पोखरा ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले तयार गर्दै गरेको युवा उद्यमशीलता नीतिबारे मंगलबार पोखरामा छलफल गरिएको छ ।

नेपालमा युवा उद्यमशीलताको अवधारणा, अवस्था र प्रवृत्ति एवं उद्यमशीलता प्रवद्र्धनमा रहेको चुनौति, बाधा र असहजता पहिचान गरी समाधानका व्यवहारिक र उपयुक्त रणनीतिक उपाय पहिल्याउने उद्देश्यले यो नीति तयार गर्न लागिएको हो ।

नीति निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन र साउथ एसियन लिडरसिप फर अन्टरप्रनरसिप कार्यक्रमले सहयोग र सहकार्य गरेका छन् । नीतिलाई अन्तिम रुप दिनुअघि सरोकारवाला पक्षको राय, सुझाव लिने उद्देश्यले गण्डकी प्रदेश स्तरीय छलफल कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । छलफलमा युवा उद्यमी, उद्योगी, पर्यटन व्यवसायी, महिला उद्यमी प्राज्ञिक क्षेत्रका व्यक्तित्व र गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।

अर्थ मन्त्रालयका पूर्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले युवा उद्यमशीलता विषयमा प्रस्तुति राखे । युवा उद्यमशीलता कुनै वंशाणुगत विषय नभएको बताउँदै उनले लगानीमार्फत् आफ्नो क्षमता र दक्षताले आर्थिकोपार्जन गर्नु नै उद्यमशीलता भएको जनाए ।

जागिर खानेभन्दा पनि जागिर सिर्जना गर्नेतर्फ युवाको ध्यान जानुपर्ने सुझाव उनले दिए ।

ढुंगानाले यसका लागि सरकारले सार्वजनिक नीतिमा सुधार ल्याउनुपर्ने जनाए । नेपालमा तर्जुमा गरिएका नीतिहरु अनुसन्धानभन्दा पनि ज्ञानमा आधारित हुँदा र युवा मैत्री नहुँदा परिणाम राम्रो नदेखिएको उनको टिप्पणी छ ।

कार्यक्रममा सहभागीले उद्योग तथा व्यवसाय दर्तामा एकद्वार प्रणाली हुनुपर्ने, अनुदान वितरणमा राजनीतिक पहुँच जोडिन नहुने, उपभोक्ता अदालतको गठन हुनुपर्ने, नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेमा जोडिनुपर्ने, बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारको रक्षा हुनुपर्ने जस्ता सुझाव राखेका थिए । दक्ष श्रमशक्तिको उत्पादन, घरेलु उद्योगको कच्चा पदार्थ आयात गर्दा लाग्ने कर घटाइनुपर्ने, स्टार्ट अपलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने र कृषि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिनुपर्ने लगायतका सुझाव पनि उनीहरुले दिए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष अमृत भट्टचनले नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशत हाराहारी भए पनि निजी क्षेत्रलाई हेर्ने सरकारी दृष्टिकोण सकारात्मक नभएको गुनासो गरे । रोजगारीमा ६५ प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रकै भएको स्मरण गर्दै भट्टचनले उद्योग व्यवसाय कोभिड १९ ले थला पर्दा बैंंकको ब्याजदर बढाएर व्यवसायीलाई प्रताडित बनाइँदा सरकार रमिते बनेको दुःखेसो पोखे ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकी प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यवहादुर भुजेलले उत्पादनमूलक उद्योग स्थापनामा ध्यान दिन सुझाए । उद्योग व्यवसाय दर्ताका लागि ६ महिनादेखि ४ वर्षसम्म लगाउने सरकारी शैली फेरिनुपर्नेमा उनको जोड छ । व्यवसाय दर्तामा एकद्वार प्रणाली लागू गरिनुपर्ने बताउँदै उनले उद्योगीलाई के गर्दा सहज हुन्छ सोसम्बन्धी नीति र कानुनहरु बनाइन आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सहायक निर्देशक हरि पौडेलले छलफलको उद्देश्यमाथि प्रकाश पारेका थिए ।