विधेयकको अवस्थाबारे विवाद रहेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणिकरण गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को जेठ १२ गतेको निर्णयसहित आएको पत्रका आधारमा राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको विधेयक राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि कार्यान्वयनमा आउने तयारीमा छ । त्यसपछि नेपालको पछिल्लो संविधान जारी हुनुअघि नेपालमा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानलाई बाबुआमा दुबै नेपाली भएको अवस्थामा वंशजको नागरिकता दिन बाटो खुल्ने छ ।

यसअघि संसद्को बहुमतबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि संसद्मै फिर्ता पठाएकी थिइन् । तर संसद्का दुबै सदनले त्यसमा कुनै परिवर्तन नगरी अक्षरशः फेरि अनुमोदन गरे । संसद्का दुबै सदनबाट दोहोर्‍याएर पारित भएको विधेयक गत भदौ २० गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको थियो ।

पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले विभिन्न प्रश्न अगाडी सारेर प्रमाणीकरण नगरी संसद्मा फिर्ता गरी प्राय निष्कृय बनेको त्यहि विधेयकलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा अहिलेको राष्ट्रपति पौडेलबाट प्रमाणिकरण भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले विगतको सरकारहरुलाई समेत अंगिकृतका सन्तानले व्यहोरिरहेको नागरिकता समस्याको समाधान गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । त्यतिवेला नागरिकताको विषय सम्वेदनशील विषय भएको निस्कर्ष सहित संसदीय प्रकृयामा विशेष जोड दिइएको थियो । तर अहिले संसदीय प्रकृयालाई समेत पूर्णतः उपेक्षा गरेर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा विधेयक प्रमाणीकरण भएको छ ।

पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले संसद्लाई विधेयक पुनर्विचारका लागि पठाएको सन्देशमा पनि यो विषय समेटेकी थिइन् । त्यसमाथि प्रकृयागत हिसाबले पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक रुपमा अघिसारेका गम्भीर प्रश्नहरुमा संसदमा छलफलमा प्रवेश नगरिकनै त्रुटिपूर्ण र अपूर्ण विधेयक प्रमाणिकरणका लागि पुनः राष्ट्रपतिकोमा पठाइएको थियो ।

यस्तो अवस्थामा प्रमाणीकरण नभइ अस्विकृत भएको र नयाँ जनादेश प्राप्त संसदले काम थालेको ६ महिना पुगिसकेको अवस्थामा संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गराएर अनुमोदन गराएको भए केही हदसम्म राम्रो हुने थियो । खुल्ला सिमानाको कारण वैवाहिक अंगिकृतका सन्दर्भमा भारत र नेपालको बीचमा कम्तिमा समान व्यवस्था राख्नु पर्दछ । अहिलेको प्रावधानले भारतमा विवाह भएको ७ वर्षमा र नेपालमा विवाह लगत्तैको असमान व्यवस्था राखेको छ ।

संविधानले प्रादेशिक पहिचान खुल्नेगरी नागरिकताको व्यवस्था हुनुपर्ने प्रबन्ध गरेको छ । तर अहिलेको स्विकृत विधेयकमा त्यो समावेश छैन । विगतको प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर पठाएको तर प्रमाणीकरण नभएको कुनै पनि विधेयकको अहिलेको प्रतिनिधिसभाले स्वामित्व लिने अवस्था छैन ।

त्यसलाई पुनः प्रक्रियामा लैजानुपर्ने हुन्छ । अर्कोतर्फ संसद्ले त्यस्तो कुनै कानुन बनाएको छैन, जसका आधारमा सरकारले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेर अघिल्लो संसद्ले पठाएको विधेयकलाई पुनः प्रमाणीकरण गराउन सकोस् ।