जातीय रुपमा गरिने भेदभाव तथा छुवाछुत आफैमा अमानवीय र कानुनी रुपमा दण्डनीय अपराध हो । त्यस्तो विषय नेपालको संविधान तथा जातीय तथा सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव (कसुर र सजाय)ऐन विपरीत छ । २१ औं शताब्दीमा समेत जातीय विभेद र छुवाछूत गर्ने कार्य मानवता विरुद्धको अपराध भएकोले त्यसको अन्त्य हुनु जरुरी छ । सन २०२३को मार्च २१ तारिखमा अन्तर्राष्ट्रिय जातीभेद तथा रंगभेद उन्मुलन दिवस मनाई रहँदा सचेत वर्ग समुदाय र शहरी क्षेत्रमा छुवाछुतका घटनामा केही हदसम्म कमि आएता पनि पूर्ण रुपमा हटेको छैन ।

खास गरी समाजमा उत्पीडित तथा दलित समुदायमाथि अपशब्द प्रयोग, अन्तरजातीय रुपमा गरिएका विवाह अस्वीकार, बलात्कार, शारीरिक यातना, कुटपिट र हत्यालगायतका घटनाहरु जस्ताको तस्तै अवस्थामा छन् । बदलिँदो समयसँगै मानिसहरुको मानसिकतामा परिवर्तन हुन सकेको छैन । झन जातीय विभेदका घटनाहरु बढिरहेको अवस्था छ ।

छुवाछुत तथा जातीय विभेद कानुनी रूपमा दण्डनीय मानिए पनि व्यवहारिक रूपमा अन्त्य हुन सकेको छैन । त्यसै कारण अहिले पनि केही दलित समुदायले शहरी क्षेत्रमा कोठा भाडा पाउन कठिनाई छ । दलितहरु घर तथा गाउँबाटै निकालिनु परेको छ । कानुन कार्यान्वयनको अवस्था फितलो छ ।

छुवाछुत तथा विभेद उन्मुलनका लागि बनाइएका कानुन कार्यान्वयन हुन नसक्दा दलित समुदायले आफ्नो मौलिक हक अधिकार, मानव अधिकारबाट बञ्चित हुनु परेको अवस्था छ । त्यस्ता घटनामा पीडकलाई कानुन बमोजिम कारबाही र क्षतिपूर्ती दिने प्रक्रियामा कमजोर छ । जसको कारण पीडितले अपवादबाहेक न्याय पाउन सकेका छैनन । हरेक दिन विभिन्न स्वरुपमा दलित समुदायमाथि विभेद र अन्यायका घटनाहरु भईरहेका छन्, पीडकहरु झन हिंसाजन्य कार्य गर्न प्रेरित भएको पाइएको छ ।

कतिपय छुवाछुतका घटनाहरुलाई कानुनी कारवाहीको प्रक्रियामा नलैजाने तथा सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने नाममा स्थानीय तहका मध्यस्थताहरुले मिलाउँदा पीडितले न्याय पाउनु पर्नेमा पिडकनै झन बढी हाबी हुने अवस्था छ । मुख्य समस्या दलितमाथि भएका हिंसाका सयौं घटनाहरू मिलापत्रमा टुंगिनु भनेको पीडकले सजाय नपाउनु सरह हो ।

खास गरी पश्चिमा मुलुकहरूमा रंगभेदको अमानवीय र अन्यायिक दासतापूर्ण व्यवहार र शासनमा शोषित वर्ग पिल्सिएका छन्, ठिक त्यस्तैगरी दक्षिण एशियाली मुलुक भारत र नेपालमा जातीय र वर्णक्रमका आधारमा गरिने विभेदका धेरै दुव्र्यवहार र असमान संस्कृति र परम्पराका केही जिवित र अवशेषहरु व्याप्त रहेको छ ।

छुवाछुतका घटनामा पीडितलाई न्यायको अनुभूत दिलाउनु राज्यको कर्तव्य र दायित्व हो । त्यस्ता कानुनको कार्यान्वयन गर्न राज्यका हरेक निकाय संवेदनशील र गम्भीर हुनु पर्छ । पीडकबाट भराइने जरिवाना र सजायको क्षतिपूर्ति पीडितलाई न्यायको अनुभूति गराएर समाजमा पुनस्थापना गर्दै पीडालाई सम्बोधन गर्नु पर्छ र पीडितलाई वास्तविक न्याय दिलाउन सम्बन्धित राज्यक निकायले विशेष ध्यान दिनु पर्छ ।