नेपालको अर्थतन्त्र इतिहासकै नाजुक अवस्थामा छ । व्यापार व्यवसाय चौपट भएको छ । उद्यमी व्यवसायी हायल कायल छन् ।

बैंक ऋणको किस्ता र ब्याज बुझाउन नसकेका व्यवसायीले राष्ट्र बैंकलाई बैंक ब्याजमा हस्तक्षेप गरी घटाइदिन माग गरेका छन् । आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिक घर्किन लाग्दा ब्याज बुझाउन हम्मे हुँदा व्यवसायी ऋण पुनर्तालिकीकरण गरियोस् भन्दैछन् ।

व्यापार व्यवसाय नहुँदा उनीहरुका माग जायज सुनिन्छन् । तर बैंकका आफ्नै दुख छन् । उसको पनि खराब कर्जाको मात्रा बढिरहेको छ । जनताले बचत गरेको पैसा सुरक्षा उसको दायित्व हो, तसर्थ बैंक ऋण ब्याजमा कसिकसाऊ नगरी धरै छैन ।

युरोप, अमेरिकामा कतिपय बैंकहरु टाट उल्टिइसके, त्यो त्रास नेपालमा पनि छ । सानो आकारका छन् नेपालका बैंक तिनै धरासय भए भने अर्थतन्त्र चुर्लुम्ब हुने खतरा हुन्छ, सर्वसाधारण पनि भुंग्रोमा पर्ने जोखिम हुन्छ । तसर्थ अहिले नेपाली अर्थतन्त्रका लागि अत्यन्तै संवेदनशील घडी भएको छ । तर, राजनीतिक दलहरु सत्ताको म्युजिकल चियरको प्रतिस्पर्धामा छन् ।

अर्थतन्त्र सुधार्न र उकास्न उनीहरुको ध्यान पटक्कै गएको छैन । बैंक ब्याज ७/८ प्रतिशतबाट दोब्बर हुनु अनि कारोबार घट्नुले व्यवसायीहरुको किलकिले अँठिएको छ । यस्तोमा पोखराका पर्यटन व्यवसायीले ऋण पुनर्तालिकीकरण र ब्याजदर घटाउन माग गर्नु नाजायज देखिएको छैन । तर सरकारले बैंक पनि बचाउने र व्यवसायी पनि मारमा नपर्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्छ ।

व्यापार व्यवसाय बढ्ने र महँगी नियन्त्रित हुने हो भने व्यवसाय विस्तारै उकालो लाग्छ । जस्तो कि पर्यटनमा जतिसक्दो पर्यटक भित्रयाउने कोसिस गरी पर्यटन उद्योगलाई सरकारले त्राण दिनसक्छ । पर्यटन उद्योग चलायमान बनाइदिनसक्ने हो भने व्यवसायी ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्नेतिर अग्रसर बन्न सक्छन् । त्यो नै सबैभन्दा भरपर्दाे उपाय हुने थियो । पर्यटक भित्रिँदा देशले वैदेशिक मुद्रा आर्जन पनि गथ्र्याे र विदेशी मुद्राको संचिती भण्डार बलियो हुनु भनेको देशको अर्थतन्त्र मजबुद हुनु हो ।

सरकारले अर्थतन्त्र सुधार्ने कुनै औजार प्रयोग गरेन भने डिलबाट भिरमा खस्न कुनै बेर नलाग्ने अवस्था छ । हालै श्रीलंका टाट उल्टिएको देख्दा देख्दै र विश्व अर्थतन्त्रमै मन्दी आइरहेको आभास हुँदा हुँदै सरकार कानमा तेल हालेर बस्नुचाहिँ निकै नै गैरजिम्मेवार बन्नु हो ।

राजनीतिक केवल दलका नेताहरुको कुर्चीका लागि सीमित भएर सर्वसाधारण र उद्यमी व्यवसायीबाट बिमुख भयो भने त्यसले निश्चिय पनि ठूलो विद्रोह निम्त्याउने छ । त्यसको हेक्का राख्ने दायित्व सत्ता सञ्चालक र प्रमुख प्रतिपक्ष दलको समेत हो । त्यसैले सरकार पर्यटन लगायत व्यवसायीका पीडा सुन, जनताका पीडा सुन, बैंकहरुलाई परिरहेको अप्ठेरो सल्टाऊ ।