रान्ति सम्पन्न हुन नसकेपछि १२ बुँदे सहमति अनुसार संसदवादी दल र माओवादीको संयुक्त संघर्षबाट संविधान सभा हुँदै गणतान्त्रिक संविधान प्राप्त भयो । तर १० वर्षे जनयुद्धको ध्येय गास, वास, कपास र राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार प्राप्त गर्ने र जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने एउटा सुनौला भविष्य खोजेका थिए ।

आज नेपालको राष्ट्रियता कमजोर बन्दै गएको छ, हामी विदेशीका गोटी बनेका छौं । कम्युनिस्ट आन्दोलन पुँजीवादी आन्दोलनको घेराभित्र च्यापिएको छ । अहिले कम्युनिस्ट आन्दोलनले संसदीय र पुँजीवादी गणतन्त्रबाट मात्र सन्तुष्ट मान्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई संसदीय पुँजीवादी बाटोबाट पनि माक्र्सवादलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर सन्तुष्ट हुन सकिन्छ र त्यो उपलब्धिलाई पनि माक्र्सवादी भाष्यको रुपमा हेर्न सकिन्छ ।

माओवादी आन्दोलनका अग्रजहरूले आन्दोलनलाई जनवादी क्रान्तिमा पुर्‍याउन सकेनन्, अहिलेको पुँजीवादी गणतन्त्रलाई जनवादी क्रान्ति भन्न सकिएला । क्रान्ति म्ंपन्न नगरेको भनी चन्द र वैद्यहरु माओवादी आन्दोलनबाट अलग बनेका छन् । त्यो भीषण जनयुद्धबाट पुँजीवादी संविधान बन्यो, जसलाई जनवादी संविधानको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । चन्द र वैद्यहरूले माओवादी आन्दोलनलाई पुनर्जीवित गर्ने प्रयत्न गरे तर उनीहरु पनि आन्दोलनप्रति प्रष्ट देखिएका छैनन् ।

कुरा धेरै र काम थोरै भयो । जनयुद्धका कारण फन्दामा पर्ने त्रासमा माओवादीहरु पश्चिमा राष्ट्रहरूको सेवा गर्ने, भारतसँग लहसिने र चीनसंग टाढा रहने गरेका छन् । वैद्य र चन्दबीच अन्तरविरोध बढ्दै उनीहरु विभाजित भए । क्रान्तिको स्वरूपबारे चन्द र धर्मेन्द्र बास्तोलाबीच पनि एक मत बनेन । ६५ वर्षदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनका धरोहर मोहनविक्रम सिंह अब आफूमात्र बाँकी छन् र आफ्नो लाइन ठीक छ भनी सन्तुष्ट छन् । रोहित पनि शक्तिहीन छन् । सीपी मैनालीको त्यही चाला छ । माओवादी आन्दोलन विभाजित भएर निकै कमजोर छ । नेकपाको कम्युनिस्ट आन्दोलन लगभग दिशाहीन हुँदै गएको छ ।

एमालेले जनताको बहुदलीय जनवादको नाममा आफूलाई खाँटी कम्युनिस्ट ठान्दै आएको छ । अहिलेको परिस्थितिमा कम्युनिस्ट पार्टीले मित्र र दुश्मन छुट्याउन सकेका छैनन् । पुँजीवादी बाटो अवलम्बन गरेका छन् । गणतन्त्र आएपछि पनि राजनीतिमा पहुँचवालाको नै हालीमुहाली छ । समानुपातिकमा धनी चौधरी, दलितमा सुन पसले, जनजातिमा पनि मुखिया, आदिवासीमा गोपालमानहरू, सुदूर क्षेत्रवाट आरजु राणाहरू, खसआर्यवाट जिम्मालहरूको प्रतिनिधित्व भएको छ । तर राउटे, दरै, कुमाले, डोम र मुसहर आदिको अत्तोपत्तो छैन ।

संसदीय चुनावको परिणामले गठबन्धन बन्ने र भत्किने क्रम चलिरहेको छ । त्यसलाई आवश्यकताको सिद्धान्तका रुपमा भाष्य परिवर्तन गरिएको छ ।माओवादी कार्यकर्ताहरू केन्द्रको गठबन्धन अनुसार कहिले रुख र कहिले सूर्यमा भोट हाल्न वाध्य छन । कुन प्रतिगमन, कुन अग्रगमन ? जुनमा पनि विदेशीहरुकै हात देखिन्छ । माक्र्सवादले उत्पीडनको सधै विरोध गर्छ, स्वाधीनताको आन्दोलनमा सक्रिय रहन्छ । माओवादी आन्दोलनलाई जनताको आशा र विश्वास भनिए पनि जनताका माग आंशिक मात्र पूरा भएका छन । आधारभूत माग पूरा भएनन् ।

नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा अडिग भए पनि पुँजीवाद र युद्ध पिपासुको पछि लाग्यो । युक्रेन रूस युद्धमा भारत र चीन तटस्थ बस्दा नेपाल युक्रेनको पक्षमा भिनु निश्चय नै साम्राज्यवादको समर्थन हो । केही देशलाई वा हतियार तस्कलाई युद्धबाट फाइदा भयो होला तर घाइते, अपांग, सहिद परिवार, बेपत्ता परिवारको घर जीवन बिग्रिएको छ । अर्थनीति स्वाधीन र राष्ट्रिय हित अनुकूल हुनुपर्छ ।

एमाले र माओवादी केन्द्रका खेल विचार। सिद्धान्तमा भन्दा व्यक्तिगत रिसइबी, छलछाम गरेर माक्र्सवादी आन्दोलनलाई विघटनमा पुर्‍याउदै छन् । संसदीय चुनावमा भाग लिँदा आफ्नो खुट्टामा उभिनुपर्छ, जसले गर्दा आफ्नो जनसमर्थन कति छ थाहा हुन्छ । संघर्षका बेला संयुक्त मोर्चा गरिन्छ भने सरकार बनाउने बेला गठबन्धन हुन सक्छ ।

भारतीय हस्तक्षेप बढिरहेका बेला भारतीय एउटा परराष्ट्र सचिव नेपाल आउँदा हाम्रा राष्ट्रपति लगायतका नेता त्यही कर्मचारीको पछि लागेर भारतीय हितका लागि काम गरेको देखियो । हामीले पहिलेदेखि नै नेपाल सिक्किम वा फिजी हुन्छ भन्ने शंका गर्दै गर्दा त्यही दिशातिर नेपाल जाने हो कि भन्ने देखिन्छ । यो समग्र स्थितिलाई संश्लेषण गर्दा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन सफल हुन सम्भव छैन ।

यही माक्र्सवादी भाष्यले नयाँ रूप लिँदै गएको छ । विचार, राजनीति, सिद्धान्त, नीति, विधि, दर्शन विपरीत गरिने निर्णय र काम माक्र्सवादी भाष्य अन्तर्गत पर्दैनन् । सही माक्र्सवादी बाटो हिड्न नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा बहसको आवश्यकता छ । शान्तिपूर्ण वा हिंसात्मक कम्युनिस्ट आन्दोलनका विषयमा खुलेर बहस गरौं, कार्यकर्तालाई अन्योलमा नपारौं ।