रिखिराम जिसी/ सञ्जय रानाभाट
पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री जीतप्रकाश आलेले शुक्रबार प्रदेश सभामा ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरे ।

कुल बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ २० अर्ब १९ करोड ६२ लाख रुपैयाँ र चालुतर्फ १२ अर्ब १३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आउँदो वर्षको बजेट चालुभन्दा कम हो । चालु वर्ष गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेट ३५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको थियो । प्रदेशको आन्तरिक राजस्व विस्तार हुन नसकेको, संघीय सरकारबाट अनुदान घटेको भनेर सानो आकारको बजेट ल्याउँदा ल्याउँदै पनि अर्थमन्त्री आलेले सांसदले छान्ने योजनाका लागि बजेट राख्न भुलेका छैनन् । उनले बजेट आकार घट्नुबारे भने, ‘अनुदानको माध्यमबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरण विगतको वर्षभन्दा घट्न गएको कारणले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षभन्दा केही साँघुरो हुन पुगेको छ ।’

प्रदेश सरकारले बाँदर नियन्त्रणदेखि प्रदेश सांसदलाई बजेट छुट्याएको छ । सरकारले बाँदर प्रभावित क्षेत्रमा घाँसखेतीका लागि १ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको हो । सरकारले सांसदलाई बाँड्न निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम अन्तर्गत ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सांसद विकास कोषका नाममा बदनाम कमाएको सांसदलाई बजेटको कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारले भने पूर्वाधार विकास कार्यक्रम भनेको छ ।

समग्र प्रदेशको सन्तुलन, विकासलाई प्रभावकारी बनाउन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री आलेमगरले उल्लेख गरे । यस कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि बनाई व्यवस्थित बनाइने अर्थमन्त्री आलेमगरले बताए ।

गण्डकी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सुरुआती बजेटमा सांसदहरूका लागि बजेट छुट्याएका थिएनन् । तर, सत्ता र विपक्षी सांसदहरूको चर्काे दबाबपछि अर्काे वर्ष अर्थात् २०७६÷७७ मा ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए । त्यसपछि सांसदलाई बजेटले निरन्तरता पाइरह्यो । कोभिडको संकटमा समेत रोकिएन । सार्वजनिक रूपमा आलोचित यस्तो कार्यक्रम नराख्न तत्कालीन अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले गरेको प्रयास विफल भएको थियो ।
२०७९÷८० को बजेट ल्याउँदा बरालले तत्कालीन मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई समेत थाहै नदिई सांसदलाई बजेट कार्यक्रम काटिदिएका थिए । सोही कारण उनका बजेटका विरुद्ध सत्ता पक्षीय कांग्रेस र माओवादीकै सांसद उभिए । बजेटमाथि छलफल नै हुन सकेन । बरालले सम्झौता गरेपछि मात्रै असार अन्तिममा हतारमा छलफल गरी बजेट पारित गरिएको थियो । तर, यसपालि भने अर्थमन्त्री आलेमगरले उक्त कार्यक्रम सजिलै बजेटमा समावेश गरे ।
आलेले ल्याएको बजेटमा सबैभन्दा धेरै पैसा भौतिक पूर्वाधारलाई छ । भौतिक पूर्वाधार शीर्षकमा ११ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को फागुनसम्म गण्डकी प्रदेशको कुल खर्चमा पुँजीगत खर्च र चालु खर्चको अंश क्रमशः ५४.७ प्रतिशत र ४५.३ प्रतिशत छ ।

स्थानीय रुपमा उत्पादन हुँदै आइरहेको घरेलु मदिराको उत्पादनलाई व्यवस्थित गर्न कानुनी व्यवस्था गरी आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत गुणस्तर वृद्धि र ब्रान्डिङ गर्ने व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्री आलेमगरले उल्लेख गरे ।
कृषिजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन र खाद्य तथा पोषण सुरक्षा प्रत्याभूत गराउन कृषि, पशुपन्क्षी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ । खाद्यान्न, दूध, तरकारी, फलफूल, माछामासुमा आत्मनिर्भर हुन सहयोग पुग्ने गरी उत्पादनमा आधारित अनुदान उपलब्ध गराउन ७ करोड ३० लाख बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री आलेले बताए ।

विश्वसनीय तथ्यांक योजना तर्जुमाको मुख्य आधार भएकोले प्रदेशभरको कृषि तथ्यांक संकलन तथा नियमित अद्यावधिक गर्न जिआईएस र रिमोर्ट सेन्सिङ प्रविधिको सुरुवातका लागि १ करोड विनियोजन भएको छ । कृषि उत्पादनको बजार सुनिश्‍चित गर्न कृषक र उद्योगबीच करार गरी आलुखेती र चैते धान खेती प्रवद्र्धनका लागि ८ करोड ३० लाख र रैथाने तथा स्थानीय बालीको उत्पादन प्रवद्र्धन, विविधिकरण र उपयोगसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्‍चालनका लागि २ करोड १४ लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।

प्रदेश सरकारले अन्तरप्रदेश समन्वयमा लुम्बिनी–मुक्तिनाथ–कैलाश पर्वत जोड्ने मुक्तिमार्ग निर्माणका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन तथा निर्माण गर्न १ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
१० वर्षमुनिका बालबालिका तथा ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच पु‍¥याई सहुलियत प्रदान गर्न प्रदेश मातहतका अस्पताल तथा आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा ओपीडी सेवा र प्रयोगशाला परीक्षण निःशुल्क प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको अर्थमन्त्री आलेमगरले बताए । गण्डकी प्रदेशभर विद्युतीकरण र वैकल्पिक ऊर्जाको विस्तार गरी यसै वर्ष उज्यालो गण्डकी प्रदेश घोषणा गर्ने नीति प्रदेश सरकारले ल्याएको छ ।
प्रदेश सरकारले नदी किनारका बस्ती, संरचना, सम्पदा, जमीन आदि संरक्षण गर्न तथा जग्गा उकास एवम् आकस्मिक रुपमा आइपर्ने जल उत्पन्न प्रकोपको क्षतिको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न नदी तथा खोलामा तटबन्ध निर्माणका लागि ९८ करोड ७२ लाख बजेट गरेको छ ।
आगामी वर्ष थप ३०० किलोमिटर सडक कालोपत्रे, २५ वटा सडक पुल र २० वटा झोलुंगे पुल सम्पन्‍न गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारले राखेको छ । सामुदायिक विद्यालयलाई प्रोत्साहन गर्न सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै सिक्दै कार्यक्रममा १ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेशको राजस्व परिचालनबाट आन्तरिक राजस्व ५ अर्ब १६ करोड ९१ लाख ८४ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरेको अर्थमन्त्री आलेले सुनाए । ‘चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन पश्‍चात ३ अर्ब नगद मौज्दात बचत हुने अनुमान गरेको छु,’ उनले भने, ‘यसरी न्यून हुने रकममध्ये १ अर्ब ७० करोड आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति हुने व्यवस्था मिलाएको छु ।’

…
सवारी करमा छुट
गण्डकी प्रदेशका आउँदा वर्षको बजेटमार्फत अर्थमन्त्री जीतप्रकाश आलेले सवारी साधनको आयु २० वर्ष नाघी लगत कट्टा नभएका सार्वजनिक सवारी साधनका धनीले लगत कट्टा गर्न निवेदन पेश गरेमा ती सवारी साधनको २० वर्षपछिको सवारी साधन करमा ७५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था मिलाएका छन् ।
‘आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ भन्दा अगाडिदेखि हालसम्म नियमानुसार बुझाउनुपर्ने सवारी साधन कर नबुझाएमा सवारी साधनको सम्वत् २०८० साल फागुन मसान्तसम्म सवारी साधन कर बुझाउन आएमा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ भन्दा अगाडिको सवारी साधन करमा लाग्ने जरिवानामा छुट हुने व्यवस्था मिलाएको छु,’ प्रदेश सभामा शुक्रबार बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री आलेले भने, ‘गण्डकी प्रदेशका नागरिकले गण्डकी प्रदेश बाहेक अन्य प्रदेशमा दर्ता गरेका सवारी साधन सम्वत् २०८१ साल असार मसान्तसम्म गण्डकी प्रदेशमा सरुवा दर्ता गर्न चाहेमा एक पटकका लागि ती सवारी साधनको दर्ता, नवीकरण र सवारी साधन करमा पूर्ण छुट हुने व्यवस्था मिलाएको छु ।’
घरजग्गाको रजिस्ट्रेसन लिखत पास गर्नको लागि कैदीबन्दीले डोरमार्फत लिखत पास गर्न माग गरेमा यसमा लाग्ने शुल्कमा २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको पनि मन्त्री आलेले बताए ।
…
डायलायसिसलाई ७ करोड
स्वास्थ्य केन्द्रको सुदृढीकरणका साथै स्तरोन्नति गर्न पनि प्रदेश सरकारले बजेट छुट्याएको छ । प्रदे भित्रका अस्पतालहरुबाट गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा मापदण्ड कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न ५ करोड विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री जीतप्रकाश आलेमगरले घोषणा गरे ।
‘गण्डकीमा डायलायसिस सेवा, नागरिकको स्वास्थ्यमा टेवा’ भन्ने नाराका साथ डायलायसिस बिरामीलाई शून्यमा पु¥याउन र क्षमता अभिवृद्धि गर्न ६ करोड ८८ लाख बजेट अर्थमन्त्री मगरले छुट्याएका हुन् । ‘भरतपुर क्यान्सर अस्पताल लगायत अन्य सरकारी अस्पतालहरुसँग सम्झौता गरी सबै खालको क्यान्सरको उपचारमा एक लाख रुपैयाँसम्मको आर्थिक सहायता प्रदान गर्न २ करोड प्रदान गरिने छ,’ अर्थमन्त्री मगरले शुक्रबार प्रदेश सभामा बजेट सार्वजनिक गर्दै भने । पाठेघरको मुखको क्यान्सर उपचार गर्न ५ करोड छुट्याएको उनले बताए ।

‘सार्वजनिक कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय, शिक्षण संस्थामा नियमित विद्युत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले संस्थागत सौर्य ऊर्जा जडान कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु,’ उनले भने । उच्च हिमाली भेगका बर्थिङ सेन्टर सञ्‍चालनमा र सौर्य उर्जा प्रविधि जडान सुरु गरिने अर्थमन्त्री मगरले बताए । ‘संस्थागत सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडान कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ । यस कार्यक्रमका लागि रु १ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु,’ उनले भने ।
…..
खेलकुद पूर्वाधारमा ७ करोड
पोखरा, १ असार
प्रदेश सरकारले गण्डकीलाई खेलकुद पर्यटन केन्द्रको रूपमा विकास गर्न अन्तर्रा‍ष्ट्रिय स्तरको कभर्डहलको सम्भाव्यता अध्ययन, क्रिकेट रंगशाला, उच्च उचाई तालिम केन्द्र, एक स्थानीय तह एक खेल मैदान, जिल्ला स्तरमा रंगशाला र विभिन्‍न खेल मैदान निर्माणका लागि ७ करोड ५५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।
‘खेल्छ गण्डकी’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै ‘सबैका लागि खेलकुद’ भन्‍ने नाराका साथ खेलकुद विकासका लागि विद्यालय तहदेखि नै खेलकुद गतिविधि सञ्‍चालन गरी प्रतिस्पर्धी खेलाडी उत्पादन गरिने जानकारी अर्थमन्त्री जीतप्रकाश आलेले दिए । आउँदो वर्षको बजेट वक्तव्य सार्वजनिक गर्दै शुक्रबार प्रदेश सभामा उनले भने, ‘खेलाडीको पहिचान र आत्मसम्मानको लागि गण्डकी खेलकुद पदक, खेलाडी कल्याणकारी कार्यक्रम र खेलाडी तथा प्रशिक्षकलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।’

राष्‍ट्रको तर्फबाट ओलम्पिक खेल प्रतियोगितामा भाग लिएका गण्डकी प्रदेश स्थायी ठेगाना भएका खेलाडीलाई उच्‍च सम्मान गर्दै खेलाडी प्रोत्साहन बापत भत्ता उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको जानकारी पनि आलेले दिए । ‘उद्यमी युवा, समृद्ध प्रदेश निर्माणमा टेवा’ भन्‍ने नारालाई साकार पार्न युवा लक्षित कार्यक्रमहरु सञ्‍चालन गरिने उनले सुनाए । यसका लागि १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।