ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभाले विक्रम संवत २०६३ साल जेठ १६ गते राज्यका निकायमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्ने सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावलाई सर्वसम्मत रुपमा अनुमोदन गर्‍यो । तत्कालीन बेलामा अखिल नेपाल महिला संघको केन्द्रीय अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि सभाका सदस्य तथा निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले महिलाको सहभागिता, आमा र बाबु दुबैको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने, महिलासँग सम्बन्धित विभेदकारी कानुनको खारेजी गर्ने प्रस्तावलाई समेत संसदले पारित गर्‍यो । जुन प्रस्ताव महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताको प्रस्थान बिन्दु बन्यो ।

संघीय गणतन्त्र घोषणा भएपश्चातको संसदले महिला अधिकारको सवालमा महत्वपूर्ण संकल्प प्रस्ताव परित भएको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले २०७६ जेठ १६देखि राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस मनाउन थालियो । सो दिवस पाचौें पटक मनाइरहँदा राज्यको सबै निकायमा महिलाको समानुपातिक सन्तोषजनक रुपमा छैन ।

२०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा तुलनात्मक रुपमा महिलाको सहभागिता केही बढेको जस्तो देखिए पनि, अध्यक्ष/प्रमुख र वडा अध्यक्ष लगायत निर्णायक तहमा महिला उम्मेदवारको प्रतिनिधित्व उल्लेख्य रूपमा घटेको छ ।

निर्वाचनमा मेयर पदमा १३, अध्यक्ष पदमा १२, उपप्रमुख पदमा २ सय ३२ र उपाध्यक्ष पदमा ३ सय ३५ महिला निर्वाचित भए । यसभन्दा अघिको प्रतिनिधि सभाका महिला सदस्यहरुले आम निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ समेत एकतिहाई महिला उम्मेद्वार बनाउन संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेपनि त्यसको सुनुवाई हुन सकेन । निर्वाचन आयोगले समेत प्रत्यक्षतर्फ समेत त्यस्तो व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएपनि राजनीतिक दलले त्यसलाई टेरेनन् ।

समानुपातिक प्रणालीमा मात्र भरपर्न भन्दा कुनै निर्वाचन क्षेत्रलाई तोकेर महिला महिला बीच प्रतिस्पर्धा गराउनेदेखि प्रत्यक्षतर्फ पनि एक तिहाई महिला उठाउने कानुनी व्यवस्था भए महिलाले गौरव गर्ने अवस्था आउने थियो ।

नेपालको संविधान २०७२को धारा ३८(४)ले राज्यका सबै तहमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्वान्तको आधारमा सहभागी हुने हक सुनिश्चित गरेको छ संविधानले प्रत्याभुत गरेका मौलिक अधिकार तथा कानुनले महिलालाई परिवार सञ्चालनदेखि राज्य सञ्चालनसम्मका हरेक तहमा समान अवसर, समानता, सहभागिता, प्रतिनिधित्व र अपनत्वको समेत सुनिश्चित गरेको अबस्था छ । तथापी राज्यका नीति निर्माण तथा नेतृत्वतहका महिलाको प्रतिनिधित्व सन्तोषजन ढंगले हुन सकेको छैन ।

खासगरी आम महिलाको हक हितको लागि केन्द्रीत गर्न २०५२ साल असोज ६ गते स्थापना भएको महिला मन्त्रालयको सूचना अधिकारी, प्रवक्ता सचिवदेखि मन्त्रीसम्म सबै जिम्मेवारी पुरुषले सम्हालेको अवस्था छ ।

प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको प्रस्तावलाई सार्थक बनाउनेदेखि संविधान प्रदत्त अधिकार सुनिश्चित गर्नेदेखि राज्यका निकायमा समावेशी तथा समानुपातिक सहभागिताको लागि सबै महिला सक्रियातापूर्वक लाग्नु आवश्यक छ । समग्र नेपाली महिलाको हक, हित र अधिकारलाई संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्दै महिला सशक्त राज्यका सबै तह र निकायमा महिलाको पहुँच र प्रतिनिधित्व बढाउन जरुरी छ ।