सञ्जय रानाभाट, पोखरा ।

गत आर्थिक वर्षको बजेट अन्तर्गत तीनै तहका सरकारले ठेक्का लगाएका विकास, निर्माणका काम सम्पन्न हुँदा पनि भुक्तानी नभएको भन्दै व्यवसायी आन्दोलित छन् । स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकार गरी तीनै तहका सरकारको वार्षिक बजेट अन्तर्गत ठेक्कामा लगाएका आयोजना सकिए पनि भुक्तानी रोकिएकाले तत्काल भुक्तानी गर्न निर्माण व्यवसायी संघ गण्डकी प्रदेश सरकार र कास्की जिल्ला प्रशासनमार्फत संघ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

संघका कास्की जिल्ला अध्यक्ष लिलकाजी गुरुङको नेतृत्वको टोलीले मंगलबार ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । व्यवसायीले तोकिएको समयमा भुक्तानी नभए अन्दोलन चर्काउने व्यवसायीले घोषणा गरेका छन् । माग पत्रमा निर्माण सकिए पनि अर्बाै भुक्तानी नभएको उल्लेख छ ।

आयोजना सम्पन्न भएका कामको सरकारबाट भुक्तानी नहुँदा व्यवसायीले ल्याएका सामग्रीहरुको भुक्तानी गर्न नसकेकाले चेक बाउन्स हुने गरेको निर्माण व्यवसायीको दुखेसो छ । जारी गरेका चेक बाउन्स हुनुका साथै बैंक ग्यारेन्टीसमेत जफत भएकाले रोकिएको भुक्तानी तत्काल दिन उनीहरुले माग गरेका छन् । संघले यो अवधिमा जारी भएका चेक बाउन्स गर्न र बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्न रोक्नुपर्ने माग गरेको हो ।

भुक्तानी नगरेकै कारण कालो सूचीमा राख्ने कार्य रोक्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट एकीकृत निर्देशिकामा परिमार्जन गर्न उनीहरुको माग छ । यसरी भुत्तानी रोकिएका आयोजनामध्ये खानेपानी, स्वास्थ्य, सडक विभाग अन्तर्गतका पुल, सडक, मध्य पहाडी परियोजना, खानेपानीका परियोजना, नदी नियन्त्रणका परियोजना, रेल्वे विभाग, स्वास्थ्यका स्थानीय आयोजना छन् ।

संघले बुझाएको ध्यानकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘भुुक्तानी हुन बाँकी रहेकाले उक्त बाँकी रकम यथाशक्य चाँडो भुक्तानी हुनुपर्छ । ठूलो रकम भुक्तानी रोकिँदा व्यवसायीले बैंक ऋणको किस्ता र राजस्व कर तिर्न नसकी अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएको छ भने भुक्तानी अभावकै कारण सप्लाइ चेन अस्तव्यस्त भएको छ ।’

संघले माग पत्रमा कानुन संशोशन हुनुपर्ने माग पनि गरेको छ । पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम तथा निर्माण व्यवसाय ऐन, नियम र एसबिडी लगायतको व्यवस्था भएकोमा समय सापेक्षसंशोधन हुनुपर्ने ऐन संघको माग छ । भुक्तानी नभएकै कारणले पूरा हुन नसकेका आयोजनाको पनि बाधा अड्काउन फुकाउनुपर्ने संघको माग छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७४ (ख) बमोजिम म्याद थपका लागि बाधा अड्काउ फुकाउनुपर्ने मागपत्रमा उल्लेख छ ।

संघले म्याद थप हुनुपर्ने आधारमा आम निर्वाचन, क्रसर बन्द, समयमा भुक्तानी नहुनु, अव्यवहारिक माइलस्टोन, अत्यधिक मूल्यवृद्धि, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लगानी हुन नसक्नु देखाएको छ । बजारमा अत्यधिक तथा अप्रत्यासित रुपमा निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्न मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने पनि संघको माग छ । हाल देशमा रहेको आर्थिक मन्दी, असन्तुलित भुक्तानी प्रणाली, सप्लाइ चेन कमजोर हुनु बैंकले ऋण दिने अवस्था नभएको मागपत्रमा उल्लेख छ ।

खरिद सम्झौताको डिजाइन परिवर्तन भएको, बजेट अपुग भएका तथा मठ मन्दिर, पुल नहर, पुरानो संरचना, वनजंगल, जग्गा प्राप्ति,m बिजुलीका पोल लगायतका समस्याबाट निर्माण स्थलको उपलब्धता हुन नसकेका, निर्माण स्थलमा प्राकृतिक विपद् परी काबाुबाहिरको परिस्थिति र बजेटको व्यवस्था नभएका रुग्ण आयोजनामा सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम बमोजिम सुविस्ताको आधारमा ठेक्काको अन्त्य गर्न संघको माग छ ।

संघले बिमाको प्रिमियम दरमा भएको वृद्धि खारेज गर्नसमेत आग्रह गरेको छ । खुला अर्थ नीति विपरीत बजार प्रतिस्पर्धालाई संकुचित पारी कार्टेलिङ हुने गरी बिमासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, सिद्धान्त र ऐन नियम विपरीत प्रिमियम बनाइएको संघको जिकिर छ ।

प्रिमियम दरमा गरिएको वृद्धिलाई खारेज गरी वार्षिक रुपमा नभई आयोजनाको समयावधिका आधारमा बिमाको व्यवस्था हुनुपर्ने माग छ । संघले उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने व्यवस्था खारेज गर्नसमेत माग गरेको छ ।

हालको सार्वजनिक खरिद नियमावलीले व्यवस्था गरे अनुसार १ करोडसम्मका निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिले राजनीतिक कार्यकर्तालाई पोस्ने गरी विना प्रतिष्पर्धा गर्ने गरिएको संघको दाबी छ । यसबाट एकातिर गुणस्तरीय नहुने र अर्कातिर राजस्वमा पनि कुनै किसिमको योगदान नहुने मागपत्रमा उल्लेख छ ।