सञ्जय रानाभाट, पोखरा ।
नियुक्त भएको २ सातासम्ममा पनि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । सत्ता साझेदार दलहरुबीच मन्त्रालय संख्याको टुंगो लागे पनि भागबन्डामा सकस भइरहेको छ । एकजनामात्र सांसद रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) लाई पनि मन्त्री बनाउने सहमति कांग्रेस र उनको पार्टीले गरिसकेका छन् ।

एसबाट पनि मन्त्री बनाउनुपर्दा माओवादीले मागे जति ३ मन्त्रालय दिन मुख्यमन्त्री पाण्डेले सकेका छैनन् । त्यसमाथि आफ्नै पार्टीभित्रका आकांक्षीलाई पनि भाग पु¥याउन कठिन परेको छ । त्यसो त मन्त्रिपरिषदमा ३ जना मन्त्री दिन नसके पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेले माओवादीको माग अनुसार मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भने हेरफेर गर्ने भएका छन् ।

यसअघि खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारले १२ मन्त्रालयलाई घटाएर ७ बनायो । सोही कारण पनि मुख्यमन्त्री पाण्डे मन्त्रालय संख्या बढाएर आकांक्षीहरुको माग सम्बोधन गर्ने अवस्थामा छैनन् । ७ मन्त्रालय बनाउँदा तत्कालीन मुख्यमन्त्री अधिकारीले आफू अनुकुल मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र मिलान गरेकाले त्यो न्यायोचित नभएको भन्दै माओवादीले पुन मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र मिलान गर्नुपर्ने अडान राखेको छ ।

नेकपा एसका एक्ला सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)लाई पनि मन्त्री बनाउने

मुख्यमन्त्री पाण्डे र माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानबिच मन्त्रालयको कार्यविभाजन हेरफेर गर्ने सहमति जुटेको हो । मुख्यमन्त्री पाण्डेले मन्त्रालयको कार्र्यक्षेत्रको हेरफेरपछिमात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भएका छन् ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ७ मन्त्रालयमात्र बनाएको थियो । जसमा भौतिक पूर्वाधार विकास तथा याताया व्यवस्था मन्त्रालय, आर्थिक मामिला, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य, आन्तरिक मामिला तथा कानुन कृषि ऊर्जा तथा जलस्रोत र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय छन् ।

तर, माओवादीले ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय छुट्टै मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा गाभ्ने साथै कृषि मन्त्रालयलाई छुट्टै मन्त्रालय बनाउने प्रस्तावमा राखेको छ । माओवादी र कांग्रेसबिच उक्त प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री पाण्डे सकारात्मक देखिएपछि बिहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषदले मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र हेरफेरको निर्णय गर्ने स्रोतले जनाएको छ ।

कृषिबाट ऊर्जा तथा जलस्रोत फुटाएर अलग मन्त्रालय बनाउने
आन्तरिक मामिला मन्त्रालय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा गाभिने

‘अब मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र हेरफेर र मिलानपछि मात्र मन्त्रिपरिषद विस्तार हुनेछ । सहमति भइसकेको छ । मन्त्रिपरिषदले गर्ने हेरफेर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि तुरुन्त मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ,’ मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो । बिना विभागीय मन्त्री सरस्वती अर्यालले बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्न लागेको जानकारी दिइन् ।

कुन दललाई कति मन्त्रालय ?
मन्त्रिपरिषद विस्तारअघि सत्ता साझेदार दल कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एसले भागबन्डा टुंग्याएका छन् । कांग्रेसले (मुख्यमन्त्रीसहित) ४, माओवादीले २ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले एक मन्त्रालय पाउने सहमति भएको छ ।

मन्त्रालयको भागबन्डाको सहमतिपछि दलहरुले मन्त्रीको नाम टुंग्याएका छन् । मन्त्रीमण्डलमा मनाङेको नाम पक्का भएपनि कांग्रेस र माओवादीले गोप्य राखेका छन् । माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले मन्त्रालय भागबण्डा टुंग्याएको बताए । उनले माओवादीबाट सहभागी हुने मन्त्रीको नाम पनि टुंग्याएको जनाए । तर, को को हुँदै छन्, खुलाएनन् ।

आफूहरुले तीन मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आए पनि दुई मन्त्रालय पाउने सहमति भएको उनको भनाइ छ । ‘कार्यक्षेत्र मिलान गर्ने पनि सहमति भइसकेको छ, नेकपा एसलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने तयारी भएको हो,’ नेता चुमानले भने ।

माओवादीले भौतिक पूर्वाधार विकास र सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दाबी गरेका छ । मनाङले पनि सामजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय दाबी गरिहेका छन् । यो मन्त्रालयभित्र खेलकुद पनि पर्ने भएपनि मनाङे उक्त मन्त्रालय दाबी उक्त गरेका हुन् । ‘मलाई पहिलकै मन्त्रालय दिए हुन्छ । अरुमा मेरो दाबी छैन,’ मनाङेले भने । मनाङेलाई कुन मन्त्रालय दिने भन्ने कुरा अझै नटुंगिएको मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।